‘ओलीजीको लहडले हामी बदनाम भइरहेका छौं’

सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक विवादबारे स्थायी कमिटीमा छलफल जारी रहेकै बेला मंगलबार प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप नेकपाभित्रको दाहाल–नेपाल समूहले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै ८३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र पम्फा भुसाललाई राष्ट्रपति कार्यालय पठायो। स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिने र दाहाल–नेपाल समूहले विशेष अधिवेशन डाक्ने प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपा विवाद केही मत्थर भएको छ। यत्तिले मात्र पार्टी विवाद समाधान होला वा यो विवाद कहाँ पुगिएर टुंगिएला? यसै सेरोफेरोमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य डा. भीम रावलसँग नेपाल समयका लागि बीपी अनमोलले  कुराकानीको अंशः 

संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपति समक्ष तपाईं लगायतका सांसदहरुले बुझाएको निवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता नै भएन, यसलाई कसरी लिनुभएको छ?

हामीले एउटा सिद्धान्त, विधि र स्थापित प्रणालीका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छौं। प्रधानमन्त्रीजीले गएको वैशाख ८ गते ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर अहिले फेरि ल्याउनु नेपालको संविधानको मर्म र भावनाविपरीत त हुँदै हो। साथै कतै पनि सल्लाह नगरी गरिएको स्वेच्छाचारी काम हो। 

उक्त अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्छ, यस्तो स्वेच्छाचारी काम बन्द हुनुपर्छ र प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनुपर्छ भनेर प्रतिनिधिसभाका ८३ जना सदस्यहरुको संयुक्त हस्ताक्षरबाट हामीले राष्ट्रपतिसमक्ष समावेदन प्रस्तुत गरेका थियौैं। यस्तो सैद्धान्तिक कुरामा स्पष्ट नभई र छलफलै नगरी राष्ट्रपति कार्यालयले पत्रलाई आफ्नो प्रशासनिक प्रक्रियामा दर्ता गर्नुपर्ने सामान्य मूल्यमान्यतालाई समेत अटेर गरेको विषय स्थायी कमिटीले आफ्नो जानकारीमा लिनुपथ्र्यो।

म त शीतल निवासमा भएकाले बुधबार बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी हुन सकिनँ। मलाई प्रतिनिधिसभाका ८३ जना सदस्यको गरिमा र सम्पूर्ण प्रणालीको रक्षामा चिन्ता भएको हुनाले सबैका तर्फबाट निवेदन लिएर गएको थिएँ। त्यसैले मैले छोडेर हिँड्ने कुरा भएन। 

कतिपय प्रश्न स्थायी कमिटीको बैठकले स्पष्ट पारेको छैन। आगामी बैठकमा यी सैद्धान्तिक कुराको पनि स्पष्ट जवाफ आउनुपर्छ। यो प्रणाली कुनै व्यक्तिविशेषको या व्यक्ति सम्मिलित कुनै समूह विशेषको होइन। यो सम्पूर्ण नेपालीको साझा सरोकारको विषय हो। 

जनताका प्रतिनिधिको बहस गर्ने थलो संसद् ६ महिनादेखि बन्द छ। यस्तो अवस्थामा त संसद् अधिवेशन त आवश्यक नै छ नि होइन र?

संविधानबमोजिम संसद् अधिवेशनको अन्तराल ६ महिनाभन्दा बढी हुनु हुँदैन। संविधानको यस्तो प्रावधानलाई जनता र संसद्प्रति उत्तरदायी तथा राष्ट्रको गरिमा, स्वाभिमान, जनताको उज्यालो भविष्य चाहने कुनै पनि व्यक्तिले सहजताका साथ अवलम्बन गर्नुपर्ने हो। 

दुःखका साथ भन्नुपर्छ– जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने संसद् अधिवेशन हठात् बन्द गरियो। हामी कसैले थाहा पाएनौं। किन बन्द भयो पनि थाहा भएन। अहिले सत्तारुढ दल र विपक्षीसमेतले अधिवेशन डाक्नुपर्‍यो भनेर आवाज उठाउँदा सरकारले त्यसमा ध्यान नदिनु अत्यन्तै आपत्तिजनक हो। यस्तो प्रवृत्तिले न त लोकतन्त्र बलियो हुन्छ न नेपाल र नेपाली जनताको गरिमा। यस्तो कार्यले मुलुकका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्दैन। त्यसैले सरकारले संविधानको भावना कदर गर्दै अविलम्ब संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्छ।

