मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदैनौँ : कांग्रेस

पोखरा- गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने भएको छ।

पोखरामा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसले 'रमाइलो गर्नका लागि' अहिले नै अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने बताएको हो।

प्रदेशसभा सांसद एवम् सार्वजनिक लेखा समिति सभापति कुमार खड्काले बहुमत प्राप्त मुख्यमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने बताए।

उनले भने, ‘कांग्रेस जिम्मेवार पार्टी हो। हामीले संवैधानिक र कानुनी कुरा हेर्ने हो। कानुनी हिसाबले अहिले पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग बहुमत छ। बहुमत प्राप्त मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु भनेको अस्थिरता निम्त्याउने मात्रै हो’, उनले भने, ‘उहाँको पार्टी विभाजन भएर दुईवटा पार्टी दर्ता भएपछि पृथ्वीसुब्बाको सरकार अल्पमतमा जान्छ। उहाँले आफै विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत पाउन नसके पदमुक्त हुनुहुन्छ। नयाँ सरकार दिने बेलामा कांग्रेसले छलफल गर्ने हो।’

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नेकपा विभाजनको टुंगो नलाग्दासम्म सरकार गठनको जोडघटाउमा नलाग्ने बताए। नेकपा औपचारिक रुपमा फुटेपछि मात्रै पार्टीले के गर्ने भन्नेबारेमा निर्णय लिने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘नेकपाभित्र विवाद छ, सबैलाई थाहा छ। औपचारिक रुपमा फुटेको अवस्था छैन। औपचारिक विभाजन नहुँदासम्म चलखेल गर्नुको कुनै तुक छैन’, उनले भने, ‘वैधानिक रुपमा विभाजन भएपछिको परिस्थिति हेरेर कांग्रेसले निर्णय गर्छ।’

उनले नेकपा विभाजन भए कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने संकेत गरे। 

शैलीमा फरकपन भए पनि कामका हिसाबले सदनमा कांग्रेसले जितेको उनको दाबी छ। ‘हामीले उठाएका प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्रीले दिइरहनु भएको छ। हाम्रो प्रस्तुतिमा शालीनता होला तर कामका हिसाबले सँधै जितेकै छौं’, उनले भने, ‘पृथ्वीसुब्बा गुरुङ कडा भएको भए हामी अरु बढी होहल्ला गर्थ्यौँ। हामीले प्रश्न उठाउँछौ, उनले मान्छन्। किन कराउन जाने ?’ 

संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन नैतिकताले नदिने बताए। ‘केपी ओलीले संवैधानिक कु गरे भनेर आन्दोलनमा छौँ। उनकै पक्षको सरकारमा सहभागी हुन नैतिकताले दिँदैन’, उनले भने, ‘अफरहरु आएका छन्। सरकारमा सहभागी हुने तयारी छैन।’ संकल्प प्रस्तावमा भने मूर्तभन्दा अमूर्त बुँदा बढी भएकोले सरकारले कार्यान्वयनमा बठ्याईँ गर्न सक्ने संकेत उनले गरे।