‘आकर्षक’ प्रस्तावसहित तानातानमा देउवा!

काठमाडाै‌ं- प्रतिनिधिसभा विघटन र सत्तारुढ नेकपा विभाजनपछि नेपाली राजनीति अन्योलग्रस्त छ। यही अन्योलकै माझ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने ‘आकर्षक’ प्रस्ताव सहित तानातानमा परेका छन्। 

विभाजित नेकपाका दुवै पक्षबाट देउवाले प्रस्ताव पाइरहेका छन्।

दाहाल–नेपाल पक्ष भन्छ– सँगै मिलेर आन्दोलन गरौं, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए प्रधानमन्त्री बनाउँला। ओलीको प्रस्ताव झन् सरकारमा सहकार्यदेखि परिआए चुनावसम्मै मिलेर जाने भन्ने छ। 

पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालसँग बुधबार भएको भेटवार्तामा संसद् पुनर्स्थापना भएमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। 

अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेका देउवाले पुनर्स्थापनाको माग राखेका छैनन्। कांग्रेसले गरिरहेको आन्दोलन पनि चुनाव केन्द्रित नै देखिन्छ। 

दुवैतिरबाट तानातानमा परेका देउवा कहाँबाट बढी लाभ हुन्छ र कसको साथमा रहँदा प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा लागेको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्। 

उनका अनुसार फलिफापको राजनीति गर्दै आएका देउवा अहिले पर्ख र हेरको रणनीतिमा छन्। 

आचार्य भन्छन्, ‘दुवै हातमा लड्डु जस्तो अवस्थामा पुगेका देउवा कुन समूहबाट कति लाभ लिन सकिन्छ भनेर जोडघटाउमा छन्।’ 

चुनाव भइहालेमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने वा ठूलो दल बन्ने बुझाइ देउवाको छ। सोही कारण उनी संसद् विघटनको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै यसबारे बोल्न रुचाउँदैनन्। 

संसद् विघटनविरुद्ध पहिलो चरणको आन्दोलन पुस १४ मा सकिएलगत्तै दोस्रो चरणको कार्यक्रम कांग्रेससँग मिलेर गर्ने दाहाल–नेपाल समूहको तयारी थियो। 

तर कांग्रेसले सडक आन्दोलनमा चासो नदेखाएपछि दाहाल–नेपाल समूहले एक्लै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। 

विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘आफू प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ भन्ने देउवाको लाइन छ। त्यही कारण उनी विघटनको विरोध गर्नुभन्दा ओलीसँगै निकट देखिएका हुन सक्छन्।’ 

कांग्रेसकै नेताहरु अहिले नेकपाको कुनै खेमासँग सहकार्य नगरेर संसद् विघटनविरुद्ध एक्लै सडक आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बताइरहेका छन्। 

प्रदेशमा पनि तानातानमा कांग्रेस 

सत्तारुढ नेकपा विभाजित भएसँगै सातमध्ये पाँच प्रदेशमा कांग्रेस निर्णायक भूमिकामा छ। ६ प्रदेशमा नेकपाको नेतृत्वमा सरकार छ। 

तीमध्ये पाँचवटा प्रदेश सरकार धरापमा परेका छन्। प्रदेश नम्बर १ र बागमतीमा त मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता भएको छ। 

गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णली प्रदेश सरकार पनि धरापमा परेको छ। तर, कांग्रेसले अहिलेसम्म कसलाई साथ दिने भने निर्णय गरेको छैन। 

सभापति देउवा जुन पक्षलाई साथ दिँदा धेरै स्थानमा मुख्यमन्त्री पाइन्छ उही पक्षलाई साथ दिने मनस्थितिमा रहेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन्।