वैशाख ८ मा ल्याइएका अध्यादेश २४ घन्टा नबित्दै फिर्ता भए। मंगलबार ल्याइएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पनि २४ घण्टा नबित्दै फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री मञ्जुर हुनुभएको छ। यो प्रकरणमा नेकपा नेतृत्वको सरकार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपतिसमेतको भूमिका केटोकेटीको खेल जस्तो भएन र?

तपाईंले त केटाकेटीको खेल भन्नुभयो। म त भन्छु– त्यो शब्द पर्याप्त भएन। यो नेपालको संवैधानिक प्रणाली र हामीले ल्याएको शासन प्रणालीमाथिको प्रहार हो। राज्य सञ्चालन कुनै व्यक्ति विशेष र समूह विशेषको सरोकारको विषय मात्रै होइन। सम्पूर्ण नेपाली जनताको सरोकारको विषय हो। त्यस कारण यसमा सबैले समीक्षा गर्नुपर्छ। 

दोस्रो कुरा, तत्काल नल्याइनहुने, नल्याउँदा देश र जनताको हित हुन नसक्ने बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै अध्यादेश ल्याउने हो। संविधानले अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरेको छैन। लोकतन्त्रमा त्यो हुँदा पनि हुँदैन। तत्कालीन व्यवस्थाविरुद्ध धेरैले त्याग र बलिदान गरे। हामीले पनि जेलनेल र अनेकौं दुखपूर्ण यात्रा सह्यौं। त्यो कष्ट र परिवर्तन कुनै व्यक्तिको लहडका आधारमा मुलुक सञ्चालन गर्नका लागि होइन। अध्यादेशका आधारमा देश चलाउन यत्रो ठूलो परिवर्तन गरिएको होइन। 

प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत स्वार्थ र लहडले संविधानमाथि, प्रणालीमाथि, प्रहार गर्ने अधिकार छैन। यस्तो खालको व्यवहारले यो प्रणालीलाई बदनाम गराउँछ। हाम्रो बदनामी हुन्छ। क्षमतामाथि प्रश्न खडा हुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको यस्तो गतिविधि कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित छैन। 

जजसले यस्ता पाइला चाल्छन्, सतही विषय भनेर छाड्नु हुँदैन। गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्छ। घरमा त मनपरी गर्न पाइन्न। यो त राज्य हो, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने छुट कसैलाई पनि हुन सक्दैन। 

संवैधानिक निकायमा लामो समयदेखि पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकिएको छैन। यो पनि नेकपा नेतृत्वको सरकारको असफलता त हो नि?

राज्यका अवयवलाई प्रभावकारी रुपमा चलाउन त जिम्मा लिने व्यक्तिले क्षमताका साथ काम गर्नुपर्‍यो नि। अर्कालाई औंलो देखाएर हुन्छ? उदाहरणका लागि संवैधानिक निकायमा विपक्षी दलका नेता वा अरू कसैले सहभागिता जनाउनुभएन या उहाँहरू त्यसमा सहमत हुनुभएन। किन हुनुभएन भन्ने कुरा पार्टीमा कहिले छलफल भयो? म स्थायी कमिटीको सदस्य हुँ। कहिल्यै यस्तो समस्या पर्‍यो के गर्ने, कसरी समाधान गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीजीले बैठकमा ल्याउनुभयो? संवैधानिक परिषद्मा समर्थन पाइएन भन्दैमा मनपरी कानुन परिवर्तन गर्न मिल्छ? प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई नेकपा संसदीय दलले निर्वाचित गरेर प्रधानमन्त्री बनाएको हो। उहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री त होइन नि। 

