लुम्बिनीमा सरकार टिकाउन जसपा निर्णायक 

बुटवल– सर्वोच्च अदालतले पार्टी एकताअघिको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरणको चर्चा सुरु भएको छ।

लुम्बिनीमा एमाले र माओवादीको सहकार्यमा सरकार बनेको हो। यहाँ सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले हो। ८७ सांसदमध्ये एमालेका ४१ सांसद छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका २०, नेपाली कांग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक सांसद छन्। 

माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ। लुम्बिनीमा सरकार गठनका लागि ४४ जना सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेका ४१ जना सांसद रहेकाले पोखरेल सरकारका लागि ३ जनामात्रै सांसद अपुग देखिन्छ। तर, माओवादी केन्द्र वा कांग्रेस मिल्दा पनि एमालेको जति सांसद यहाँ पुग्दैन। 

एमाले र माओवादी कांग्रेसका लागि यहाँ जनता समाजवादी पार्टी नै निर्णायक देखिएको छ। जसपाका सांसदहरु समेत सरकारमा जान इच्छुक भएकाले एमालेसँग नै सहकार्य हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

केन्द्रीय तहमा जसपाले कोसँग सहकार्य गर्छ, त्यसले प्रदेशमा प्रभाव पार्ने देखिए पनि प्रदेशका सांसद भने केन्द्रको नीति नै मान्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। जसपाका सचेतक सन्तोष पाण्डेले प्रदेश नै स्वायत्त हुने भएकाले केन्द्रकै निर्णय लागू हुन नसक्ने बताए। उनले एमाले सरकारलाई जसपाले समर्थन गर्न सक्ने संकेत गरेका छन्। ‘दुवै पक्षसँग छलफल भइरहेको छ, जोसँग पनि सहकार्य हुनसक्छ,’ उनले भने। 

नेकपा माओवादी केन्द्रले भने अहिले नै प्रदेश सरकारका बारेमा तयारी गरिनसकेको जनाएको छ। माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका सचेतक दामा कुमारी शर्माले केन्द्रीय तहमा हुने सहकार्यले प्रदेशमा प्रभाव पार्ने बताइन्। ‘हामीले कांग्रेस र जसपासँग सहकार्य गरेर नै सरकार बनाउने हो, केन्द्रीय नीतिअनुसार हामी छलफलमा जान्छौं,’ उनले भनिन्। उनले तत्काल सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने भन्ने विषयमा पार्टीमा छलफल भइरहेको बताइन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक दधिराम न्यौपाने भने ओली समूहमा लागेका थिए। उनले आफू माओवादी नफर्कने बरु एमालेमै समाहित हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकार फेरबदलबारे तत्काल कुनै छलफल अघि बढाएको छैन। ‘अहिले नै प्रदेशमा अर्लि निर्वाचन आवश्यक छैन, तर कांग्रेसको केन्द्रीय नीति के आउँछ, त्यसले हामीलाई असर गर्छ,’ नेपाली कांग्रेसका सचेतक फकिरुद्धिन खानले भने। उनले कांग्रेसका लागि एमाले भन्दा माओवादी केन्द्र, जसपा नै प्राथमिकतामा पर्ने बताए। 

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको चलाखीका कारण संसद विघटनपछि पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कुनै विवाद देखिएको थिएन। मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको एमालेले भने जनता समाजवादी पार्टीलाई साथमा लिएर सरकार गठनलाई अघि बढाउन खोजेको छ। 
मंगलबार साँझ जसपाले एमालेसँग सत्ता साझेदारीका लागि कार्यदल नै गठन गरेकाले त्यसले प्रदेशमा सहकार्यको वातावरण बनाएको नेताहरुले बताएका छन्।

तर, एमाले सांसद भूमिश्वर ढकालले भने लुम्बिनी प्रदेशमा तत्काल सरकार फेरबदल नहुने दावी गरे। उनले सत्ता साझेदार खोज्ने विषयमा अहिले नै मनस्थिति नबनेको तर त्यस्तो स्थिति आएमा भने जसपा नै प्राथमिकतामा पर्ने बताए।