सरकार सञ्चालनमा ओली पूर्ण रूपमा असफल : दाहाल

काठमाडौं– सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार सञ्चालनका दुई वर्षको अवस्था हेर्दा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्ण रूपले असफल भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।

सचिवालय बैठकमा पेस गरेको एकल राजनीतिक प्रस्तावमा दाहालले नेकपाले अघि सारेका घोषणापत्र र त्यसलाई व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकालेका हुन्। 

‘प्रधानमन्त्रीले आरम्भमा नै राज्यका कतिपय निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत आफ्नो अधीनमा ल्याएको, स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद् भंग गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई निहित उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गर्नेसम्मको कार्यमा हिस्सेदार बनाउने प्रयास गर्नुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विमति राख्नेहरूसँग प्रतिशोध साँध्न दुरुपयोग गर्न खोजिएको कुरा चर्चामा आयो,’ दाहालले भनेका छन्, ‘यसले नेपाली जनताले झण्डै दुई तिहाई मत दिएर बनेको सरकार कमजोर, अनुत्तरदायी र अयोग्य रहेको एवम् कानुनी शासनको मान्यताबाट विचलित हुन थालेको सन्देश जनतामा गएको छ।’

जनतामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुन सक्ने खतरा उत्पन्न भएको प्रस्तावमा दाहालले उल्लेख गरेका छन्।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्नुपर्ने पार्टीको पटकपटकको निर्णय तथा देशको आवश्यकताप्रति प्रधानमन्त्री उदासीन देखिएको दाहालको भनाइ छ।

‘देशमा द्वन्द्वकालीन अन्तरविरोधको स्थिति यथाशक्य छिटो समाप्त गरिनुपर्नेमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्नसक्ने वातावरण नबनाई द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि उपयोग गर्ने  बाह्य खेललाई बल पुग्ने किसिमको व्यवहार देखाइयो,’ दाहालको प्रस्तावमा छ। 

वाइडबडी विमान खरिद, सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङसँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमितता, बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अतिगोप्य राख्नुपर्ने राजश्वका दर रेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युताबाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितता जस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए पनि यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गरेर ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरेको दाहालको आरोप छ।

‘छिमेकी देश चीनमा कोभिड–१९ को महामारी गम्भीर अवस्थामा पुगेको र नेपालमा चीनबाट फर्केका एक जना व्यक्तिमा मात्र कोरोना विषाणुको संक्रमण देखिएको अवस्थामा सरकारले बन्द र बन्देजको घोषणा गर्नु उचित थियो। तर दुई महिनासम्म सिंगो राष्ट्रलाई बन्दाबन्दीमा राखेर पनि महामारीसँग जुध्न सरकारले यथोचित तयारी गरेन। नेपाल उच्च जोखिममा रहेको भन्ने विज्ञहरुको चेतावनीअनुरुप काम गरिएन,’  दाहालले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भनेका छन्।

कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षित हुन सरकारले देशमा बन्द र बन्देजको घोषणा गरेको स्थितिमा श्रमजीवी, गरिब र कमजोर वर्ग तथा समुदायका मानिसको पीडाप्रति प्रधानमन्त्री संवेदनशील नभएको उनको भनाइ छ।

‘ती समुदायको पीरमर्काको कुरा गर्नेप्रति व्यंग्य गर्दै आलोचना गरियो। स्वास्थ्य संकटका रुपमा आएको कोरोना महामारीका विरुद्ध राष्ट्रिय एकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बेला पार्टी विभाजन र सत्ताको खेलमा लागेर प्रधानमन्त्रीले देशमा राजनीतिक विवाद मात्र सिर्जना गर्नुभएन कानूनसम्मत विपद् व्यवस्थापनको राज्य संयन्त्रलाई समेत निस्क्रिय तुल्याउनुभयो,’ दाहालले भनेका छन्, ‘यस्तो गम्भीर विपदबारे पार्टीको बैठक बोलाउने र छलफल गर्नेतर्फ कुनै चासो देखाइएन।’ 

उनले कोरानाको संक्रमण छिमेकी भारत र अन्य देशहरुमा व्यापक भइनसकेको बेला त्यहाँ रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने तर्फ समयमै ठोस कार्ययोजना बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान नगएको पनि उल्लेख गरेका छन्।  

सबैतिर कोरोना विषाणुको महामारी फैलिएपछि मात्र विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने कुरा गरिएको भन्दै दाहालले मानिसहरुलाई एकान्त (क्वारिन्टिन) मा राख्ने उपयुक्त प्रबन्ध नहुँदा त्यस्ता ठाउँबाट उल्टै संक्रमण फैलिने स्थिति सिर्जना भएको बताएका छन्।

‘उनीहरूमाथि दुर्व्यवहारबाट त्यहाँ महिला हिंसा र आत्महत्याका घटना हुन थाले। कोरोना विषाणुको संक्रमण महामारीको रुपमा देशभरी फैलिएको छ। स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव छ। रोजगारी समाप्त भई कैयौं श्रमजीवीले भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको घटनाले नेपालको शिर झुकेको छ।’

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिबाट अगाडि बढाइएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा पेस हुन नपाउँदै संसदको बैठक स्थगित गरिएको भन्दै दाहालले प्रस्तावमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक र नेपालको अतिक्रमित भू–भागबाट भारतीय फौज हट्नुपर्ने, कोराना संक्रमणबाट देशवासीको सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय एकताका साथ अग्रसर हुनुपर्ने लगायतका थुप्रै महत्त्वपूर्ण विषय संसदमा छलफल हुनुपर्नेमा संसदमा काम नभएको झुटो कुरा गरिएको उल्लेख गरेका छन्।

‘आमनेपाली जनतालाई प्रभावित गर्ने भूमिसम्बन्धी कानुन र आयोग, संवेदनशील सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने गुठी सम्बन्धी कानुन, प्रेससम्बन्धी कानुन विधेयकका रूपमा ल्याउँदा पार्टीमा कुनै छलफल गरिएन,’ उनको प्रस्तावमा भनिएको छ।

दाहालले राजनीतिक प्रस्तावमा सरकारका कामले नेकपाप्रतिको जनसमर्थन घटाउने काम गरेको समेत निष्कर्ष निकालेका छन्।