उहाँलाई संवैधानिक परिषद्‌मा नियुक्ति गर्न किन अप्ठ्यारो भयो, उहाँले त्यहाँ के गर्न खोज्नु भएको थियो केही पनि जानकारी नदिने तर, उहाँलाई समस्या पर्‍यो भन्दैमा संविधानमा प्रहार गरे पनि ठिक, देशको प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्दा पनि ठिक, पार्टीको प्रतिष्ठामा आँच आउँदा पनि ठिक हो भन्न सकिंदैन। त्यसै कारण हामीले ८३ जना हस्ताक्षर गरेका हौं। 

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पहिले नै सारा राजनीतिक दलहरुले अस्वीकार गरिसकेका छन्। सरकार स्वयंले फिर्ता लिएको अध्यादेश प्रधानमन्त्रीले फेरि किन ल्याउनुभयो? किन राष्ट्रपतिले तात्तातै प्रमाणीकरण गर्नुभयो? राष्ट्रपति आफैंले खारेज गरेको अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ? शासन प्रणालीमा यस्तो गर्न पाइन्छ? नेतृत्वको असफलताभन्दा पनि यो सैद्धान्तिक, नीतिगत र मान्यताप्रतिको प्रश्न हो। 

विशेष अधिवेशन माग गर्दै संसद् बोलाइयो भने राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी देखेपछि प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता गर्न सहमत हुनुभएको भन्ने सुनिएको छ। तपाईंहरुको त्यस्तो तयारी थियो ?

राज्यका सबै सूचना प्रणाली हातमा राखेर बस्नुभएका प्रधानमन्त्रीले यस्तो गलत सूचनाका आधारमा पाइला चाल्नुभो भने बडो दुःखद हुन्छ। 

हामीले समावेदनपत्रमा संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयमा प्रतिनिधिसभामा छलफल गर्न अपरिहार्य छ भनेर लेखेका छौं। पत्रमा स्थायी कमिटी बैठकबारे लेख्ने कुरा भएन। तर, स्थायी कमिटी बैठक जारी छ भन्ने यथार्थ हो। अब सरकारले संविधानअनुसार हिउँदे अधिवेशन तुरुन्त बोलाउनुपर्ने बेला आइसकेको छ। यस्तो स्थितिमा अध्यादेश किन ल्याउनुभो? यसबारे प्रतिनिधिसभामा छलफल गरौं। त्यसैले राष्ट्रपतिलाई बैठक बोलाउन आह्वान गर्नुस् भनेर मात्रै हामीले त्यहाँ लेखेका छौं। हामीले प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछौं भनेर लेखेका छैनौं। 

हाम्रो संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन जे विषयमा छलफलका लागि डाकिएको हुन्छ, त्यहाँ त्यस विषयमा मात्रै छलफल हुन्छ। जस्तोः हामीले बोलाएको बैठक अध्यादेशका बारेमा छलफल गर्न हो। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी नै होइन। प्रधानमन्त्री जत्तिका व्यक्तिले यति कुरा पनि बुझ्नुभएको छैन भनेर त अब कसरी भन्ने? 

दोस्रो कुरा, संसद् अधिवेशन बोलाएर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव, राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग ल्याउने तयारी थियो भन्ने उहाँलाई लागेको भए त्यो कुरा पनि बैठकमा राख्नुपर्थ्यो, हामीलाई सोध्नुपर्थ्यो। 

पार्टीको अध्यक्ष हुने, बैठकमा आउनुस् भन्दा आउन्नँ भन्ने, आइहाले पनि कुनै कुरा नराख्ने, अरुको कुरा पनि नसुन्ने, आफूलाई लागेको कुरा पनि नभन्ने, अनि काल्पनिक कुरा गर्दै पाइला चाल्ने क्रियाकलाप गर्न मिल्दैन।

दुई अध्यक्षबीच भदौ २६ कै अवस्थामा फर्किने सहमति भयो भनिएको छ। तर, स्थायी कमिटीले दुईवटा विषयमा मात्रै निर्णय गरेको छ। अहिलेको परिस्थितिमा दुई अध्यक्ष मिल्नेबित्तिकै विवाद समाधान होला त?

