प्रदेश सरकारले बनाउने कानुन विश्वव्यापी सिद्धान्तअनुरूप हुनुपर्नेमा जोड

विराटनगर– प्रदेश १ सरकारले बनाउने कानुन विश्वव्यापी सिद्धान्त अनुरूप हुनुपर्ने मानव अधिकारकर्मीहरुले जोड दिएका छन्। 

विश्वव्यापी सिद्धान्त, मूल्यमान्यता र मापदण्ड सुनिश्चित हुने गरी नीति तथा कानुन बनाउन अधिकारकर्मीहरूले नीति तथा कानुन निर्माताहरूलाई सुझाव दिएका हुन्। 

इन्सेक विराटनगरले सोमबार गरेको कार्यक्रममा मानव अधिकार विज्ञ तथा मानव अधिकार रक्षक परिषद् सल्लाहकार कोषराज न्यौपानेले नीति तथा कानुन निर्माणका क्रममा आम नागरिक तथा सरोकारवाला वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समूह र समुदायसँग परामर्श गरी नीति तथा कानुन बनाएमात्र त्यो प्रभावकारी हुने बताए। 

गैरसरकारी संंस्था महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्य उमेश विश्वकर्माले नीति तथा कानुन निर्माणका क्रममा सरोकारवाला र नागरिक समाजको भूमिकालाई महत्व नदिदाँ मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणमा प्रदेशसभा सफल हुन नसकेको बताए।

अधिकारकर्मी मञ्जीता उपाध्यायले प्रदेशसभाले नीति तथा कानुन निर्माणका क्रममा अधिकांश कानुन सङ्घीय सरकारले बनाएको काुननलाई केही हेरफेर गरी प्रमाणीकरण गर्दा समस्या सिर्जना भएको बताइन्। 

प्रदेश सभा सदस्य तथा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले नीति तथा कानुन निर्माणका क्रममा अझैपनि राजनीति दम्भका कारण नीति तथा कानुन निर्माण हुने गरेका कारण आम नागरिकले राज्य भए नभएको प्रत्याभूत गर्न नपाएको बताए। 

प्रदेश सभासदस्य कुशल लिम्बूले संविधानले आत्मनिर्णयसहितको अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। उनले संविधान निर्माणका क्रममा विज्ञहरूको सहयोग लिएपनि आम सर्वसाधारणको भावना प्रतिनिधित्व हुने गरी संविधान निर्माण नभएका कारण संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए।