प्रदेश १ संसद् अधिवेशन : सांसदका कुर्सी उचाल्नै नसक्ने गरी जोडियो

विराटनगर– प्रदेश १ को सातौं संसद् अधिवेशन बुधबार सुरु हुँदै छ। मुख्यमन्त्री शेरधन राईमाथि आफ्नै दलका तर्फबाट पेस भएको अविश्वास प्रस्तावका कारण संसद् बैठकलाई विशेष महत्त्वका रुपमा हेरिएको छ। 

अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्न मुख्यमन्त्री राईलाई ३४ सांसद पुर्‍याउनुपर्ने चुनौती छ। 

नेकपाका ६७ सांसदमध्ये ३७ जनाले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। 

तीमध्ये तीनजनाले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन्। दुई जनाले भने मौखिक रुपमा हस्ताक्षर फिर्ता लिएको बताएका छन्। 

नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएपछि प्रदेशसभा बैठक अघि बढाउन संसद सचिवालयलाई पनि चुनौती छ। 

दुई समूहमा रहेर एकले अर्काेलाई निषेध गर्ने गरी गतिविधि गरिरहेको प्रदेश १ नेकपा संसदीय दलका कारणका संसद् सचिवालयलाई संसद् बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने चुनौती रहेको हो। 

सत्तारुढ ओली समूह र दाहाल–नेपाल समूहका सांसदहरू प्रदेशसभामा कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने यकिन नहुँदा सचिवालयले सभा हलभित्र र बाहिर विशेष तयारी गरेको छ। 

मुख्यमन्त्री राईविरूद्धको अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्ने दाहाल–नेपाल समूहका सांसद कानुनी रूपमा अहिले पनि सत्ता पक्षमै गनिन्छन्। उनीहरूलाई सत्ता पक्षमै रहेर मुख्यमन्त्रीविरूद्धको प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व छ। 

एउटै पंक्तिमा बसाएर प्रक्रिया अघि बढाउँदा हुन सक्ने सम्भावित असहजतालाई ध्यानमा राखेर संसद् सचिवालयले सत्ता पक्षका सांसद बस्ने लाइनका सबै कुर्सीलाई ‘वेल्डिङ’ गरेर जोडेको छ।  

कुर्सी उचाल्नै नमिल्ने गरी भुइँमै जोडिएको सचिवालयले जनाएको छ। 

सचिवालयमा रहेका मर्यादापालकको संख्या पनि थपिएको छ। मर्यादापालकको संख्या ४० बाट बढाएर ५० पुर्‍याइएको छ।

उनीहरूलाई सचिवालयको सुरक्षा शाखाले आवश्यक निर्देशन र संसद् बैठक चल्दा हुनसक्ने क्रियाकलापबारे जानकारी गराइरहेको जनाएको छ। 

औपचारिक रुपमा दल विभाजन नभएका कारण सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदलाई साविकबमोजिम नै बस्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए।