हामीले पेट्रोलियम पदार्थ महँगाेमा बेचेर नाफा कमाएका होइनाैं (अन्तर्वार्ता)

नेपाल आयल निगमले गत वर्ष १३ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। सरकारी स्वामित्वको निगमले पेट्रोलियम पदार्थ बेचेर आर्जन गरेको नाफा कर्मचारीलाई बोनसका रुपमा वितरण गर्दै छ। मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारमा निगमको एकाधिकार छ। त्यसैले निगमले नाफा कमाउँदा ‘एक्लो दौडमा प्रथम’ भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। आइतबार (पुस २६ गते) ५१औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै गरेको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलसँग यिनै विषयमा नेपाल समयका लागि प्रेम चन्दले गरेको कुराकानी :

तपाईंहरुले अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै निगम नाफामा छ भनेर प्रचारप्रसार गर्नुभयो। पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीमा एकाधिकार प्राप्त संस्थाले नाफा कमायौं भनेर प्रसारप्रसार गर्न सुहाउँछ?

प्रचार गरेका होइनौं। संस्था बाँच्न नाफा चाहिन्छ। मुख्य कुरा संस्था बलियो हुनुपर्छ। हामीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर नाफा कमाएका होइनौं। नाफामा जाँदा त्यसको लाभ उपभोक्ताले पाउँछन्। उपभोक्ताले लाभ पाउने भनेको मुलुकलाई नै फाइदा हुनु हो। त्यसैले नाफाको रकम कति हो भन्ने भन्दा पनि नाफा प्रतिशत कति हो भन्नेतिर जानुपर्छ।

हिजोको दिनमा आयल निगम नोक्सानमा गयो, निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेकै हो। नोक्सानमा जाँदा पनि निजीकरण गर्नुपर्ने, नाफामा जाँदा पनि धेरै नाफामा गयो भन्ने। अनि निगमले गर्नुपर्ने चाहिँ के त? 

नाफा रकम कर्मचारीलाई बोनसका रुपमा वितरण गर्ने कुरा के हो? 

कर्मचारीकै कारण हामीले दिनरात सेवा दिन सकेका छौं। संस्था बलियो भएमा त्यसको लाभ उनै कर्मचारीले लिने हुन्। एकजना कर्मचारीले वर्षमा ४० देखि ६० हजार रुपैयाँ बोनस पाउँछन्। त्यो धेरै होइन। सरकारी संस्था नेपाल टेलिकमले नाफा कमाएर ४५ प्रतिशत बोनस दिने चर्चा छ।

टेलिकमका त प्रतिस्पर्धी पनि छन् नि?

प्रतिस्पर्धी हुँदा जति पनि नाफा कमाउन पाइन्छ त? प्रतिस्पर्धी नभएर हामीले कुनै वस्तुको मूल्य बढाएर नाफा कमाएका  होइनौं। हाम्रो नाफा ५ प्रतिशत मात्रै हो। दुई खर्बको कारोबारमा १३ अर्ब रुपैयाँ नाफा भएको छ। त्यसमा दुई अर्ब रुपैयाँ त ब्याजको पैसा छ। त्यो रकम पेट्रोलियम बिक्रीबाट कमाएको होइन। वित्तीय व्यवस्थापन गरेर ब्याजबाट आएको आम्दानी हो। त्यो आम्दानी उपभोक्तासँग जोडिएको छैन।

त्यस्तै पाइपलाइनबाट आयात गर्दा करिब पौनै दुई अर्ब रुपैयाँ जोगिएको छ। यसरी करिब चार अर्ब रुपैयाँ त उपभोक्तासँग जोडिएकै छैन। पाइपलाइन र ब्याजबाट आएको आम्दानी घटाउँदा निगमको नाफा ५ प्रतिशतकै हाराहारीमा हुन्छ।  

