तत्कालीन माओवादीले सर्वहारा वर्गको राज्यसत्ता स्थापना गर्ने उद्देश्यले सशस्त्र संघर्ष थालेको २५ वर्ष पूरा भएको छ। यसै विषयमा राजनीतिक विश्लेषक एवम् प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभसँग जयन्त ठाकुरले गरेको कुराकानी :
माओवादी ‘जनयुद्ध’ को २५ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा यसका उपलब्धि के देख्नुहुन्छ?
मधेसमा संघीयताको आवाज उठेको धेरै अघिदेखि हो। गणतन्त्रको बहस पनि निकै पहिलादेखि हुँदै आएको थियो। सद्भावना पार्टीले संघीयताका लागि तत्कालीन समयमा आवाज उठाइरहेको थियो। तर ती आवाज बुलन्द बन्न सकेका थिएनन्। पछि गएर यी आवाजमा माओवादीले साथ दिएपछि थप बल मिल्यो। यही नै होला उपलब्धि।
अन्तरिम संविधान २०६३ मा संघीयता समावेश थिएन। मधेसमा जनविद्रोह भएपछि मात्रै यी मुद्दा समावेश गरिएका हैनन्?
हो, जनयुद्ध जेका लागि गरिएको थियो त्यसका नेतृत्वकर्ताले जनयुद्धको भावना बिर्सिसकेका थिए। यसबाहेक पनि अन्य कैयौं मुद्दा उनीहरूले बिस्तारै बिर्संदै गए। त्यसो त राजनीतिक अस्थिरताको बीजारोपण जनयुद्धबाटै भएको हो।
उनीहरू शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मुलुकले जे आस गरेको थियो, त्यो पूरा हुन सकेन। माओवादीले जुन व्यवस्था र अवस्थाका लागि भन्दै लडे, हजारौं नेपालीलाई युद्धमा संलग्न गराए, तर सत्तामा पुग्नेबित्तिकै नेतृत्वको रङ परिवर्तन भयो। उनीहरूका लागि सत्ता नै मुख्य विषय बन्यो।
त्यसो त त्रुटिको बीजारोपण सत्तामा पुगेपछि मात्रै भयो भन्ने पनि छैन, जनयुद्धकै क्रममा पनि सडकका भित्तामा ‘प्रथम राष्ट्रपति प्रचण्ड’, ‘प्रचण्डपथ’ को नारा लेखिएकै हो।
यसले नै स्पष्ट भयो– माओवादीको मुख्य लक्ष्य जसरी भए पनि सत्तासम्म पुग्नु थियो। माओवादीले आफ्ना मुद्दा बिर्सेकै कारण मधेस आन्दोलन भएको थियो।
जनयुद्ध मजदुर, सर्वहारा वर्गका लागि गरिएको आन्दोलन भनियो, उनीहरूले के पाए त?
उनीहरूले केही पाएनन्। गरिब, मजदुर जहाँ थिए त्यहीं छन्, बरु अझै तल परेका छन्। न मजदुरको अनुहारमा मुस्कान आयो, न किसानको अनुहारमा खुसी। ‘जनयुद्ध’ का लागि बन्दुक बोक्ने लडाकुको अनुहारमा त माओवादी नेतृत्वले मुस्कान दिन सकेन भने आमजनताको के कुरा गर्नु?
शीर्ष नेताहरूले मात्रै सत्ताको स्वाद लिए। जनयुद्धका समयमा शीर्ष नेताहरू प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, बादललगायतका नेताले सत्ताको नेतृत्व नगर्ने वचन दिएका थिए। तर, शान्तिसम्झौता भएलगत्तै माओवादी नेताहरूको बोली फेरियो। सत्ताको केन्द्रमा उनीहरू नै पुगे। अब त उनीहरू सत्ताबाट बाहिर आउनै चाहँदैनन्।
विकास निर्माणमा माओवादी द्वन्द्वले कस्तो असर गर्यो?
