संविधानसभा अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ताको भनाइलाई प्रमाणका रुपमा लिइयोस् : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई

काठमाडौं– वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ (२) कै भएको बताएका छन्। 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसमा उनले यस्तो तर्क गरेका हुन्।

‘केपी ओली सरकार धारा ७६ (२) अन्तर्गतको हो। पहिलो कुरा ७६ (२) भनेर ०७४ फागुन ३ मा राजपत्रमा नै प्रकाशित भएको छ। अर्को कुरा फागुन ३ मा उहाँले विश्वासको मत लिनुभएको छ। उहाँ ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्री भएको भए विश्वासको मत लिनु आवश्यक पर्ने थिएन। उहाँले त्यतिखेर २०८ मत पाउनुभएको थियोे। पार्टी एकीकरण भएर उहाँले स्पष्ट बहुमत पाएको भए त राष्ट्रपति कार्यालयले राजपत्रमा ७६ (१) मा परिणत भएको भनेर भन्नुपर्ने थियोे। त्यो नहुन्जेसम्म  यो सरकार कुनै पनि हालतमा ७६ (१) अनुसारको भन्न मिल्दैन,’ भट्टराईले भने।

अहिलेको मुख्य प्रश्न संविधानवाद बाँच्ने कि नबाँच्ने भन्ने रहेको उनले तर्क गरे। ‘अहिलेको विषय कुनै व्यक्ति पदमा रहने–नरहने भन्ने होइन। संविधानवादको कुरा हो। संविधानले हटाएको व्यवस्थालाई प्रयोग गर्न त मिल्दैन नि,’ उनले भने।

भट्टराई रोक्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले भने, ‘निवेदक स्वयंले निवेदनमा ७६ (१) भनेका छन्। अनि तपाईंहरु चाहिँ ७६ (२) भनेर बहस गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसमा तपाईंले ध्यान दिनुपर्ने नि, होइन ?’

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसमेत उपस्थित इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले संविधानसभाका अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ताले संसद् विघटन गर्न नमिल्ने भनेर यसअघिका दिएका अभिव्यक्तिलाई अदालतले अहिले प्रमाणका रूपमा लिन सक्ने तर्क गरेका थिए। संविधानका मस्यौदाकारलगायत विज्ञहरुको राय पनि प्रमाणका रूपमा लिन सकिने उनले बताए।