कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् तत्काल हेरफेर नहुने

काठमाडौं– कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् तत्काल पुनगर्ठन नहुने भएको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आज मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनको तयारी गरेको बताइए पनि केन्द्रको निर्देशनमा उनी  पछि हटेका हुन्।

कर्णाली प्रदेशको विवाद समाधानका विषयमा सचिवालय बैठक बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने विषयमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच शनिबार छलफल भएको थियो। ‘केन्द्रबाट तत्काल मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको काम अघि नबढाउन भन्ने निर्देशन आएपछि रोकिएको हो,’ स्रोतले भन्यो। 

मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दा अहिले कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवादले झनै समस्या ल्याउन सक्ने देखिएपछि तत्कालका लागि रोकिएको बताइएको छ। मुख्यमन्त्री शाहीले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिएका ओलीपक्षीय सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन तथा वन, वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढालाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए।

मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने संकेत देखाएपछि आइतबार बिहानै मन्त्री रावलले आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै राजीनामा दिन लागेको संकेत गरेका थिए। तर, केन्द्रबाट राजीनामा नदिन निर्देशन भएपछि उनीसहित मन्त्री बुढा पछि हटेका थिए। रावलको उक्त स्टाटस अहिले हटाइसकिएको छ। 

२५ असोजमा मुख्यमन्त्री एवम् संसदीय दलका नेतासमेत रहेका शाहीविरुद्ध १८ जना सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि नेकपा कर्णालीमा विवाद चुलिएको हो।

शाहीविरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र पूर्व माओवादी समूहका समेत सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए। नेपाल समूह र मुख्यमन्त्री शाहीबीचको छलफलपछि उनीहरु अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि हटेपछि शाहीको पक्षमा बहुमत पुगेको थियो।

कर्णालीमा विवाद देखिएपछि दुवै अध्यक्षले पत्राचार गरेर कर्णालीका पदाधिकारीहरुलाई छलफलका लागि काठमाडौं बोलाएका थिए। तर, संयुक्त छलफल हुन सकेन। 

विवाद समाधान गर्ने विषयमा ओली र दाहालबीच पनि सहमति जुट्न नसकेपछि दुवैले छुट्टाछुट्टै निर्देशन जारी गरेका थिए।

वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका तीनजना सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउने र एक जना सचेतक नियुक्त गर्ने सहमति भएको थियो। त्यही सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गर्न खोजेका थिए। तर, अन्तिममा उनी पछि हटेका हुन्।