संविधानबाहिर गएर फैसला गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छैन : श्रेष्ठ

काठमाडौं– राष्ट्रिय सभाका सांसद एवम् विभाजित नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई संविधानबाहिर गएर फैसला गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको आज शुक्रबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले सर्वोच्चले संविधानकै आधारमा फैसला गर्नुपर्ने र हुँदै नभएको विषयमा फैसला गर्न नमिल्ने बताएका हुन्।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा अहिले मुद्दा विचाराधिन छ। न्यायालयको स्वतन्त्र भूमिकाप्रति विश्वस्त छौं,’ उनले भने, ‘संविधानकै आधारमा फैसला गर्ने हो। संविधानमा हुँदै नभएको विषय सर्वोच्च अदालतले गर्न मिल्दैन।’

उनले संविधान संशोधन गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नभएको बताए। ‘अहिलेको विषयमा संशोधन गर्ने काम गर्यो भने यो संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुन्छ। संविधान च्यातिएको अवस्था हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्था आयो भने कुनै पनि हालतमा सह्य हुँदैन।’

उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अहिले पनि अवसर रहेको भन्दै आत्मालोचना गर्दै प्रतिनिधिसभा सुचारु होस् भनेर चाहना राखेमा संविधानको रक्षा हुने बताए।

‘संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेर संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार असंवैधानिक मात्रै होइन– प्रतिगामी, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी र निरकुश कदम हो। अधिकार खोस्ने काम भएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले तत्कालको कदम मात्रै होइन, समग्र प्रतिगमनका कदमको आधार तय गर्ने त होइन भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ।’

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २, ३, ४ र ५ मा सरकार निर्माणको आधार हुँदाहुँदै विघटन गरिएको उनले बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक वाध्यता परेर विघटन गरेको भनिरहनुभएको छ। राजनीतिक वाध्यताका कारण संविधान मिच्न पाइँदैन,’ उनले भने।

कुनै राजनीतिक पार्टीको आन्तरिक मामिलाका कारण नेपाली जनताको संघर्षले ल्याएको संविधानको हत्या गर्न नपाइने उनको भनाइ थियो।