साइबर सेनाले गणतन्त्रविरुद्ध धावा बोल्नेलाई छुट दिँदैन (अन्तर्वार्ता)

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाको राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको  दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले संयोजक रामप्रसाद सापकोटालाई  हटाएर अध्यक्षमा वचनबहादुर सिंहलाई चयन गरेको छ। संघले चैत मसान्तभित्र पाँच लाख सदस्यता विस्तार गर्ने र उनीहरूलाई साइबर सेना युनिटका रूपमा काम गर्ने जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। साइबर सेनाको आवश्यकता र यसका गतिविधिबारे राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका अध्यक्ष बचनबहादुर सिंहसँग नेपाल समयका लागि बीपी अनमोलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

साइबर सेना किन आवश्यक पर्‍यो?

गणतन्त्रको आधारस्तम्भ र प्रतीक राष्ट्रपतिविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आक्रमण भइरहेका छन्। आपराधिक मनोवृत्तिका अभिव्यक्ति र विचार प्रकट भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीमाथि पनि यसैगरी प्रहार भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गरी व्यक्तिको मर्यादाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदा समस्या आउने गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग भएका विषयका कारण कतिपयले आत्महत्या गरेका छन्। 

यस्तै अब राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि बन्दहडताल, आन्दोलन, चक्काजाम गर्ने दिन अन्त्य भए। अराजकताविरुद्ध लाठी, जुुलुस या अन्य खालको लडाइँ पनि सकियो।  युवालाई वैचारिक रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउने हो। विचार निर्माण गर्ने तह र तप्काबाट प्रतिकार गर्नका लागि साइबर सेना युनिट निर्माण गरेका हौं। यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा सिर्जना गरिरहेको अराजकता अन्त्य गरी जनताका बीचमा सही सूचना सम्प्रेषणमा सहयोग गर्नेछ। 

पार्टी विभाजन भएका बेला दाहाल–नेपाल समूहलाई तह लगाउन साइबर सेना बनाएको भन्ने पनि सुनिन्छ नि?

होइन, पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल समूहलाई जनताले नै ठेगान लगाउँछन्। उहाँहरू जनादेशविरुद्ध र कम्युनिस्ट पार्टीका नेताकार्यकर्ताको भावनाविरुद्ध जानुभएको छ। हामी त जनतामा सही विचार सम्प्रेषण गर्ने, जनमानसलाई सरकारले गरेका राम्रो कामको सूचना दिने काम गर्छौं। राष्ट्रियता, जनजीविका र भौगोलिक अखण्डताका पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुभएको अडान बलियो बनाउन हामीले अभियान सुरु गरेका हौं।

तपाईंहरू लेखक र बुद्धिजीवीसँग किन डराउनुभएको हो? 

हामी सबै मिडिया, लेखक, बुद्धिजीवीसँग डराएका होइनौं। हाम्रो लक्ष्य पनि उनीहरूका विरुद्ध छैन। केही स्वघोषित बुद्धिजीवी, मानवअधिकारवादी, नागरिक समाजका ठेकेदार ठान्नेले  विभिन्न खालका देशीविदेशी शक्ति केन्द्रलाई खुसी पार्न, व्यवस्था कमजोर बनाउन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि धावा बोलिरहेका छन्। सरकार र नेकपाले गलत गरेमा विरोध गर्ने अधिकार सबैको छ। तर, जनतालाई भ्रममा पार्ने गतिविधि गर्ने छुट कसैलाई छैन। यस्ता क्रियाकलाप रोक्न साइबर सेना युनिट सक्रिय हुन्छ। 

यस्तो कदम संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारविपरीत भएन र? 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ भन्दैमा रामकुमारी झाँक्रीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतीकका रूपमा रहेको राष्ट्रपतिलाई लक्षित गरेर जे पायो त्यही भन्न पाइन्छ? झाँक्री आफैं जिम्मेवार नेत्री र सांसद हुनुहुन्छ। पात्र को भन्ने कुरा बेग्लै हो। आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भएको ठाउँमा भोलि रामकुमारी झाँक्री जानुहोला वा अन्य कोही जान सक्छ। उहाँले राष्ट्रपतिलाई लक्षित गर्दै दिएको अभिव्यक्तिले समग्र महिलाको अपमान गरेको छ। यस्ता खालका मानिसले समाजलाई धर्म, जात, लिंग र भूगोलका नाममा विभाजित गर्न खोजेका छन्। यस्ता गतिविधि गर्न नदिने हाम्रो अभियान हो।

यसले विकृति पनि त ल्याउन सक्छ। तपाईंहरूले यसको नियन्त्रण कसरी गर्नुहुन्छ?

