लुम्बिनी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन अन्याेलमा

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेशमा हिउँदे अधिवेशनको कुनै सुरसार छैन। प्रदेशमा कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने भए पनि प्रदेश सरकारले यसतर्फ चासो देखाएको छैन।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सत्तारुढ नेकपाभित्र विभाजन आएपछि लुम्बिनी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन पनि अनिश्चित बनेको हो। असोज २० गते बजेट अधिवेशन सकिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट पारित र प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण यो अधिवेशनले टुंग्याएको थियो।

यतिबेला मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसहित प्रदेश मन्त्रीहरु नेकपाको ओली र दाहाल–नेपाल समूहमा विभाजित भएर कार्यकर्ता भेलामा व्यस्त छन्। प्रदेशका लागि निर्माण गर्नुपर्ने करिब २०० कानूनको अवस्था अस्तव्यस्त छ।

अहिलेसम्म प्रदेशसभाबाट ५९ वटा कानुन निर्माण भएको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुनमगरले बताए। उनका अनुसार प्रदेशसभामा ५ वटा विधेयक विचाराधिन छन्। सेवा केन्द्र तथा पुनस्र्थापना केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन र सेवा तथा पुनस्र्थापना कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन नियमन र व्यवस्था सम्बन्धमा बनेको विधेयक सामाजिक संसदीय समितिमा छलफलको चरणमा छ।

यस्तै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा काम गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश पदक ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र विज्ञान प्रविधि तथा बहुप्राविधिक प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता मात्रै भएका छन्। यी विधेयकबारे संसदीय समितिमा छलफल हुनै बाँकी छ।

नेकपा विभाजनपछि संसदीय समितिहरुको बैठकसमेत बसेको छैन। संघीय संसद विघटन भएलगत्तै प्रदेश सरकारले समेत केन्द्रीय राजनीतिक माहोल हेर्न थालेकाले हिउँदे अधिवेशन बोलाउने बारेमा कुनै तयारी नै गरेको छैन। तर सरकारले भने राजनीतिले प्रभाव नपारेको जिकिर गरेको छ। 

‘संघीय सरकार र पार्टीको विभाजनले प्रदेशलाई असर गरेको छैन, हामीसँग विजनेश पनि छैन’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने, ‘एक-दुई दिन मात्रै चलाएर लामो समय बन्द गर्न भएन, त्यसैले ढिला भएको हो।’  उनले कानुनले ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने भएकाले पनि सरकार संसदका लागि विजनेश दिने गरी तयारीमा जुटेको बताए। नेकपा ओली समूहका नेतासमेत रहेका मन्त्री चौधरीले अविश्वासको प्रस्ताव वा कुनै राजनीतिक उतारचढावबिना तत्कालै प्रदेशसभा नचल्ने प्रष्टाए। 

सरकारले कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भए पनि त्यतातर्फ ध्यान दिन सकेका छैनन्। मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीसमेत कोरोना वा नेकपा विवादको बाहनामा कानून मस्यौदा निर्माणमा अल्छी गरेका छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेल प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वास पात्र रहेकाले प्रायः सयम काठमाडौंमा बिताउछन्। अहिले त झन् नेकपामा विभाजन भए पनि ओली समूहको भेलालाई सम्बोधन गर्न देश दौडाहामा छन्।

यसकारण पनि प्रदेशसभा सञ्चालनबारे सरकारको चासो नभएको नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश विपक्षी दलका नेता विरेन्द्र कनौडियाले बताए। संसदलाई नागरिकको थलोका रुपमा लिने भएकाले तुरुन्तै प्रदेश संसद चल्नुपर्ने सांसदहरुको माग छ।

संघीय संसद बन्द विघटन भएको बेला प्रदेशसभा चल्दा जनताको बिषयमा छलफल गर्न सकिने बताए। ‘संसदलाई विजनेश दिने काम सरकारको हो’ उनले भने, ‘फागुनको पहिलो सातासम्म हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्छ, हामी छलफलमा जुट्छौं।’ ४ महिनादेखि संसद नचल्दा सांसदहरु फुर्सदिला भएका छन्। 

कानून निर्माणले तीव्रता नपाएकाले प्रदेश सरकारका कयौँ कामहरु प्रभावित भएका छन्। संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन निर्माणमा ढिलाई हुँदा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ।

कानून निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने भएकाले तत्काल संसद चलाउनुपर्ने जसपाका प्रदेश सांसद कल्पना पाण्डेको भनाइ छ। बजेट कार्यान्वयन, जनताका समस्याबारे संसद मार्फत् सरकारको ध्यानआर्कषण गराउन नपाएको उनको भनाइ छ। प्रतिनिधिसभा विघटनकै कारण लुम्बिनी प्रदेशसभा सञ्चालनमा बाधा पुग्ने अनुमान गरिएको छ।