संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दा : बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने मागबाट बहस सुरु गरिने

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाइ हुँदैछ।  

आज पनि रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरूले निवेदनको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा गर्नुपर्ने माग गर्ने भएका छन्। 

रिट निवेदक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने, ‘आज पनि बहसको सुरुआत बृहत् पूर्ण इजलासले नै यस विषयको निरुपण गर्नुपर्ने मागबाट हुन्छ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट हाल्ने १३ जनामध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा रिटको सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएका थिए। ती रिटको सुनुवाइ कुन इजलासमा हुने भन्ने निर्क्योल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको थियो। 

संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशसहित उनले तोकेका अन्य पाँच न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। यही १० पुस गते अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। 

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले यही पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कल प्रति राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने र प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात संघीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध १४ रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।