चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भने- प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक

काठमाडौं- चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएको बताएका छन्।

आज विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर् प्रधानन्यायाधी मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संसद विघटन असंवैधानिक भएको बताएका हुन्। 

‘लामो सशस्त्र द्वन्द्वकाल र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण कार्यमा लागेको लामो समयपश्चात् जारी भएको नेपालको संविधानबाट जवाफदेही सरकार, संसदीय स्थायित्व, विकास र सुशासनको प्रत्याभूतिको अपेक्षा गरेको अवस्थामा कार्यकाल पूरा नहुँदै गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातावरणमा अनपेक्षित रुपमा प्रतिकूल प्रभावहरु परेको हामी महसुस गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनको लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिसिभा विघटन गर्ने अधिकार एवम् व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारणा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइएको पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको भनाइ छ। 

‘दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा किचलोजस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनको लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ सो बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन,’ उनीहरुले भनेका छन्,‘ स्पष्ट रुपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिदैन।’

कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन हुन नसक्ने र दिशा परिवर्तन पनि हुन नसक्ने उनीहरुको तर्क छ। 

जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादको अधिनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनुपर्छ भन्ने आफूहरुको दृढ विश्वास रहेको उनीहरुले बताएका छन्।

‘संविधानको कार्यान्वयन गर्दा संविधानविपरित संवैधानिक दिशान्तरणलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने भई संवैधानिक दिशाविहिनताको आयाम सिर्जना हुन सक्ने भय रहन्छ,’ उनीहरुले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।

त्यही कारण प्रतिनिधिसभाको र सरकारको पनि स्थायित्वको लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी बिना कुनै अवरोध वा समस्या दण्डित गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवम् संवैधानिक गतिरोधको रुपमा लिनुपर्ने उनीहरुले भनेका छन्।

‘देशको प्रजातन्त्र, कानूनी  राज्य र विकासको लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोध अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण लागि अनुरोध गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।