गण्डकीका मुख्यमन्त्री भन्छन्–  प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्दा रोइलो गर्नु पर्दैन 

पोखरा– गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन मंगलबारबाट सुरु भएको छ। 

नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको आग्रहमा प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन डाकेका हुन् । 

सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न नसकेको, महंगी र बेरोजगारी अस्वभाविक रुपमा बढेको, विकास निर्माणका काम ठप्प भएको लगायतका अजेन्डामा छलफल गर्न भन्दै देखाएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका हुन्। 

बैठकको पहिलो दिन मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चारवटै दलका नेताले भनाइ राखेका छन्। 

प्रदेश सभामा दाहाल नेपाल समूहका सांसदहरुले अलग्गै दलका हैसियतमा बोल्न खोजे पनि त्यसो भने भएन। उक्त समूहबाट गण्डकी प्रदेश सरकारमा दुई जना मन्त्री छन्। 

तर उनीहरुले अलग्गै दलको हैसियतमा संसदीय दलको बैठक भने गरिसकेका छन्। पार्टी आधिकारिक रुपमा नफुटेकाले संसद सचिवालयले उक्त समूहलाई कार्यालय उपलब्ध गराएको छैन । 

अधिवेशनको पहिलो दिन मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको बचाउ गर्दै आफ्नो भनाइ राखे। निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले दलभित्रबाटै असहयोग भएपछि संसद विघटन गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो । 

गण्डकी सरकारले कोभिड नियन्त्रण र रोकथामका लागि धेरै काम गरेको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले यो समयमा विशेष अधिवेशन बोलाएर सरकारका काम जनतासम्म पु¥याउने अवसर दिएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई धन्यवाद दिए। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सरकारले वाचा गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरेकै कारण विशेष अधिवेशन माग गरिएको बताए । 

उनले भने, ‘कुरा धेरै भएका छन्, काम देखिएको छैन, विकास निर्माणका काम पनि पछि परेका छन्, नियमित अधिवेशन कुर्दा ढिला होला भनेर विशेष आह्वानको माग गरेका हौं ।’ 

राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका सांसद कृष्ण थापाले संघीय शासन प्रणाली नै नेपालका लागि आवश्यक नरहेको दाबी प्रस्तुत गरे। तर यसका नाममा राजनीतिक अस्थिरता भने आफलाई सह्य नहुने उनले बताए। 

जनता समाजवादी दलका सांसद हरिशरण आचार्यले संविधान निर्माणकै क्रममा गल्ती भएकाले मुलुकमा फेरि आन्दोलन आवश्यक रहेको बताए । 

मंगलबार सुरु भएको अधिवेशन कति दिन चल्छ भन्ने टुंगो भने लागिसकेको छैन। अधिवेशमा उठ्ने र छलफल हुने विषयवस्तुका बारेमा प्रतिपक्षी दलहरु तयार भइसकेका छन्। तर, अधिवेशन कहिले सम्पन्न हुने भन्नेबारे सत्तापक्षसँग सहमति भने हुन सकेको छैन । 

प्रतिपक्षीले उठाएका विषयलाई साझा र विशेष प्रस्तावका रुपमा लगेर पारित गर्ने धारणा बैठकमा आए पनि संसदको नियमावलीमा यस्तो प्रक्रियाका बारेमा व्यवस्था छैन। कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा सर्वदलीय बैठक बसेर टुंगो लगाइने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताएका छन् । 

यसरी सहमति भएर अगाडि बढे नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने धारणा पनि आएको छ। साझा र विशेष प्रस्तावकै रुपमा अगाडि बढेको खण्डमा बैठक ४÷५ दिनमा टुंगिने छ। 

कांग्रेस र जनता समाजवादीले गरेको तयारी अनुसार हो भने संसद एक साताभन्दा बढी चल्ल्ने देखिएको छ। यी दुई दलले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएर अगाडि बढ्ने बताएका छन्।