काठमाडौं। अधिवक्ता हर्कबहादुर रावलले पार्टीले सहयोग गरेन भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले संसद् नै विघटन गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
संसद् विघटनसम्बन्धी संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा बहस गर्दै उनले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई २०४७ सालको जस्तो २०७२ मा कुनै अधिकार नभएको बताएका हुन्।
यस्ताे छ प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्रशमशेर जबरा र अधिवक्ता रावलबीच भएकाे सवालजवाफ
राणा : बहुमत प्राप्त नेकपाको नेतृत्वले ७६ (१) को सरकार चलाउँदैन भन्यो भने सविधानले विकल्प त दिनुपर्ला नि ?
रावल : बहुमत प्राप्त दलले सरकार चलाउँदिन भन्नै पाउँदैन, जनताको जनादेश ल्याएर आएको छ नि।
राणा : होइन, अहिले बहुमत प्राप्त दलले नै विघटन गरिसक्यो नि होइन र ?
रावल : होइन श्रीमान, भएको छैन। प्रधानमन्त्रीले संसद फेस गरेर अघि बढ्नुपर्ने थियो। पार्टीले सहयोग गरेन भनेर संसद् नै सिध्याइदिने भन्ने हुन्न।
राणा : मान्नुस्, उहाँले संसद् फेस गर्नु भयो र फेरि पनि संसद् विघटन भएपछि के गर्ने ? संविधानले त व्याख्या गर्नुपर्ला नि होइन र।