अब भदौ २६ गते २०७८ सालमा मात्रै आउँछ। भदौ २६ मै फर्किने भनेर जसले प्रचार गराएका छन्, तिनले वर्तमान समस्या समाधान गर्ने कुरामाथि पर्दा हाल्न खोजेका हुन्। भदौ २६ मा फर्कने कुनै सहमति भएको छैन। त्यो गलत हो। 

हामीले पार्टीका गम्भीर आन्तरिक समस्या समाधान हुने गरी गत भदौ २६ गतेको बैठकमा निर्णय गरेका थियौं। त्यो निर्णय नमान्ने त प्रधानमन्त्रीजी नै हो। उहाँले  निर्णयको अवज्ञा गरेका कारण समस्या बल्झेको हो। 

म कार्यदलको सदस्य थिएँ। हामीले कार्यदलमा बसेर धेरै कुरा मिलाएर जाऔं भन्यौं। तर प्रधानमन्त्री दुवै पद छाड्न तयार नहुने। अरुलाई आरोप लगाउन सजिलो छ तर, व्यवहारमा के भइरहेको छ त्यो सबैले बुझेकै छ। सबैभन्दा धेरै पदको मोह प्रधानमन्त्रीलाई नै छ। 

तर अहिलेको स्थिति धेरै अगाडि बढिसकेको छ। बैठकमा पेस भएका दस्ताबेज तल्ला तहसम्म पत्राचार भएका छन्। आरोप–प्रत्यारोप भएका छन्। अनि पार्टीमा प्रवेश भएका ती दस्तावेजमा केही पनि कुरा नगरीकन लौ भैगो भदौ २६ मा फर्कियौं भनेर सहमति भयो भन्नु हास्यास्पद हो। सरासर गलत र भ्रामक प्रचार हो।

सहमति खोज्ने हो बैठकमा प्रवेश भएका सबै विषयमा समग्र छलफल हुनुपर्छ। कसको कारणले भदौ २६ को निर्णय लागू हुन सकेन त्यसको तथ्य आउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीजीले पनि भन्नुपर्‍यो। अर्का अध्यक्षले पनि भन्नुपर्‍यो। बैठकले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ। 

सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक विवादले गर्दा मुलुक नै प्रभावित हुन थालेको छ। यस्तो बेला पनि विवाद समाधान हुन नसक्नुको कारण के हो? 

हाम्रो पार्टीले जनताको ठूलो आशाभरोसाका साथ संघीय सरकार र ६ वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। सरकार र पार्टी जनताको दृष्टिकोणमा अलोकप्रिय नहोस्, देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता, सुदृढ होस्, देश आर्थिक समृद्धिको बाटोमा जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। तर, यस दिशामा अघि बढ्नुको सट्टा नेतृत्वबट धेरै गल्ती भएका छन्। यस्ता कमजोरी सच्चाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। 

तीन वर्षमा जेजति कमजोरी भए पनि गत भदौ २६ गते गरेको महत्त्वपूर्ण निर्णयलाई तत्परताका साथ कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री ओली अगाडि बढेको भए हामी समस्या समाधानको मार्गमा अग्रसर भइरहेका हुन्थ्यौं। तर, त्यसो हुन सकेन। अहिले पनि पार्टी र सरकारलाई अगाडि बढाउने कुरामा तत्पर हुने, गल्तीकमजोरीलाई खुलस्त रुपमा स्वीकार गर्ने, पार्टीमा निष्पक्षता कायम गर्ने, गुटबन्दी बन्द गर्ने, सरकार र राज्यको दुरुपयोग नगर्ने, भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्ने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन सक्छ।

देशको भौगोलिक सीमा मिचिएको छ। लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकमा अतिक्रमण भएको छ। यी विषय खुलस्त रुपमा आउनुपर्छ। जनतालाई कोरोना महामारीबाट बचाउन खोप ल्याउने कुरा गरिँदै छ। त्यो खोप कुन कम्पनीसँग कुन देशसँग कति पैसामा सरकारले ल्याउन खोज्दै छ त्यसलाई पारदर्शी बनाउने र ओम्नी प्रकरण जस्तो नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। सरकारको जिम्मेवारी यी र यस्ता कुराहरुमा केन्द्रित भयो भने समस्या समाधानको बाटोतिर लाग्छ। पार्टी पनि विधि, विधान र प्रणालीअनुसार अगाडि बढ्यो भने समस्या समाधान हुन सक्छ।