सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट खर्च किन न्यून ?

धनगढी। चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितेको छ। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट खर्च भने न्यून छ। 

प्रदेश सरकारले पाँच महिनाको अवधिमा कुल बजेटको ८.७४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।

विगतका वर्षमा पनि यस अवधिमा खर्च कम हुने गरेको पाइन्छ।

गत वर्ष प्रदेश सरकारले यो अवधिमा ७.६८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो। 

वास्तवमा प्रथम चौमासिकमा २५ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको हुन्छ। तर, त्यति बजेट खर्च भने गर्न सकिएको हुँदैन। 

त्यस्तो किन हुन्छ त ?

प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशी भन्छन्, ‘पहिलो चौमासिकसम्म इष्टिमेट बनाउन, ठेक्कापट्टा गर्नमा समय जाने हुँदा खर्च कम देखिन्छ।’

यो वर्ष विनियोजित ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ५८ हजार रूपैयाँमध्ये मंसिर मसान्तसम्म सरकारले दुई अर्ब ९१ करोड ६८ लाख मात्र खर्च गर्न सकेको छ। 

यो अवधिमा चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च अझ कम छ। 

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक हेर्दा पुँजीगततर्फको १६ अर्ब ९४ करोड ८७ लाखमध्ये एक अर्ब ३० करोड १८ लाख अर्थात ७.८६ प्रतिशत र चालुतर्फ ९.८३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।

प्रदेशमा सबभन्दा बढी बजेट र योजना भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग छ। तर, यही मन्त्रालयको खर्च न्यून छ।

११ अर्ब ८९ करोड २० लाख बजेट रहेको यो मन्त्रालयले एक अर्ब १८ करोड ९२ लाख खर्च गरेको छ।

६ अर्ब ६२ करोड ७२ लाख रूपैयाँ बजेट पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले १०‍‍.८० प्रतिशत र तीन अर्ब ३३ करोड ३६ लाख बजेट पाएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५.४७ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेका छन्।

अन्य मन्त्रालय र प्रदेश मातहतका निकायको खर्च पनि सन्तोषजनक छैन।

प्रदेश सरकारले यस वर्ष बजेट खर्च ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। तर, हालसम्मको प्रगति हेर्दा लक्ष्य पूरा हुन समस्या देखिन्छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक जोशी भने यस वर्ष ८० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च हुने अनुमान गर्छन्। ‘इष्टिमेट बनाइएको अवस्था छ, ठेक्कापट्टा धमाधम भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अब बजेट खर्च तीव्र हुन्छ।’