कर्णाली प्रदेशको विवादबारे यामलाल कँडेलद्वारा ओली-दाहालको धारणा माग

काठमाडौं– नेकपा कर्णाली प्रदेशका सहइन्चार्ज एवम् प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेशमा देखिएको समस्याबारे अध्यक्षद्वयको धारणा माग गर्दै ५ बुँदे पत्राचार गरेका छन्।

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नेतृत्व गरेका उनले २७ असोज २०७७ मा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित हुने व्यहोराको दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर निर्देशन दिएको पत्रका सन्दर्भमा हालसम्म के प्रगति भयो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

सोमबार दुवै अध्यक्षलाई पत्र लेखेर उनले कर्णाली प्रदेशको विवादका विषयमा पार्टी नेतृत्वको समयमै ध्यान जानुको साथै समस्या समाधानको लागि प्रभावकारी पहल हुने बताएका छन्।

‘मलाई विश्वास थियो कि, अध्यक्ष कमेरेडहरुले नै विषय बनाएपछि कर्णाली प्रदेशसभामा उत्पन्न समस्याको सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी समाधान हुनेछ। तर, समाधान हुनुको सट्टा परिस्थिति थप जटिलतातर्फ अगाडि बढेकोले लिखितरुपमा नै अध्यक्ष कमरेडहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु कर्तव्य ठानेको हुँ,’ उनले पत्रमा भनेको छन्।

दलको विधानअनुसार प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले २७ असोजमा दलको बैठक आह्वान गरिसकेपछि दलको नेताले बैठकमा उपस्थित भएर प्रदेशसभा सदस्यको विश्वास जित्ने प्रयास गर्नुको सट्टा अनधिकृत रुपले प्रमुख सचेतक हटाउने कामप्रति तपाई अध्यक्षद्वयको धारणा के हो ? उनले सोधेका छन्।

यो विषय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा कस्तो प्रचलन बसाउनेसँग सम्बन्धित छ ? के यस्ता अनधिकृत कामहरु सच्चाउनु पर्दैन ? उनको प्रश्न छ।

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेले नेकपाभित्रको पक्षधरतालाई तोडेर विषयका आधारमा एक ठाउँमा उभिएका भन्दै उनले विषयका आधारमा उभिएका प्रदेशसभा सदस्यलाई नेतृत्व तहबाटै हतोत्साहित गर्ने काम भएको बताएका छन्।

‘व्यक्तिको निष्ठा र इमानमा जनस्तरबाट प्रश्न उठाउने परिस्थिति निर्माण गरियो। केन्द्रीय नेतृत्व तहबाटै भएको यस्तो क्रियाकलाप र गतिविधिले एकताबद्ध पार्टी निर्माण सम्भव छ ?’ उनको प्रश्न छ।

कर्णाली प्रदेशसभाभित्र उत्पन्न समस्यालाई यथास्थानमा राखेर काठमाडौं आउन गरिएको निर्देशनलाई एक पक्षले पालना गरेको तर समस्याको समाधान नहुँदै सत्तापक्षले अनधिकृत व्यक्तिको अध्यक्षतामा एक पक्षीय ढंगले दलको बैठकको आयोजना गरेको उनको भनाइ छ।

‘अध्यक्षद्वयको निर्देशन विपरित गरिएको बैठक के नियमसंगत थियो ? म नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यो बैठकबाट कर्णालीमा देखिएको समस्याको समाधान भयो र ? उनको प्रश्न छ।

२५ असोजमा कँडेलसहितका नेकपाका १८ जना प्रदेशसभा सदस्यले संसदीय दलका नेता एवम् मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

कर्णाली प्रदेशमा उत्पन्न विवादको असर नेकपाको केन्द्रीय तहसम्म देखा परेको छ। उक्त विवादकै विषयलाई लिएर अहिले नेकपाभित्र पुनः संकट गहिरिएको छ।