अब ओलीसँग सहकार्य गर्न लाज हुन्छ

संसद् विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा नदिई अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने अडानमा छन्। भावी सरकारको खाका प्रस्ट नभई राजीनामा नदिने उनको भनाइ छ। त्यसैले अब संसद्मा दलहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने द्विविधा छ। नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताहरूसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेको छ। दुवै पार्टीले प्रस्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्। अब जसपाले कोसँग सहकार्य गर्छ, सरकारमा जान्छ या जाँदैन भन्ने विषयमा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठसँग नेपाल समयका लागि बीपी अनमोलले गरेको संक्षिप्त कुराकानी : 

फागुन २३ मा बस्ने संसद् बैठकका लागि जसपाको तयारी कस्तो छ?

बैठकअघि विभिन्न दलहरूबीच सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। संसद् चलाउने सन्दर्भमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि छलफल हुन्छ। यसअघि नै दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई निरन्तरता दिने या फिर्ता लिएर नयाँ पेस गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। 

छलफलले कुनै निष्कर्ष निकालिसकेको छैन?

हामी छिट्टै पार्टीको बैठक बसेर आवश्यक निर्णयमा पुग्छौं।

तपाईंहरूको सहकार्य दाहाल–नेपाल समूहसँग या प्रधानमन्त्री ओलीमध्ये कोसँग हुन्छ?

दाहाल–नेपालसँगको छलफलका क्रममा हामीले आफ्ना कुरा स्पष्ट राखिसकेका छौं। संविधान संशोधन र सांसद रेशम चौधरीको रिहाइका विषयमा समझदारी भएपछि सहकार्यका लागि सोच्ने हो। त्यो नभएसम्म त हामी अघि बढ्दैनौं। 

तपाईंहरूलाई कोसँग सहकार्य गर्न सहज हुन्छ?

संविधान संशोधनमा सहमति गर्ने र रेशम चौधरीको रिहाइका लागि प्रस्ट कुरा ल्याउन सक्नेसँग हामी मिलेर अगाडि बढ्छौं। अर्को कुरा प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटन गर्ने कदमको विरोधीहरु सँगसँगै हिँड्नुपर्ने अवस्था छँदै छ। 

ओली कदमलाई कांग्रेसले सडकमा आएर अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र प्रतिगामी भन्यो। हामीले पनि त्यसै भन्यौं। दाहाल–नेपालले पनि त्यही कुरो अघि सारेका छन्। त्यस कारण यी तीन शक्तिबीचको सहकार्य नै अबको गठबन्धन हुन्छ। हामी यसमा प्रस्ट छौं। 

नेकपा त कानुनी रूपमा विभाजन भएको छैन। अनि कसरी सहकार्य हुन्छ र?

राजनीतिक रूपमा नेकपा फुटिसकेको छ। कानुनी मान्यताका लागि दुवै समूह निर्वाचन आयोगमा गइसके। दाहाल–नेपाल समूहले केपी ओलीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरेर कारबाही गरिसक्यो। आयोगले त्यसको जानकारी पाइसकेको छ। त्यसैले अब केपी ओलीले आफूसँग केन्द्रीय सदस्य र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत छ भने दाबी गर्न आयोगमा जानुपर्‍यो।

आयोगले सम्पूर्ण नियम, कानुन र नजिरसमेत बेवास्ता गर्न मिल्दैन। कि त प्रस्ट भन्नुपर्‍यो यो मिलेन भनेर। समय मात्र लगाएर त भएन नि। आयोग सत्ताको पक्षमा उभिनु हुँदैन। जसको पक्षमा बहुमत छ उसैले पार्टीको नाम र चुनाव चिह्न पाउँछ। राजनीति अगाडि बढिसकेको अवस्थामा कानुनी वैधता दिने विषयमा ढिलाइ गर्नुभएन। पार्टी औपचारिक विभाजन हुने कुरामा निर्वाचन आयोगले निर्णय लिने हो। त्यसैले आयोगलाई सबैले दबाब दिनुपर्छ।

निर्णयमा ढिलाइ भए नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया थप जटिल बन्दैन?

त्यही त ‘दालमा कुछ काला है’ भनेजस्तै भएको छ। निर्वाचन आयोगले तुरुन्त निर्णय दिनुपर्छ। संकटका बेला निर्णय नदिएर समय लम्ब्याउने तर सत्ताको दबाब झेल्न नसक्ने हो भने आयोगलाई कसरी स्वतन्त्र भन्ने? 

सरकार बन्ने स्थिति बन्यो भने तपाईंहरू सहभागी हुने कि नहुने?

यसबारे निर्णय भएको छैन। हामी संविधान संशोधन र सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ गर्ने विषय प्रस्ट रुपमा नआएसम्म सरकारमा सहभागी हुँदैनौं। 

हिजो पनि त ती सहमति भएर सरकारमा जानुभएको हो। तर कार्यान्वयन त भएन होइन?

ती कुरा अब वार्तापछि नै थाहा हुन्छ। कानुनीदेखि लिएर राजनीतिक लडाइँ छन्। समय साक्षेप हिसाबले शक्ति सन्तुलनका आधारमा राजनीति अगाडि बढ्छ। कानुनीका आधारमा कानुनी लडाइँ हुन्छ। यी दुवै कुरा प्रस्ट हुने गरी हामी अगाडि बढ्छौं।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएर संसद् नै फेस गर्ने भनिसक्नुभएको छ। यसबारे तपाईंहरूको धारणा के हो? 

संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी र असंवैधानिक  भनिसक्यो। त्यस्तो स्थिति आइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नैतिकताका आधारमा तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने हो। तर, उहाँले त्यसो गरिरहनुभएको छैन। उहाँले यही संसद्मा बहुमत ल्याएर देखाउँछु भनिरहनुभएको छ।

संसद्को सामना गर्ने हिम्मत भएको भए विघटन गर्नैपर्ने थिएन। अहिले आएर एक दिन भए पनि एक घन्टा भए पनि सत्ता लम्ब्याउन भनेर सोचिरहनुभएको छ। यो उहाँको नीति र विधिसम्मत मानसिकता होइन। विधि र नीति नमान्ने मानिस नैतिक हुँदैन। ओलीजी नांगै भइसक्नुभएको छ तर, पनि अगाडि बढ्न खोजिरहेको अवस्था छ।

प्रधानमन्त्रीले त जसपाको समर्थन आफूलाई रहेको भन्दै आउनुभएको छ। खास कुरा के हो?

त्यो त अप्राकृतिक कुरा भयो। पद पाएँ भन्दैमा नर्कमै जान सुहाउँदैन। राजनीति त नैतिक मूल्यमान्यताका आधारमा हुनुपर्‍यो। सैद्धान्तिक र वैचारिक हुनुपर्‍यो। त्यसैले अहिले केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने अवस्था छैन। नेपाली कांग्रेस, दाहाल–नेपाल समूहको नेकपासँगको सहकार्य नै प्राकृतिक हुन्छ।

सबै नीति, विचार, सिद्धान्त कुल्चिएर विश्वासघात गर्ने व्यक्तिसँगको गठबन्धन अप्राकृतिक हुन्छ। अप्राकृतिक गठबन्धन खालि पदका लागि हुन सक्छ। हामीले त नीति, विधि र संविधानसम्मत रूपमा अगाडि बढ्नपर्छ। अहिलेको अवस्थामा ओलीसँग गठबन्धनको चर्चा गर्नु नै लाजलाग्दो कुरा हो।