संसद् विघटन दण्डनीय अपराध : अधिवक्ता अर्याल

काठमाडौं– अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी रुपमा दण्डनीय हुने जिकिर गरेका छन्।

अनधिकृत शक्तिको प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको घोषणा गर्नु संविधानविरोधी कार्य भएको उनको भनाइ छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटको पक्षमा बहस गर्दै उनले संसद् विघटनबाट देशलाई अपूरणीय क्षति भएको जिकिर गरे। ‘अनधिकृत शक्तिको प्रयोग गरी सार्वभौम जनताले ५ वर्षका लागि निर्वाचन गरेको जनप्रतिनिधि संस्थाको क्रियाशिलतामा अवरोध पारेको, प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सूचना (विज्ञप्ति) अनधिकृत, अनाधिकार, कानुनको अख्तियारीविहीन वा अधिकारशून्य भई प्रारम्भदेखि नै स्वतः कानुनी प्रभावशून्य रहेको र त्यसबाट राष्ट्रलाई अपूरणिय क्षति भएको’ अर्यालको तर्क छ।

‘संविधानको जीवन रेखालाई विच्छेद गर्ने जोखिम बढाउने गरी संवैधानिक शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक सुशासनमा गम्भीर आघात परेको छ। संवैधानिक संरचनामाथिको प्रहार, संविधानमाथिको षडयन्त्र, संविधानमाथिको अपराध भएको छ। तसर्थ, संविधानको धारा ५ (राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको दण्डनीय कार्य), धारा १००, धारा १०१ (प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्ने आधार) तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५० (२५ वर्षसम्म कैद हुने राज्यविरुद्धको कसूर र राज्यद्रोहको कसुर) आकर्षित हुने अवस्था विद्यमान छ।’