काठमाडौं– भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रदान गर्न सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम अघि बढाएको छ।
आयोगले पहिलो चरणमा देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय वटा स्थानीय तहमा आयोगको काम अगाडि बढाउने छ।
आयोगले बिहीबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी केही स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ।
कार्य सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले निम्नस्तरको वर्ग प्राथमिकताका पर्नुपर्ने बताइन्।
अहिलेसम्म मुलुकको कुनै पनि कुनामा एक टुक्रा पनि जमिन नभएको भूमिहिन, सुकुम्बासी वर्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरिन्।
पहिलो चरणमा एक सय स्थानीय तहमा आयोगले काम गर्ने आयोगका उपसचिव वसन्तप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए। बाँकी स्थानीय तहमा पनि लगत्तै काम थाल्ने उनले बताए।