प्रदेश १ : ‘राई नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउँछ’

विराटनगर– प्रदेश १ सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव विधिसम्मत नभएको बताएका छन्। 

नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध पुस १२ गते प्रदेशसभामा दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव विधिसम्मत नभएको उनले बताए। 

विराटनगरमा मंगलबार पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री कार्कीले विधिअनुसार प्रदेशसभामा पेस नगरिएकाले अविश्वास प्रस्तावको औचित्य नभएको बताए। उनले राई नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने दाबी गरे। 

माघ ७ गते प्रदेशसभा आह्वान गरिएकाले सोही दिन संसद्मा ‘फेस’ गर्न तयार रहेको उनको जिकिर छ।  मन्त्री कार्कीले भने, ‘कानुनी रुपमा अविश्वास प्रस्ताव आए फेस गर्न तयार छौं।’ 

संसदीय दलको विधान प्रदेशसभामा दर्ता

प्रदेश १ मा नेकपा दाहाल–नेपाल र ओली समूहले एकअर्काे समूहका नेतालाई कारबाही गर्ने क्रम बढे पनि विधानसम्मत नभएको देखिएको छ। 

सरकार गठन भएको दुई वर्षपछि मात्र नेकपा संसदीय दलको विधान प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता हुनुले समूहगत रुपमा एकले अर्काेलाई कारबाही गरे पनि व्यावहारिक रुपमा त्यो कार्यान्वयन नहुने देखिएको हो। 

प्रदेश १ मा संसदीय दलको नेताबाट शेरधन राईलाई हटाएर भीम आचार्य र प्रमुख सचेतकबाट बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई पदबाट हटाई उनको ठाउँमा सौभाग्यवती राईलाई ल्याइएको दाहाल–नेपाल समूहले जनाएको छ। 

संसदीय दलको नेताको हैसियतमा राईले पनि दाहाल–नेपाल समूहका १६ सांसदलाई निलम्बन गरेका छन्। 

दुई समूहबीच विवाद चर्कन थालेपछि मात्र नेकपा प्रदेश १ संसदीय दलको विधान प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराइएको छ। कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएसँगै दलको विधानबारे प्रदेशसभा सचिवालयले चासो दिएर खोजी गरेको थियाे।

तर, विधान नै दर्ता नभएको पाइयो । शुक्रबार मात्र नेकपा संसदीय दलको विधान २०७६ दर्ता भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।