प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुने काम अदालतले गर्न मिल्दैन : अधिवक्ता पोखरेल

काठमाडौं– अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न नसकेर संसद् विघटन गर्न नमिल्ने बताएका छन्।

संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटको पक्षमा सोमबार बहस गर्दै पोखरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर संसदमाथि प्रहार गर्न मिल्दैन। आफूले चलाउन नसक्ने अनि अरुलाई आउने बाटो पनि बन्द गर्दिने ? प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुने काम अदालतले गर्न मिल्दैन। यो अंसवैधानिक कदम खारेज गर्नुपर्छ। दुई तिहाइ चाहियो भन्ने अनि भोलि दुई तिहाइ आइहाल्यो भने फेरि पार्टीमा विवाद भएपछि संसद् विघटन गर्दिन मिल्छ ?’

संसदलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर उनले इजलाससामु प्रश्न गरे। ‘यसलाई राजनीतिक मुद्दामात्रै भन्न मिल्दैन। अहिले प्रधानमन्त्रीको जवाफ र बाहिर बोलेको कुरा गर्दा जनता भनेकै सार्वभौम हो भनिरहेका छन्। चुनावमात्र भनेर पनि हुँदैन। जनादेशलाई भत्काउने काम गर्नु राम्रो मानिँदैन,’ पोखरेलले भने।

अदालतले यसअघिका संसद् विघटनका मुद्दामा गरेको फैसला पनि हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गर्दा पनि त्यो बेला सर्वोच्च अदालतले चुनावमा जाने भन्ने कुरा उपयुक्त भए पनि त्यो कानुनसम्मत छ वा छैन भन्ने कुरा पनि आवश्यक हुन्छ भनेर प्रष्ट भनेको छ। यसलाई पनि हेरियोस्। जनतामा जाने भन्ने कुरामात्रै सही मानिँदैन। लगातार संसद् विघटन गरेर जाँदा त्यसले व्यवस्थामाथि नै खतरा हुने हुँदा यसले संसदीय प्रणालीमा नै आघात पार्न सक्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनतामा जान्ने भन्ने कुरालाई नै आधार अदालतले मान्न मिल्दैन। यो विघटन कानुन र संविधानअनुसार उचित हो कि होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ।’

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ससद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ।