प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन तयार छौं, केन्द्रको निर्णय कुर्दैनौं (अन्तर्वार्ता)

बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बुधबारबाट सुरु हुँदैछ। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले पुस १० गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। अविश्वासको प्रस्तावविरुद्ध ३० दिनभित्र निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था छ। शुक्रबारसम्म अविश्वासको प्रस्तावबारे टुंगो लाग्नुपर्ने हुन्छ। 
 

तर, प्रदेशसभा सुरु हुने बेलासम्म निर्णायक कांग्रेस भने अनिर्णित छ। प्रदेशसभाबारे कांग्रेसले कस्तो रणनीति लिन्छ ? केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कुनै निर्णय भएको छैन। बागमतीको ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ८० सांसद छन्। नेकपा दुई खेमामा विभाजित भएपछि दुवै पक्षसँग बहुमत (५६) सांसद पुग्दैनन्। यस्तो अवस्थामा एक पक्षलाई कांग्रेसको साथ आवश्यक रहन्छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका २२ सांसद छन्। कांग्रेसले जसलाई समर्थन गर्छ, उसकै बहुमत पुग्छ। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले कसलाई समर्थन गर्ला ? चासोको विषय बनेको छ। प्रदेशसभामा कांग्रेसको भूमिका र सम्भावित रणनीतिबारे नेपाल समयले कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानीः 

बागमती प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। भोलिदेखि प्रदेशसभा सुरु हुँदैछ। अहिले कांग्रेस के गर्दैछ, प्रदेशसभामा तपाईंहरुको रणनीति कस्तो रहला ?

अहिले हाम्रो प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। त्यो पनि फरक दलले अविश्वासको प्रस्ताव राखेको होइन। सत्तारुढ दल नेकपाभित्रकै आन्तरिक किचलोको परिणाम हो यो। अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलमा नभएर सिधै प्रदेशसभामा पुगेको छ। नेकपाका बहुमत सदस्य अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा देखिनुभएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर सूचना नै जारी गरेको छ।  

यस्तो अवस्थामा हाम्रो भूमिका खोजिनु स्वाभाविक हो। कांग्रेसले के गर्छ भनेर चासो राख्नु अस्वाभाविक होइन। हामीले हाम्रो भूमिका बुझेका छौं। अब प्रदेशसभा सुरु हुँदैछ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै प्रदेशसभाको अधिवशेन डाकिएको छ।  

अधिवेशन प्रक्रियागत ढंगबाटै आह्वान गरिएको हो। कोरोना भाइरसको महामारी, बिजनेसको अभाव र विभिन्न कारण देखाएर ६ महिनायता प्रदेशसभा बस्न सकेको थिएन। संविधानमा एउटा प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिना अगावै अर्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यही प्रावधानअनुसार आह्वान गरिएको प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्तावमा समेत छलफल हुँदैछ। 

अब सभामुखले यसलाई कसरी अघि बढाउनुहुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। तर, मैले अहिले भन्न सक्ने यत्ति हो कि अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुँदै जाँदा हामीले उपर्यक्त निर्णय लिनेछौं। कांग्रेस स्थिरताको पक्षपाती पार्टी हो। प्रदेशमा देखिएका समस्याको निकास दिन चाहन्छौं। नेपालको संविधान, प्रदेश सञ्चालन नियमावलीको परिधिमा रहेर हामी निर्णय गर्छौं। 

अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान भए कांग्रेसले पक्षमा मत हाल्छ कि विपक्षमा ? केही छलफल भएको छ ?

अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्नुपर्दा कांग्रेस कुन कित्तामा उभिएला भनेर अहिले निकै ठूलो चासो छ। हामी के गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौं। यद्यपि घनिभूत छलफल हुन बाँकी नै छ। भोटिङ प्रक्रियामा पुग्नुअघि हामी संसदीय दलमा व्यापक छलफल गर्छौं। व्यापक परामर्श गर्छौं र निर्णय लिन्छौं। गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, स्थायित्व कायम राख्न हामी महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछौं। 

नेकपाभित्रका दुई धारमध्ये कसको साथमा कांग्रेस उभिन्छ भन्ने प्रश्नमा हामी निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ। दुवै पक्षसँग हाम्रो संवाद भइरहेको छ। संसदीय व्यवथा, विधि, पद्धतिीर संघीयता संस्थागत गर्ने सवालमा हाम्रो धारणा जोसँग मिल्छ त्यहीसँग हामी उभिन्छौं। यो विषयको टुंगो नेकपाका दुवै खेमासँगको संवाद र संसदीय दलको छलफलका आधारमा तय हुनेछ। 

कांग्रेस केन्द्रीय समितिले हालसम्म प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा छलफल र निर्णय गरेको छैन। केन्द्रको निर्देशन नआउँदा तपाईंहरुलाई समस्या परेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। केन्द्रीय समितिको बैठक पनि पटक–पटक सरिरहेको छ। के भन्नुहुन्छ ? 

केन्द्रीय समिति बैठकका आफ्नै एजेन्डा छन्। क्रियाशील सदस्यता, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, संसद् विघटनपछि उत्पन्न परिस्थिति र प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएका अविश्वासका प्रस्तावमा केन्द्रित छ।

अविश्वासका प्रस्तावका बारेमा केन्द्रीय समितिमा भन्दा पनि शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भइरहेको छ। पदाधिकारीहरुका बीचमा यस विषयमा छलफल भइरहेको होला। तर, प्रदेशको हकमा केन्द्रले निर्णय गरिदिने होइन। हामीले केन्द्रको निर्णय कुरिरहेका छैनौं। 

उसो भए अविश्वासको प्रस्ताव र प्रदेश सरकारमा कांग्रेसको सहभागिताबारे आफैं निर्णय गर्नुहुन्छ ? केन्द्रको मुख ताक्नुहुन्न हैन त ? 

हो। प्रदेशमा के गर्ने भन्ने विषय प्रदेशसभा संसदीय दलले नै निर्णय गर्ने हो। केन्द्रले सल्लाह, सुझाव दिन सक्छ। तर केन्द्रले निर्णय गरिदिने अनि हामीले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने होइन। त्यसैले त तीन तहको संरचना बनाइएको हो। संघीयताको अभ्यास पनि त यसरी नै हो। केन्द्रसँग परामर्श लिइन्छ। तर, निर्णय संसदीय दलले सर्वसम्मत रुपमा लिनेछ। 

बागमती प्रदेश सरकारमा अब कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्छ कि सत्ता साझेदारी मात्रै गर्छ ?

प्रतिपक्ष भनेको सधैं वेटिङ गभर्मेन्ट हो। त्यसैले सरकारको नेतृत्व गर्न हामी तयार छौं। तर, हालको सत्ता पक्ष अब कसरी अघि बढ्छ, परिस्थिति कस्तो रहन्छ भन्ने महत्वपूर्ण विषय हुन्। प्रदेश सरकारलाई व्यवस्थित बनाउने र लोकतान्त्रिक तरिकाले सञ्चालन गर्ने क्षमता हामीसँग छ। अब परिस्थिति हामी अनुकूल रहन्छ कि रहँदैन, बेग्लै कुरा हो। तर अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने, सरकारमा सहभागी हुने भनेर निर्णय हुन बाँकी छ। परिस्थिति हेरेर हामी निर्णय लिनेछौं। 

केन्द्रसँगै सातवटै प्रदेश सरकारमा कांग्रेस अहिले सरकारमा छैन। यस्तो अवस्थामा प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि प्रदेश जोगाउने कि सत्ता भनेर कांग्रेसमा धर्मसंकट जस्तो अवस्था पनि देखिएको छ नि हैन र ? 

हैन। हामी यो विषयमा क्लियर नै छौं। हामी संघीयता बचाउन प्रतिवद्ध छौं। प्रदेशसभालाई जिवन्त राख्नु हाम्रो उद्देश्य हो। प्रदेशलाई जिवन्त राख्न हामी सधैं प्रयत्नशील छौं। हाम्रो यो प्रयत्न अन्तिमसम्म जारी रहन्छ।