संघीय ऐनले प्रदेशको एकल अधिकारमा अतिक्रमण : मुख्यमन्त्री गुरुङ

पोखरा– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीयता कार्यान्वयनका लागि संविधानको साझा सूचीका संघीय कानुन बनाउन माग गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४८ औं बैठकमा उनले उक्त विषय उठाएका हुन्।

यातायात व्यवस्था अन्तर्गत सवारी दर्ता प्रणाली र चालक अनुमतिपत्रको सर्भर सिस्टम सञ्चालनमा प्रदेश मन्त्रालयको पर्याप्त पहुँच नभएकाले नियमित सर्भर नचल्दा सेवा प्रवाह कठिन भएको मुख्यमन्त्रीले समितिको बैठकमा राखेका छन्।

‘यातायात कार्यालयको सवारी दर्ता प्रणाली र चालक अनुमतिपत्रको सर्भर सिस्टम सफ्टवेयर प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुनुपर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको काम प्रदेशबाटै गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

कतिपय विषयमा संघीय कानुन नबनेको कारणबाट प्रदेशबाट सम्बन्धित विषयको कानुन निर्माण गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्री गुरुङले उल्लेख गरेका छन्। साझा अधिकारका विषयमा बनेका भूमि, सडक, वन सम्बद्ध ऐन लगायतका केही कानुनमा स्षष्टता नभएको पनि मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ।

संघीय ऐन निर्माण गर्दा प्रदेशको एकल अधिकारमा अतिक्रमण हुने गरी कानुन बनाइएको भन्दै उनले आपत्तिसमेत प्रकट गरेका छन्। राष्ट्रिय वन प्रदेश सरकारको एकल अधिकार भएको तर वन ऐनमा एक वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दाको अनुसन्धान अधिकारी नेपाल सरकारले तोक्ने प्रावधानले गर्दा वन सम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ।

‘संविधानको अनुसूची बमोजिमको प्रदेशको एकल अधिकार रहेको प्रदेशस्तरको सिँचाइ प्रणाली र साझा अधिकारको सूचीमा पर्ने जल उपयोगको सम्बन्धमा संघीय सरकारले एक्लै निर्णय गर्न सक्ने गरी मस्यौदा विधेयक तयार भएकाले उक्त मस्यौदा परिमार्जन हुनुपर्छ,’ मुख्यमन्त्रीले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा भने, ‘गण्डकी प्रदेशले प्रदेश प्रहरी ऐन जारी गरिसकेको अवस्थामा समेत प्रहरी समायोजन गर्नेतर्फ कारबाही भएकोले छिटै प्रहरी प्रदेशमा समायोजन हुनुपर्यो।’

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक अर्काे दिन पनि बस्ने र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले राखेका महत्वपूर्ण विषयमाथि निर्णय हुने जानकारी मुख्यमन्त्री गुरुङले दिएका छन्।

प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न संघीय कार्यालयहरू खोल्ने क्रम बढ्दै जाँदा प्रदेशको कार्यक्षेत्र संकुचन हुँदै गएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ।

‘विकास निर्माणका काम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरी नेपाल सरकार नीति निर्माण र ठुला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा मात्र सिमित गर्न उपयुक्त हुन्छ,’ बैठकमा मुख्यमन्त्रीले पेस गरेका विषयमा उल्लेख छ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले आयोजनाको वर्गीकरणको मापदण्ड तयार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कुन स्केलको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने हो स्पष्ट गर्नुपर्ने मागसमेत पेस गरेका छन्।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजना हेनर्ने निकायबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने संयन्त्र हुनुपर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘संघबाट हस्तान्तरण भएका बहुवर्षीय योजनाको ठेक्का सम्झौता बमोजिम स्रोत सुनिश्चित गरी समयमै बयोजना सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन हुनुपर्छ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन जारी नहुँदा प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको जनशक्ति आपूर्ति गर्न नसकिएको विषय पनि बैठकमा राखेका छन् 

उनले गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत कर्मचारी दरबन्दी संख्या २७४१ रहेकोमा पदपूर्ति २०२२ भएको रिक्त ७१९ रहेको जानकारी गराएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा रहेका संघीय सरकारका साविकका सबै भूसंरक्षण तथा जलाधार कार्यालयहरु प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नभएको उल्लेख गरेका छन्।

नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय स्तरमा सञ्चालन गर्ने सानातिना आयोजनामा पनि संघबाटै कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु समस्या रहेको मुख्यमन्त्रीले औंल्याएका छन्।

वार्षिक कार्यक्रममा परेका आयोजनाका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न प्रदेशलाई भोगाधिकारसहित जग्गा प्राप्ति नहुनु र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै सजिलो बनाउन मुख्यमन्त्रीले माग गरेका छन्।

साविक विषयगत कार्यालयहरूको भवन तथा जग्गा संघीय कार्यालय र सुरक्षा निकायले प्रयोग गरिरहेकाले प्रदेश सरकारका जिल्लास्थित कार्यालयहरू सञ्चालन गर्न नसकिएको उनले बताएका छन्।

कृषि ज्ञान केन्द्र, बागलुङको भवन तथा जग्गा बागलुङ नगरपालिकाले प्रयोग गरेको, कृषि ज्ञान केन्द्र, मनाङको भवन तथा जग्गा सशस्त्र प्रहरी बलले प्रयोग गरेको, कृषि ज्ञान केन्द्र, मुस्ताङको भवन तथा जग्गा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम (स्याउ जोन) ले प्रयोग गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।