कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्ने सर्वोच्चको परमादेशविरुद्ध सरकारको पुनरावलोकन निवेदन

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण परीक्षण निःशुल्क गर्नु भनि सरकारका नाममा दिएको मरमादेशविरुद्ध स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुनरावलोकन निवेदन दिएको छ। 

आइतबार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका हुन्।

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरबहादुर केसीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.आनन्द मोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले १५ असोजमा निःशुल्क गर्न आदेश गरेको थियो। 

मन्त्रालयले गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा भने राज्यको स्रोत साधन र जनशक्तिले नभ्याउने भन्दै शुल्क लिनुपरेको दाबी गरिएको छ।

‘कोभिड–१९ को प्रकोप शुरु भएदेखि नै यसको नियन्त्रण तथा उपचारका लागि निर्वाह गरेको भूमिकालाई अदालतले अनदेखा गरी आदेश जारी गरेको देखिन्छ’ निवेदनमा जिकिर गरिएको छ। 

सरकारले मापदण्ड निर्धारण गरेर निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्ने गराउने कार्य जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ तथा नेपालको संविधान प्रदत मौलिक हकविपरित भन्न नमिल्ने मन्त्रालयको जिकिर छ। 

मन्त्रालयले कानूनी अपव्याख्या गरी परमादेश जारी गरिएको हुँदा पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ।  

रिट दायर गरेका अधिवक्ताद्वयले अदालतको आदेश पालना नगरेको भन्दै पुनः सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा पनि दायर गरिसकेका छन्।