हामी कुनै क्याम्प बनाउँदैनौं। कुनै शिविर बनाउँदैनौं। हतियार र बर्दीसहित सुसज्जित हुँदैनौं। साइबर सेना राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, स्थानीय तह कमिटी र टोल कमिटीसम्म विभागका रूपमा रहनेछ। हामी आपराधिक गतिविधि गर्ने मानिसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन राज्यलाई सहयोग गर्छौं। हाम्रो अभियानले विकृति ल्याउँदैन। सांगठनिक संरचना, विधि, पद्धति र अनुशासनलाई पालना गरेर नै यसले आफ्ना गतिविधि गर्नेछ। 
अहिले कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने काम भएको छ। कतिपयले कम्युनिस्ट पार्टीको खोल ओढेर एजेन्टका रूपमा काम गरिरहेका छन्। उनीहरूले विभिन्न शक्ति केन्द्रका भक्तिगान गाएर पार्टी, सरकार र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पारिरहेका छन्। साइबर सेनाले यस्ता अराजकता र विकृतिको नियन्त्रण गर्नेछ।

युवालाई नेताकार्यकर्ताको पछि मात्रै लगाउने कि रोजगारीको वातावरण पनि निर्माण गर्ने?

होइन, हिजो पनि हामीले युवालाई रोजगारी दिने काममा लागेका  थियौं। अब हामी प्रत्येक वर्ष श्रमबजारमा आवश्यक पर्ने चारपाँच लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियानमा छौं। जीविकोपार्जनका लागि मात्रै होइन, आफैंले रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित हुन्छ। स्वावलम्बी बन्ने अभियानमा युवा संघले अगुवाइ गर्छ। हामी विभिन्न भूगोल र समुदायमा रहेका युवालाई कमिटीमा गोलबद्ध गर्छौं र आत्मनिर्भर बनाउछौं। पहिलो चरणमा हामी सातवटै प्रदेशमा १५–१५ बिघा जमिन लिएर सामूहिक कृषि खेती गर्दै छौं। त्यसपछि एउटा कमिटी एक उत्पादन, एउटा सहकारी एक कमिटी बनाउने हाम्रो योजना छ। श्रम गर्न विदेश जाने युवालाई स्वदेशमै केही गर्न सक्ने वातावरण बनाउनेछौं।  

सरकारको युवा लक्षित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्थामा तपाईंहरूको अभियान सार्थक हुने आधार के हो?

हाम्रो ध्यान युवालाई कसरी स्वरोजगार बनाउने भन्ने नै हो। युवाले विदेशी भूमिका गएर श्रम र पसिना बगाउनु भन्दा स्वदेशकै माटोमा श्रम गरून् भन्ने हो। हामी सरकारले ल्याउने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान अगुवाइ गर्छौैं। व्यवहारतः कार्यान्वयनमा आउन नसकेका विषयलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने हाम्रो योजना छ। 

उसो भए स्वदेशमै रोजगारी पाइन्छ भनेर युवाहरू ढुक्क भए हुन्छ? 

सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा साकार पार्नका लागि डट्ने हो। केन्द्रदेखि जिल्लासम्म चौबीसै घन्टा हटलाइन सेवा सुरु गर्नेछौं। युवाका विभिन्न समस्या सुन्ने र समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याउनेछौं। 

तपाईंहरूले एकलौटी रूपमा केन्द्रीय कमिटीमा जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुभयो भन्दै केही साथीहरूले बहिष्कार गर्नुभएको छ। मिलाएर लैजान नसकेको हो?

होइन। हामीले मसिनो ढंगबाट छलफल गरेर कमिटी चुस्तदुस्त बनाएका छौं। सबैलाई जिम्मेवारी दिएका छौं। यही फागुन ११ र १२ गते पुनः केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुँदै छ। 

पाँच लाख युवालाई सदस्यता वितरण गर्ने तयारी छ भन्नुहुन्छ। किन यति धेरै युवा आवश्यक परेको?

हामीले चुनावको माहोल निर्माण गर्न र साइबर सेनाको युनिटमा रहेर काम गर्न साथीहरू परिचालन गर्न लागेका हौं। चैत मसान्तभित्रमा पाँच लाखलाई युवा संघको सदस्यता वितरण गर्छौैं। त्यो सदस्यता प्राप्त गरेका साथीहरू बर्दीबिनाका सेनाका रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुभएको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपनालाई साकार पार्ने अभियानमा खटिन्छन्। उनीहरूले कुनै ज्याला लिँदैनन्।।

वैशाखमा निर्वाचन सम्भव छ र?

चुनाव वैशाखमा नै हुन्छ। निर्वाचन आयोग र सम्मानित अदालतले गर्ने फैसलाबारे मैले केही बोल्नु उचित हुँदैन। जनादेश प्राप्त गर्न जनताको बीचमा जाने र जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विषयलाई गलत भन्नु हुँदैन। ६ महिना, नौ महिना र एक वर्षमा प्रधानमन्त्री फेर्ने, विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको क्रीडास्थल बन्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न निर्वाचनमा जाने भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउनैपर्छ। राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ। ठेकेदार, कमिसन र घुसखोरीको पक्षमा काम गरेका दल र तिनका नेता जनताका बीचमा जान डराइरहेका छन्।