जनगणना सुरु हुन २११ दिन बाँकी, यसपटक आर्थिक र सामाजिक पक्षको पनि अध्ययन गरिने

काठमाडौं- प्रत्येक १० वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणना शुरु हुन अब २११ दिन बाँकी छन्। राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ मा संख्या मात्रै नभई आर्थिक, सामाजिक लगायतका पक्षबारे पनि विस्तृत अध्ययन गरिने भएको छ।

तथ्यांक विभागले सोमबार आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँग गरेको भर्चुअल अन्तरिक्रयामा यसपटकको जनगणनामा पहिलो पटक घर तथा परिवारसम्बन्धी स्वामित्व विवरण, व्यवसाय प्रयोजनमा प्रयोग भएका घरहरुको विस्तृत तथ्यांक संकलन गरिने जनाएको हो।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले जनगणनामा कृषिमा प्रयोग भएका जग्गा, पशुपंक्षीको तथ्यांक र वित्तीय पहुँच, तालिमप्राप्त जनशक्ति, सरकारी अनुदानमा प्रयोग भएको घरहरुको समेत तथ्यांक संकलन गरिने पनि जानकारी दिए।

श्रेष्ठले प्रारम्भिक अनुमानमा ३ करोड जनसंख्या र ७० लाख घरपरिवार भएको अनुमान गरिएकोसमेत बताए। 

कोरोना महामारीको अनिश्चितता रहिरहेको अवस्थामा पनि विभागले सहजतापूर्वक राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए।

‘कोरोना महामारीकै बीचमा पनि विभागले पाइलट जनगणना गरिसकेको छ, जसबाट केही अनुभव पनि प्राप्त भएको छ, हालकै अवस्थामा भए पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरी काम सम्पन्न गर्न समस्या हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने। 

उनका अनुसार तयारी स्वरुप आगामी माघदेखि मास्टर ट्रेनरहरुका लागि तालिम दिन शुरु गरिन्छ। त्यसैगरी चैत महिनादेखि सबै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा जनगणना कार्यालय स्थापना गरिने श्रेष्ठले बताए। 

‘विगतमा गणकका रुपमा शिक्षकहरुलाई प्रयोग गरिन्थ्यो भने यसपटक खुला विज्ञापनमार्फत् गणकहरु छनोट गरिन्छ,’ उनले भने। उनले यसपटकको जनगणनामा पहिलोपटक स्थानीय तहसम्म गई विस्तृत तथ्यांक संकलन गरिने बताए। 

राष्ट्रिय जनगणनालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय जनगणना निर्देशन समिति स्थापना गरिनेछ। साथै राष्ट्रिय जनगणना समन्वय समिति, राष्ट्रिय जनगणना प्राविधिक समिति र राष्ट्रिय जनगणनाका अन्य विषयगत समितिहरु पनि रहनेछन्। 

जनगणनाको समयमा ४ महिनाका लागि विभिन्न स्थानमा कार्यालय स्थापना हुन्छ। जसमध्ये केन्द्रसँगै ७ वटै प्रदेश, सबै जिल्ला र सबै स्थानीय तह र वडा कार्यालयमा समेत जनगणना समन्वय समिति स्थापना हुनेछ। 

कार्यक्रममा बोल्दै योजना आयोगका सह सचिव सुमनराज अर्यालले हाल जनगणनाका शासकीय पक्षका बारेमा छलफल भइरहेको बताए।

‘कुनै पनि तथ्यांकीय प्रक्रियामार्फत् उत्पादन भएका सेवाहरु सार्वजनिक चासोका विषय हुन्। अहिले विभाग, सरकारलगायतले प्रवाह गर्ने सेवालाई सार्वजनिक वस्तु बनाउने काममा लागिरहेका छौँ। यसमा जनगणाका शासकीय पक्षका बारेमा पनि छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने। 

हामी विश्व विकासको नयाँ आयममा भएको भन्दै अर्यालले दिगो विकासले लिएका लक्ष्यमा केन्द्रित रहेर काम गरिरहेको बताए।

जनगणनामा ३ खाले प्रश्नावली

आगामी राष्ट्रिय जनगणनामा सही र विस्तृत तथ्यांक संकलनका लागि ३ वटा प्रश्नावली तयार पारिएको छ। जसमा पहिलो प्रश्नावलीमा मूल घरानाको तथ्यांक संकलन गरिन्छ। यसमा २५ वटा प्रश्न हुन्छन्। 

त्यसबाहेक मुख्य प्रश्नावलीमा ५५ वटा प्रश्नहरु हुनेछन्। यो जेठ २५ गतेदेखि तथ्यांक संकलनमा प्रयोग गरिनेछ। यसमा सामूहिक प्रश्नावलीको प्रयोग गरिनेछ। 

मुख्य प्रश्नावलीमा प्रत्यक्षरुपमा परिवारले उपभोग गरेका सुविधा, खानेपानी बत्ती, मोबाइल, सवारी साधन, महिलाका नाममा भएका जग्गा र घर, साना घरका व्यवसायलगायतको पनि विस्तृत तथ्यांक संकलन गरिनेछ। 

त्यसैगरी सरकारी निकायमा दर्ता नभएकाहरुको विस्तृत विवरण, विदेशमा रहेका परिवारका अनुपस्थित सदस्यहरुको पनि तथ्यांक संकलन गरिनेछ। जसमा कुन व्यक्तिले के काम गर्छन् ? कस्तो काम गर्छन् ? उनीहरुले काम गर्ने ठाउँमाबाट कस्तो उत्पादन हुन्छ लगायतका तथ्यांकहरु संकलन गरिने श्रेष्ठले जानकारी दिए। 

सामूदायिक प्रश्नावलीमा वडास्तरमा हुनेछ। यसमा पनि हाउसहोल्डबाट प्राप्त भएका तथ्यांकलाई भेरिफाइ गर्ने काम हुन्छ। जसबाट वडा स्तरमा राजस्व संकलनको स्रोतको तथ्यांक, कृषिजन्य उत्पादन र निकासी तथ्यांक, वडास्तरको आम्दानीको स्रोतबारे विवरण लिइनेछ।