गण्डकी प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल सुरु 

पोखरा– गण्डकी प्रदेशसभामा दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावमा छलफल थालिएको छ। गण्डकीमा चालु विशेष अधिवेशनमा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको पहलमा आएको संकल्प प्रस्तावलाई सत्तारुढ दलले पनि स्वीकार गर्ने साझा रुपमा अगाडि बढाइएको छ। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संकल्प प्रस्ताव आइतबारको बैठकमा संदनमा पेस गरेका छन्। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक भएपनि विपन्न र असहाय नागरिकले परीक्षण र उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य हुँदा पनि प्रदेश सरकार संवेदनशील नभएको आरोप उनले लगाए। 

‘महँगी र वेरोजगारी बढेको छ। जनसरोकारको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार असफल भइसकेको छ। बजेट कार्यान्वयन अत्यन्त निराशाजनक छ,’ उनले भने, ‘कोभिडको कहरपछि गण्डकी सरकारको भूमिका गैरजिम्मेवार पूर्ण मात्र होइन, चरम असंवेदनशील छ। नागरिकलाई राज्यविहिनताको अनुभूति बढाएको छ।’

सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गरेको र खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोरेको बताइन्। उनका अनुसार अहिलेसम्म १ हजार ४ सय १३ बेडको ४० आइसोलेसन केन्द्र स्थापना गरिएको र थप १ सय ६७ हाइ डेफिनेसन युनिट बनाउन उपकरण खरिद भइसकेको छ। 

‘संक्रमण दर घट्दै गएको छ। लक्षण नदेखिँदासम्म स्वाब नलिने सरकारको नीति छ। सोही कारण पीसीआर कम भएको हो,’ मन्त्री पुनले भनिन्, ‘तर हाम्रो तयारी घटेको छैन। आवश्यक्ता अनुसार उपकरण थपिरहेका छौं। पाइपलाइन विस्तार भैरहेको छ।’  

सांसद मायानाथ अधिकारीले महत्वपूर्ण विषयहरुमा सबै एकठाउँमा भएको सन्देश गएको बताए।

सांसद दीपा रोकाले संघ सरकारको व्यवस्थापकीय दक्षता नहुँदा कोभिड नियन्त्रणमा आउन नसकेको बताइन्। 

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशचन्द्र दवाडीले कोरोनाको फेरिएको स्वरुप नेपालमा आउन सक्ने भन्दै अहिले नै सचेत रहन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद चन्द्रमोहन गौचनले श्रोत र जनशक्तिको अभावकै बीचबाट सरकारले संयमताका साथ सरकारले व्यवस्थित गरेको जिकिर सुनाए। 

राजीव पहारीले नेपाल सरकार र गण्डकी सरकारले श्रोत र साधन पूर्ण परिचालन गरेर क्षमता अनुसार काम गरेको भन्दै प्रशंसा गरे।

सांसद सरिता गुरुङले संकल्प प्रस्तावबाट गण्डकीका २४ लाख जनताले राहत पाउने विश्वास व्यक्त गरिन्। ‘कांग्रेसले जिम्मेवार प्रतिपक्षको हिसावले पटक पटक कोरोना उपचार र नियन्त्रणका लागि सदनमा उठाएको थियो। जनताको समस्या समाधान गर्ने थलो सदन हो,’ उनले भनिन्, ‘लकडाउनका बेला पनि सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दियो। तर सकारले ढिलासुस्ती गर्यो।’ 

विनोद केसीले सरकारले श्रोत साधन अनुसार तयारी गर्न नसकेको बताए। उनले विदेशमा जस्तो भयानक अवस्था नेपालमा नभएको तर्क गरे। 

कांग्रेस सांसद डोबाटे विश्वकर्माले सरकार प्रचारमा मात्रै रमाएको बताए। उनले कोरोनाको परीक्षण र उपचारमा चासो झन् घट्दै गएको बताए। 

पुष्पा केसी भण्डारीले लकडाउन गरेर सन्चित सामग्री, श्रोत र साधनबाट जनजीवन सुचारु राख्नु सरकारको लागि निकै पीडादायी भएको भन्दै सरकारले स्मरणीय काम गरेको सुनाइन्। 

मोहन रेग्मीले संकल्प प्रस्तावमा पेश भएका बुँदाहरु कार्यान्वयनका लागि संसदमा भएको छलफलले सरकारलाई सहज बनाउने बताए।

मेखलाल श्रेष्ठले कांग्रेसले सँधै जनतालाई पृष्ठभूमीमा राखेर आवाज उठाएको भन्दै संकल्प प्रस्ताव जनपक्षीय भएको दावी पेश गरे। 

दीपक थापा मगरले सरकारको दक्षता अनुसार भाइरस नियन्त्रणमा सफल भएको बताए। 

विष्णु लामिछानेले जनताको पक्षमा संयुक्त प्रस्ताव ल्याएको बताए। 

पियारी थापाले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको कार्यशैली अत्यन्तै कमजोर रहेको तर्क गरिन्। 

सांसद मीना गुरुङले समिति गठन देखि कोष खडा गर्ने काम सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताइन्।