अहिले नेपालमा कुनै पनि संस्थान ५ प्रतिशत नाफामा चलेका छैनन्। निगमबाहेक सबैमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा छ। सरकारले हामीलाई २० प्रतिशतसम्म नाफा राख्न छुट दिएको छ। हामीले राखेका छैनौं। २० प्रतिशत नाफा लिने हो भने  निगमको नाफा ४० अर्ब रुपैयाँमाथि हुन्थ्यो। 

गत वर्ष हामीलाई एलपी ग्यासको प्राइसिङले पनि सहयोग गरेको हो। ग्यासमा निगम सधैं घाटामा जाने गरेको थियो। पोहोर साल तीन अर्ब रुपैयाँ नाफा भयो। ग्यासमा यस वर्ष अन्तिमसम्ममा पाँच अर्बजति नोक्सान हुने देखिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा एलपीजीमा १४० रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर घाटा छ। त्यसैले नाफाको सन्दर्भमा रकम हेरेर भएन, प्रतिशतका हिसाबले थोरै हो।

निगमलाई नाफा हुँदा उपभोक्तालाई के फाइदा हुन्छ त?

अहिलेको नाफाले एक वर्षसम्म मूल्य नबढाईकनै पनि निगम चल्न सक्ने स्थिति बनाएको छ। एक वर्षमै संस्था धराशायी नहुने गरी चल्न सक्ने अवस्था आएकाले यतिको नाफा धेरै भन्न मिल्दैन।

यो महिना निगम ७० करोड जति नोक्सानमा जाँदै छ, तैपनि हामीले मूल्य बढाएका छैनौं। उथलपुथल व्यवस्थापन गर्न पनि नाफा चाहिन्छ र हाम्रो नाफा भनेको ५ प्रतिशतभित्रै छ। बोर्डर प्राइस हेर्दा पनि ३० देखि ३५ रुपैयाँ सस्तोमा हामी पेट्रोल बिक्री गरिरहेका छौं। यी सबै कुरा नाफाकै देन हो।

निगमका पछिल्ला उपलब्धिमूलक गतिविधि के के हुन्?

सबैभन्दा पहिलो त आपूर्ति व्यवस्थापन नै हो। लकडाउन जस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हामीले ग्यास, डिजेल, पेट्रोल सहज रुपमा उपलब्ध गराउन सक्यौं। हामीले कठिन समयमा पनि एलपी ग्यास निगमकै गाडीबाट घरघरमा टोलटोलमा पुर्‍याउने काम गर्‍यौं।

दुई वर्षअघि २०७५ पुसमा मैले जिम्मेवारी सम्हालेपछि केही प्रशासनिक सुधारका काम भएका छन्। यसअन्तर्गत कार्यविधि र नियमकानुन समयसापेक्ष बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन  तीव्र बनाउने काम गरेका छौं। पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि  प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं।

पूर्वाधार भन्नाले के के हुन्?

सरकारले ९० दिनका लागि पुग्ने भण्डारण बनाउने उद्देश्य लिएको छ। त्यसअनुसार चार ठाउँमा निर्माण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। पोखरामा १० हजार किलोलिटर भण्डारण क्षमताको १५ प्रतिशत बढ्ने गरी डिपो निर्माण सुरु भइसकेको छ। 

झापा, जनकपुर र दाङस्थित विमानस्थलमा हवाई इन्धन भण्डारणका लागि काम सुरु भइरहेको छ।

झापामा ४० हजार किलोलिटर क्षमताको इन्धन भण्डारणका लागि अवधारणापत्र तयार भइसकेको छ। पाइपलाइनको सर्भे गरिसकेका छौं। पाइपलाइन निर्माण लागतबारे भारत र नेपालको संयुक्त टोलीबाट अध्ययन भइरहेको छ।

लोथरमा पेट्रोलियम पाइपलाइनको सर्भे सकिएको छ। त्यहाँ एक लाख किलोलिटर क्षमताको भण्डारण बनाउन अवधारणापत्र  सञ्चालक समितिबाट पास गरिसकेका छौं।

धनगढीमा इन्धन भण्डारण गृह निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति  प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ।
नेपालगन्जमा भण्डारण क्षमता बढाउन डिपोको वरिपरिको जग्गा प्राप्तिको काम भइरहेको छ।

निगमसँग देशभरिमा मट्टितलेका ट्यांकी पाँच हजार किलोलिटर भण्डारण गर्न सकिने क्षमताका छन्। ती ट्यांकीलाई पेट्रोल ट्यांकीका रुपमा परिवर्तन गर्ने काम सुरु भइसकेको छ।

हामीले मोतीहारी अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा ल्यायौं। भैरहवामा निगमकै स्वामित्वमा पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा आएको छ भने नेपालगन्जमा पेट्रोल पम्प निर्माण भइरहेको छ।

सरकार विद्युत् उत्पादन गरेर पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिस्थापनमा जोड दिने भन्छ। निगमचाहिँ पेट्रोलियम पूर्वाधार थप गर्ने काम गरिरहेको छ। समन्वय नभएको हो?

त्यसरी हेरिनु भएन। हामीले व्यापारको आधारमा हेर्ने हो। पाँच देखि १० वर्षमा लगानी फर्किने सम्भावना नभएमा लगानी नगर्ने निगमको स्पष्ट नीति छ। सोहीअनुसार पूर्वाधार बनाइरहेका छौं। थोरै लगानीमा धेरै प्रतिफल मिल्ने गरी लगानी चाँडो उठ्ने गरी पूर्वाधार बनाउने हो।

जस्तै : मोतीहारी अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनकै कुरा गर्दा हामीले एक वर्षमा पौनै दुई अर्ब रुपैयाँ बचत गर्‍यौं। त्यसैगरी अर्को पाइपलाइन बन्यो र त्यहाँबाट पाइपलाइनमार्फत पेट्रोल आउन थाल्यो भने हामीले वर्षमा दुईदेखि साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बचत गर्छौं। सन् २०५० सम्म पेट्रोलियम पदार्थको माग घट्दैन भन्ने हाम्रो प्रक्षेपण छ। 

ट्यांकरबाट हुने इन्धन चोरीका घटना बढेका देखिन्छन्। यसबारेमा निगमतर्फ पनि औंला ठडिने गरेको छ नि? 

चोरीका घटना बढेका होइनन्। चोरीका घटना अहिले बाहिर आएका हुन्। निगमको पारदर्शिता सबैलाई थाहै छ। कर्मचारीको प्रतिबद्धता कारण ट्यांकरबाट हुने चोरी र मिसावटका घटना पत्ता लगाउन सजिलो भइरहेको छ। हामी चोरी र मिसावटमा शून्य सहनशीलतामा गइसकेपछि केही हदसम्म नियन्त्रण पनि भइसकेको छ।

तपाईंमाथि निगमभित्रका कर्मचारीको एउटा समूहलाई मात्रै साथ लिइरहेको भन्ने आरोप के हो?

त्यस्तो छ र? खै मलाई थाहा छैन। निगममा काम गर्ने कर्मचारीको आवश्यकता छ। निगमभित्र गुटबन्दीको सम्भावना नै छैन। क्षमता हुनेले प्रतिभा देखाउने हो। म क्षमतामा विश्वास गर्छु।

अहिले व्यवस्थापकीय अवधारणा नै फरक भएको छ। प्रोजेक्ट बेसमा काम गर्न थालेपछि जोसँग क्षमता छ उसैले प्रोजेक्ट चलाउने हो। जो पनि प्रोजेक्ट म्यानेजर हुन सक्छ। तैपनि मैले सबै मान्छेलाई कामको जिम्मेवारी दिएको छु। कसैलाई काम पुगेन भन्ने महसुस भए मकहाँ आउँदा हुन्छ, एउटा होइन, २० वटा काम दिन्छु।