माओवादी जनयुद्धले नेपाललाई विकासको दृष्टिले वर्षौं पछाडि धकेल्यो। अर्बौंका पूर्वाधार ध्वस्त पारिए। देशको अर्थतन्त्र पनि खस्कँदै गयो। माओवादी सत्तामा पुगेपछि क्षति पुगेका पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्ने कुरा थियो। तर ती सबै ओझेलमा परे। भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने मुुख्य मुद्दा थिए। माओवादी नेतृत्व सत्ताको भुमरीमै फसिरह्यो।
अर्थशास्त्रीको हैसियतले भन्नुपर्दा देश ठ्याक्कै कति वर्ष पछाडि धकेलियो?
आर्थिक दृष्टिले कति वर्ष पछाडि धकेलियो यो भन्न अलि कठिन होला। विकासमा पक्कै ठूलो बाधा पुग्यो।
त्यति बेला राजनीतिक, सामाजिक मुद्दा महत्त्वपूर्ण रहेकाले आर्थिक मुद्दा गौण थिए। राजनीतिक, सामाजिक रूपमा सबल भए सबै अधिकार प्राप्त हुने सोचिएको थियो। दुर्भाग्यवस त्यस्तो हुन सकेन।
उनीहरूकै दाबीलाई मान्ने हो भने पनि देशमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बन्यो, संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता आयो। हामीले आफ्नै प्रदेश सरकार पनि पायौं। तर यो उपलब्धि पनि उनीहरूकै सत्तालिप्सा, लोभीपापी चरित्रले दीगो हुने हो कि होइन धरमरको अवस्था छ।
माओवादी पार्टी अहिले छिन्नभिन्न हुनुको कारण के होला?
माओवादी जनयुद्धका मुख्य केन्द्र मानिएका प्रचण्डमाथि जनयुद्धका मुद्दा बिर्सेको आरोप लागिरहेको छ। उनमा सत्तामा उक्लिनका लागि जे पनि गर्ने चरित्र देखियो। जनयुद्धताका प्रचण्डको जुन छवि थियो, त्यो क्रमशः धूमिल हुँदै गयो। उनमा सत्तामोह बढ्दै गयो। जसलाई सामान्य भाषामा सामन्ती प्रवृत्ति भन्न सकिन्छ।
नेतृत्वले मुद्दा बिर्सेकै कारण अहिले आएर छिन्नभिन्न भइसकेको छ। पुष्पकमल दाहाल एकातर्फ छन्, मोहन वैद्य अर्कोतर्फ त विप्लव अन्तै। बाबुराम भट्टराई भिन्नै बाटोमा।
तत्कालीन माओवादीका नेताहरूले अब जनताको विश्वास जित्न के गर्नुपर्ला?
२५ वर्षको अवधिमा माओवाद नाममै सीमित भएको छ। माओवादी जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने नेताहरूले बाटो बिराइसकेका छन्।
उनीहरूले जनयुद्धका बेला देश र जनतासामु जुन बाचा गरेका थिए, त्यो सबै बिर्सिसकेका छन्। अब उनीहरूसँग सत्ता, सुविधा, सुखभोग र आफन्तवाद मात्रै बाँकी छ।
जनयुद्धको नेतृत्व गरेका तत्कालीन माओवादीका नेताहरू र अन्य दलका शीर्षस्थ नेताहरूलाई अझै अवसर छ– ‘म सत्ताको नेतृत्व गर्दिनँ, म नेता बनेर रहन चाहन्छु’ भन्ने।
त्यसो भन्न सक्ने आँट भएका नेता भए मात्रै जनतामा नेता र व्यवस्थाप्रति विश्वास जाग्न सक्छ। अनि रोडम्याप तयार पारेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। तर अहिलेका नेताहरूबाट यो सम्भव छैन।
जनताले झन्डै दुई तिहाई नेतृत्वको सरकार बनाउने अवसर दिएका थिए। तर नेकपाले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नुको कारण के होला?
ठूलो आन्दोलन गरेको माओवादी बिस्तारै कमजोर हुँदै गयो। अनि हतारमा तत्कालीन एमालेसँग एकता गरेर नेकपा बन्यो। देशले दुई तिहाई बहुमतको सरकार त पायो। तर राजनीतिक रूपमा सबल नभएसम्म जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि केही नहुने रहेछ। नेकपा विभाजन र प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुमा राजनीतिक संंस्कारको पनि अभाव देखिन्छ।