संक्रमण र मृत्यु दर तीव्र, अब पनि सचेत नभए स्थिति भयावह हुन सक्ने जनस्वास्थ्यविद्काे चेतावनी 

कोरोना परीक्षण र उपचारमा पैसा तिर्नुपर्दाको परिणाम

सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचारमा शुल्क असुल्न थालेपछि संक्रमण र मृत्यु दर ह्वात्तै बढ्यो। चौतर्फी दबाबपछि शुल्क लिने निर्णय फिर्ता भएकाे छ। यसबाट सचेत भएर परीक्षणको दायरा व्यापक नबनाउने हो भने अवस्था झन् जटिल बन्न सक्ने चेतावनी जनस्वास्थ्यविद्हरुले दिएका छन्। 
 
काठमाडौं– किर्तिपुरका २६ वर्षीय सुमन गिरीलाई कात्तिक ३ गते ज्वरो आयो। सिटामोल खाएपछि ज्वरो त कम भयो तर सुख्खा खोकीले सताउन थाल्यो। दुई दिनपछि स्वाद हरायो। घाँटी र जिउ दुखिरह्यो। 

कोरोनासँग मिल्ने लक्षण देखिए पनि उनी परीक्षण गर्न गएनन्। किनकि परीक्षण गर्न सरकारले दुई हजार रुपैयाँ लिन्थ्यो। सरकारले कात्तिक २ गतेदेखि कोरोना परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिन थालेको थियो।

खोकी लाग्दैमा र सामान्य ज्वरो आउँदैमा किन दुई हजार खर्च गरेर परीक्षण गर्नु भनेर अस्पताल गएनन्। उनी घरमा पनि बसेनन्। काठमाडौंकै एक सहकारीमा काम गर्ने उनी बजार बजार पैसा उठाउँदै हिडिरहे ।

जब शरीर गल्न र खोकीले पेल्न थाल्यो त्यसपछि मात्रै उनी घरमै बसे। तर, पनि परीक्षण गर्न भने गएनन्।

गिरीको दसैं कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षणसँग जुधेरै बित्यो। अझै पनि उनी पूर्णरुपमा निको भइसकेका छैनन्। उनीबाट कति संक्रमित भए त्यसको हिसाबकिताब कसले गर्ने? 

उनी त प्रतिनिधि पात्र हुन्। उनीजस्ता हजारौं व्यक्ति सरकारले शुल्क लिन थालेपछि कोरोना परीक्षण नै गर्न गएनन् । बरु बजार, भीड र काममा गइरहे। जब शरीर गल्न थाल्यो त्यसपछि मात्रै घरमा बसे । 

कात्तिक २ गते एकै दिन १४ हजार ८७५ जनाले कोरोना भाइरस परीक्षण गराएका थिए। तर, निःशुल्क परीक्षण र उपचार बन्द गरेपछि दैनिक परीक्षणदर २७ सयसम्ममा झरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।

कात्तिक ११ गते २७ सय २५ जनाले कोरोना परीक्षण गराएका थिए। 

सरकारले निःशुल्क परीक्षण बन्द गरेपछि परीक्षण नगराएका संक्रमित आफैं जोखिममा त परे नै तिनीहरुबाट अरुमा समेत संक्रमण फैलिएको जनस्वास्थ्यविद् डा रवीन्द्र पाण्डे बताउँछन्। 

संक्रमितहरु सार्वजनिक सवारीमा हिँड्दा, बजारमा किनमेल गर्न जाँदा र घरबाहिर अन्य काममा सक्रिय हुँदा सक्रमण झनै फैलिएको उनको भनाइ छ। 

उनी भन्छन्, ‘सरकारले परीक्षण बन्द गरेको २२ दिनको अवधिमा गोजीमा दुई सय नहुने नागरिकले दुई हजार तिरेर परीक्षण गराउन सकेनन्। निम्न मध्यमवर्गीय परिवारले पनि रुघाखोकीसहितका सामान्य लक्षण देखिँदैमा परीक्षण गराएनन्।’ 

कात्तिक २ गतेबाट सबैखाले निःशुल्क परीक्षण र उपचार बन्द गरियो। जसका कारण निम्न र निम्म मध्यमवर्गाीय परिवार सबैभन्दा बढी मारमा परेको अर्का जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन्। 

जनताको मौलिक हकको समेत हनन गर्ने गरी सरकारले परीक्षण र उपचार बन्द गर्दा कोरोना थप फैलिएको उनको दाबी छ। 

उनका अनुसार सरकारले व्यापक मात्रामा निःशुल्क परीक्षण  र उपचार उपचार जारी राखेको भए मंसिरबाट संक्रमण दर निकै घट्ने सम्भावना थियो। सरकारी अकर्मण्यताले थप संक्रमण फैलिएको उनले बताए। 

सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिन थालेपछि मृत्यु दर बढेको पाइएको छ। निःशुल्क परीक्षण र उपचार बन्द गरिएको यही अवधिमा एकै दिनमा ३० जनासम्मको मृत्यु भएको छ। 

कात्तिक १९ गते एकै दिनमा ३० जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सरकारले निःशुल्क उपचार बन्द गरेको २३ दिन अवधिमा ४०९ जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। कात्तिक २ अघिको २३ दिन अवधिमा कोरोना संक्रमणबाट २७८ जनको मृत्यु भएको थियो। 

जनस्वास्थ्यविद्हरुका अनुसार सरकारले निःशुल्क उपचार बन्द गरेपछि धेरै गाह्रो भएपछि मात्र अस्पताल जाने प्रवृत्ति देखियो। 
धेरै गाह्रो भएर अस्पताल पुगेकाहरु बाँच्ने सम्भावना कम रहने उनीहरु बताउँछन्। त्यही कारण मृत्युदर बढेको डा. मरासिनी बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘सरकारको गलत निर्णयकै कारण संक्रमण थप फैलिएको छ भने मृत्युदर बढेको छ। उपचार गर्न सक्दिनँ भन्ने सरकारले अब जनताको मृत्युको जिम्मा लिनुपर्छ।’ 

सरकारले अब पनि परीक्षणको दायरा व्यापक नबनाए अवस्था झन् जटिल बन्न सक्ने  चेतावनी उनले दिए। 

सरकारले कात्तिक २४ गते निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ। यो सँगै अब सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार गर्दा पैसा तिर्नुपर्ने छैन।