गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरको अपराध लुकाउनेमाथि कडाइ गर्न निर्देशन

काठमाडौं– गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरमा पनि स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप हुने र अपराधलाई लुकाउन लगाउने जस्ता कार्यमा कडाइका साथ अघि बढ्न देशैभरका प्रहरी प्रमुख र सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिइएको छ। 

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले ७७ वटै जिल्लाका प्रहरी प्रमुख र सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुखहरुलाई बिहीबार निर्देशन दिएका हुन्।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सिंहदरबार र प्रहरी महानिरीक्षक थापा क्षेत्रीले प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित कमान्ड सेन्टरबाट अनलाईन मार्फत निर्देशन दिएका हुन्।

‘पछिल्लो समयमा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरमा पनि स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप हुने र अपराध लुकाउन लगाउने जस्ता कार्यहरु भइरहेको प्रति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गम्भीर रुपमा लिएको छ,’ निर्देशनमा खरेलले भने, ‘यस्ता गैरकानुनी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन गरिएको आग्रहलाई स्थानीय तहसम्म सम्प्रेषण गरिएको छ।’

उनले यस्ता कार्यलाई निसंकोच कानुनी प्रक्रियामा ल्याई कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको सन्देश दिनुपर्नेतर्फ क्रियाशील हुन र यस्ता विषयमा स्थानीय तहका पदाधिकारी एवम् विद्यालय तथा सामुदायिक संस्थाका प्रतिनिधिसँग समेत सहकार्य गरी कानूनी व्यवस्थाको प्रचारप्रसार गर्न र समुदायलाई सचेत गराउन निर्देशन दिए।

हालसम्म गरिएका भौतिक सुधार र मानव संशाधनको विकासले प्रहरी तथा सरकारी वकिलहरुको व्यावसायिकता अभिवृद्धि भई कार्य सम्पादनमा देखिनुपर्ने आवश्यकता रहेको र यसबाट नै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले घोषणा गरेको अभियोजन सुधार वर्षले सार्थकता प्राप्त गर्ने उनले बताए।

यस्तै प्रहरी महानिरीक्षक क्षेत्रीले अपराध अनुसन्धानको हालको तथ्यांकीय अवस्था सहित वस्तुस्थितिको विश्लेषण गर्दै प्रहरी र सरकारी वकीलहरुले आपसी समन्वय र सहकार्य गर्न दुबै निकाय क्रियाशील हुन जरुरी रहेको बताए।

‘न्यायका लागि आउने व्यक्तिसँग सभ्य व्यवहार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘दुवै निकायको संयुक्त प्रयासबाट नै नागरिकले न्याय पाउँछन्।’

आईजीपी क्षेत्रीले प्रमाणमुखी अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। ‘प्रमाण संकलन गर्ने हो, सिर्जना गर्ने होइन, सबुत प्रमाण ग्राह्य हो होइन निर्धारण गरी ग्राह्य प्रमाण मात्र संकलन गर्ने दिशामा अनुसन्धान निर्देशित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सबै प्रकारका सहयोगका लागि प्रहरी प्रहरी प्रधान कार्यालयको सहयोग रहनेछ।’

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा नायब महान्यायाधिवक्ताहरु, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु, सह–न्यायाधिवक्ताहरु, प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु, वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरु, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका प्रमुख, ७७ वटै जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुखहरु र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरुको भर्चुअल उपस्थिति थियो।