काठमाडौं– सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवादले यतिबेला फुटको संघारमै पुग्न थालेको विश्लेषण गरिएको छ। 

नेताहरुका पछिल्ला अभिव्यक्ति र कार्यशैलीले पनि झन्डै दुई तिहाइसहितको बहुमतमा रहेको पार्टी चोइटिने त हैन भन्ने शंकामा थप बल मिलेको छ। 

२८ कात्तिकमा बसेको सचिवालय बैठकमा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकल राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेपछि अर्का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओली समूह आक्रोशित छ। 

दाहालको प्रस्ताव फिर्ता गराउन ओली समूहले छलफल तीव्र पारेको छ। यति मात्र होइन, ओली निकटका नेताहरुले दाहालको प्रस्तावविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा कडा आपत्ति जनाउँदै जसरी पनि फिर्ता लिनुपर्ने दबाब दिँदै आएका छन्।

त्यस्तै दाहालले प्रस्ताव फिर्ता नगर्ने हो भने कमिटी बैठक बस्नै नदिने अडानमा ओली पक्ष देखिएको छ। 

ओलीले आफ्ना निकटस्थहरुलाई विभिन्न माध्यमबाट प्रस्ताव फिर्ता गराउन दाहालाई दबाब दिइरहेका छन्। 

यसै क्रममा मंगलबार बिहान महासचिव विष्णु पौडेल खुमलटार पुगेर कार्यकारी अध्यक्ष दाहालसँग भेटवार्ता गरेका छन्। 

उच्च स्रोतका अनुसार भेटमा पौडेलले प्रस्ताव फिर्ता लिन दाहाललाई आग्रह गरेका थिए। प्रस्ताव फिर्ता नलिए बैठक नै रोक्ने चेतावनी महासचिव पौडेलले दिएका थिए। तर दुवै प्रस्तावलाई दाहालले अस्वीकार गरेका छन्।

‘महासचिव पौडेलले राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता लिन, बैठक रोकेर दुई अध्यक्षबीच छलफल गरेर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो,’ दाहाल निकट स्रोतले भन्यो, ‘अध्यक्ष दाहालले पूर्व निर्धारित बैठक नरोकिने प्रस्ट पार्नुभयो।’

ओलीले बैठक रोक्न छलफल र परामर्श तीव्र बनाइरहेका बेला दाहाल–नेपालसहितका बहुमत सचिवालय सदस्यहरुले भने भोलि कुनै पनि हालतमा बैठक नरोकिने बताएका छन्।

नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भोलि बुधबार डाकिएकोे बैठक कुनै पनि हालतमा नरोकिने बताए।

‘सचिवालयको सर्वसम्मतिले आयोजना गरेको बैठक हो। यो बैठकलाई रोक्ने कसैसँग अधिकार छैन,’ खनालले नेपाल समयसँगको कुराकानीमा भने, ‘पूर्वनिधारित समयमा नै बैठक बस्छ।’ 

उनले जे निर्णय गर्नुपर्ने हो त्यो सचिवालयको बैठकले नै गर्ने बताए। 

नौ सदस्यीय नेकपा सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेल छन् भने दाहालको पक्षमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामवदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ छन्। 

नेकपाभित्रको विवाद समाधानका लागि दोस्रो तहका नेताहरुको प्रयास सार्थक हुन सकेको छैन। 

दाहालले राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने ओली पक्षको अडान र फिर्ता नगरेर सचिवालय बैठकमै छलफल गर्ने दाहाल–नेपाल समूहको अडानका कारण नेकपाभित्रको विवाद थप तिक्त्तता पूर्ण हुने देखिएको छ। 

सचिवालय बैठकका दाहालले पेस गरेको १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रस्तावलाई ओली पक्षले प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अभियोगपत्रको संज्ञा दिएको छ।

दाहालले ओलीको चर्को आलोचना गर्दै ओलीकै कारण सरकार र पार्टी सञ्चालनमा संकट पैदा भएको बताएका छन्। दाहाल पक्षीय नेताहरुले उक्त प्रस्ताव बहुमत सचिवालय सदस्यहरुको साझा प्रस्ताव भएको प्रस्ट पारिसकेका छन्।

सम्बन्धित समाचार

नेकपा अध्यक्ष दाहाल र महासचिव पौडेलबीच भेटवार्ता