गण्डकी सरकार गफमै सीमित, कोरोना नियन्त्रण बाहिर

पोखरा– विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणका दृष्टिले गण्डकी प्रदेश लामो समयसम्म सुरक्षित मानिएका थियो। स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन बनाए । 

पालिकामा कोही नयाँ व्यक्ति आए १४ दिन क्वारेन्टिनमा राखियो। प्रदेशले त्यही अनुसार आइसोलेसन पनि सञ्चालन गर्यो।  

तर अहिले प्रदेशमा महामारी चुलिएको छ। यतिबेला पालिकाका क्वारेन्टिन बन्द छन्। आवतजावतमा रोकतोक छैन। 

प्रदेश सरकारको खर्चमा चलेका आइसोलेसन पनि प्रभावकारी छैनन्। जिल्ला अस्पतालहरूमा स्थापना गर्ने भनिएको आईसीयू कक्ष र भेन्टिलेटर शब्दमै सिमित भएको छ। 

जटिल समस्या देखिएका बिरामीले सरकारी अस्पतालको आईसीयू नपाएपछि अहिले निजी अस्पतालमा लाखौं खर्च गरेर उपचार गर्नुपर्ने वाध्यता छ।  
कात्तिक महिना लागेसँगै गण्डकी प्रदेशमा दैनिक दुई सयभन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन् । 

पछिल्लो २२ दिनमामात्रै ३५ सय आठ जनामा कोरोना पोजेटिभ पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा ५५ संक्रमितको ज्यान गएको छ। प्रदेश राजधानी पोखरा कोरोनाको ‘हटस्पट’ बनेको छ। प्रदेशमा दैनिक थपिनेमध्ये आधा संक्रमित पोखराकै छन्। 

मृतक १०३ पुगे 
गण्डकी प्रदेशमा शनिबार मात्र दुई सय ७८ संक्रमित थपिएका छन्। चितवन र पोखरामा गरिएको परीक्षणमा ८ जिल्लाका त्यती जनामा संक्रमण पोजेटिभ देखिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। 

कोरोना पुष्टि हुनेमा सबैभन्दा धेरै कास्कीका एक सय ८६ जना छन्।  गण्डकीमा कोरोना संक्रमितको संख्या नौ हजार १७ पुगेको छ। 

तीमध्ये चार हजार आठ सय ५२ निको भएका छन्। शनिबार १७ जना निको भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। 

संक्रमितमध्ये एक सय तीन जनाको मृत्यु भएको छ। शनिबार तीन जना संक्रमितको मृत्यु भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक विनोदविन्दु शर्माले बताए। 

गण्डकीमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेमा कास्कीका ४२, नवलपुरका १९, तनहुँका १४, गोरखाका ८, बागलुङका र स्याङ्जाका ८–८, म्याग्दीका २, पर्वत र लमजुङका १–१ जना छन् । 

कोरोना कोषबाट २५ करोड खर्च 
गण्डकी प्रदेश सरकारले १२ चैतमा स्थापना गरेको कोरोना कोषमा ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको छ। 

जसमा सरकारले दुई चरणमा १५–१५ गरी ३० करोड जम्मा गरेको हो। बाँकी निजी  स्तरबाट प्राप्त सहयोग हो। कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले उक्त कोषबाटै रकम खर्चिंदै आएको छ। 

कोरोना नियन्त्रण हुन नसके पनि उक्त कोषबाट २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। 

जिल्ला अस्पतालमा आइसोलेसन बनाउन, अस्पतालबाहिर आइसोलेसन बनाउन, क्वारेन्टिन निर्माण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, तालिम, संक्रमितलाई खाना–खाजा लगायत शीर्षकमा प्रदेश सरकारले २५ करोड २६ लाख २२ हजार तीन सय रुपैयाँ खर्च भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। 

मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी सुशीला आचार्यका अनुसार कोषमा ३४ करोड ७० लाख ६१ हजार जम्मा भएकोमा नौ करोड ४४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बाँकी छ। 

५ महिना पहिला आईसीयू स्थापनाका लागि १४ करोड बजेट पठाइए पनि अझै जिल्ला अस्पतालमा आईसीयू सुविधा छैन। 

कोरोना संक्रमण डढेलो जसरी फैलिरहँदा २५ करोड खर्चको उपलब्धि न्यून देखिएको छ। 

कोषमार्फत पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई कोरोना नियन्त्रणको आन्तरिक तयारी गर्न ५० लाख रुपैयाँ दिइएको छ । 

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई कोभिड १९ रोकथाममा खटिएका जनशक्तिको होटल खर्चका लागि ३६ लाख भुक्तानी दिइएको छ। 

प्रदेशभरका सबै जिल्ला अस्पतालका डाक्टर र नर्सलाई आईसीयू व्यवस्थापन तालिम दिन तीन लाख ७८ हजार पाँच सय रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । 
स्वाब राख्न ५ वटा फ्रिज किन्न तीन लाख ४० हजार प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

यीसहित प्रदेश सरकारले विभिन्न ६० शीर्षकमा २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

प्रदेश सरकार गफमै रमायो : मुल्मी

सुशासनका लागि नागरिक समाज (सुनास) का सल्लाहकार आनन्दराज मुल्मी सरकारको प्रभावहीन हुुनको पछाडि सस्तो लोकप्रियताको लोभ कारण भएको बताउँछन्। 

जस्तो नारा दिए पनि जति प्रचार गरे पनि भनेजस्तो केही काम नभएको उनको ठोकुवा छ। 

नेपाल उद्योगा वाणिज्य महासंघ पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका मुल्मीले भने, ‘लाखौं खर्च गरेर बनाइएका क्वारेन्टिनको अहिले बेहाल छ। आधारभूत सुविधा नहुँदा कोही बस्न चाहँदैनन्।’  

कोरोना परीक्षण गर्न कति गाह्रो छ भन्ने दृश्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल हेरे पुग्ने उनले उदाहरण  पेश गरे।

उनका अनुसार अस्पतालले आफूखुसी गर्यो भनेर मुख्यमन्त्रीले भन्नु र व्यक्तिगत इवी देखाउनु प्रदेश सरकारको अकर्मण्यताको प्रतिक हो।

भने, ‘आफू केही नगर्ने अनि अरुलाई दोष दिने । प्रदेश सरकारको सरुवा रोग अस्पतालको अवस्था हेरौं त, त्यहाँ कोही जानै चाहँदैन ।’

उनका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीका आफ्नै पीडा छन्। स्वास्थ्यकर्मीलाई दिने भनेको जोखिम भत्तासमेत दिइएको छैन।