अदालतको फैसला बामदेवको पक्षमा, मन्त्री बन्न बाटो खुल्यो

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। यो आदेशसँगै अब गौतमलाई मन्त्री बन्न रोक लाग्ने छैन। 

बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई मन्त्री बन्नबाट रोक लगाउन दायर गरिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।

गौतमको सांसदको योग्यता सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो।

यसअघि नै सुनुवाइ सुरु भए पनि दसैंका कारण स्थगित भएको थियो। त्यसयता पनि अदालतमा सीमितमात्रै न्यायाधीश भएका कारणले सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले १२ असोजमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गर्ने निर्णय बदर गर्न र मन्त्री नबनाउन माग गरेर रिट दायर गरेका थिए।

गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य पद यथास्थितिमा राख्न र कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन यसअघि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यसको टुंगो संवैधानिक इजलासबाट हुने भनिएको थियो।  

२०७४ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित भएका गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गरेकी थिइन्।