भाइरोलोजिस्ट डा. बाबुराम मरासिनी इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक हुन्। कोरोना संक्रमण जोखिम नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेको काम प्रति असन्तुष्ट उनी अहिले घरघरमा संक्रमण फैलिसकेको बताउँछन्। यसै विषयमा डा. मरासिनीसँग नेपाल समयका लागि ज्योति अधिकारीले गरेको कुराकानी :
नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्था कुन चरणमा छ?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समुदायमा संक्रमण फैलिएको छैन भनिरहेको छ। यो एकदमै गलत हो। नेपालमा कोरोना संक्रमण अनियन्त्रित भइसकेको छ। सरकारले एकातिर भेन्टिलेटर र आईसीयू नहुँदा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको छ भनेको छ।
अर्कोतर्फ समुदायमा फैलिएको छैन भनेर झूट बोलिरहेको छ। परीक्षण गर्ने हो भने घरघरमा कोरोना संक्रमित भेटिन्छन्। काठमाडौंमा त घरघरमा मात्र होइन प्रत्येक अफिसमा संक्रमित छन्। कोरोना संक्रमणको चौथो चरणमा पुगिसकेको छ, जसलाई नियन्त्रण गर्न निकै गाह्रो छ। चौथो चरण भनेको सम्हाल्नै नसकिने अवस्था हो। तपाईं सोध्नुहोस् न मन्त्रालयले एक दिन सम्हाल्नै सकिएन भन्ने अर्को दिन समुदायमा गएको छैन भन्नु के अर्थ हो?
समुदायमा गएको हो भन्न मन्त्रालय किन डराएको होला?
समुदायमा नगएको भन्नु भनेको अहिलेसम्म नेपालमा बसेका मानिसलाई भएको छैन, विदेशबाट आएका मानिसलाई मात्र भएको छ भन्ने कुरा हो। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ढाँटिरहेको छ। मलाई लाग्छ यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी हुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री निवासकै धेरैलाई संक्रमण देखिएको छ। नेपालमा सही कुरा नगर्ने एउटा वर्ग छ। त्यो वर्गले झूटो कुरा गरेको छ। मन्त्रालयले सत्यतथ्य विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकार कहाँ चुक्यो त?
पहिलो कुरा त सरकार व्यवस्थापनमै चुक्यो। सरकारले रोग नियन्त्रणको कुनै प्रणाली नै बनाएको छैन, कुनै निश्चित विधि अपनाइएको छैन। सबै स्थानीय तहले अलगअलग नीति र कार्यक्रम बनाएर रनभुल्लमा छन्। एकअर्कामा समन्वय अभाव छ।
मलेरिया र हैजा नियन्त्रणका लागि वार्षिक कार्यक्रम छन्। निश्चित अधिकारीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। तर कोरोना नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म कसैलाई जिम्मा दिइएको छैन। जथाभाबी पैसा खर्च भइरहेको छ। अन्य देशले कोरोना नियन्त्रणका लागि निश्चित अधिकारी तोकेका हुन्छन्। हाम्रोमा रोकथामका लागि जिम्मेवार अधिकारी खै?
क्वारेन्टिनमा पनि हामीले धेरै गल्ती गर्यौं। दिनभर क्वारेन्टिनमा बस्ने राति घरमा सुत्न जानाले संक्रमण फैलँदै गयो। कामै नलाग्ने आरडीटी परीक्षणले संक्रमण फैलाउन भूमिका खेल्यो। आरडीटी परीक्षणका भरमा गाउँगाउँमा मान्छे जान दिएर पनि सरकारले गल्ती गरेकै हो।
सरकारले असोज अन्तिमसम्म संक्रमितको संख्या ९० हजार पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। तर, अहिले त्यो संख्या १ लाख १५ हजार नाघिसक्यो। यस्तो कसरी भयो?
सरकार यो मामिलामा गम्भीर नै बन्न सकसेन । सरकारी तथ्याङ्कमा देखिएका संक्रमित त निकै थोरै हुन्। किनभने अहिलेसम्म बिरामी भएकाले मात्रै गराएका छन्। कतिपयले परीक्षण गराएका छैनन्। परीक्षण मापदण्डले पनि यसलाई खुम्च्याइदिएको छ। सरकारको परीक्षण क्षमतालाई मात्र प्रयोग गर्ने हो भने पनि एक सातामै एक लाख संक्रमित थपिन्छन्।
सरकारले परीक्षण मात्रै समाधान होइन भनेर परीक्षणलाई बढाएको देखिँदैन, यो कतिको व्यावहारिक हो?
म सरकारको परीक्षण शैलीमा विश्वास गर्दिनँ। किनकि आज पाँच हजार संक्रमित भेटिएका छन् भने भोलिदेखि कि क्रमशः बढ्ने क्रममा हुनुपर्छ, कि त घट्ने क्रममा हुनुपर्छ। अहिले मनलाग्दी परीक्षण भएको छ।
अघिल्लो दिन पाँच हजार संक्रमित भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गर्छ भने भोलिपल्ट दुई हजार संक्रमितको तथ्यांक सार्वजनिक गर्छ। यो हुनै सक्दैन। यसरी संक्रमण नियन्त्रणतर्फ गएको हो कि बढ्दै गएको भन्नेबारे केही अर्थ लगाउनै सकिँदैन। किनकि संकलित नमुना एकै दिन परीक्षण गर्दा धेरै देखिन्छ। त्यसैले एकनासले परीक्षण गर्ने हो भने संक्रमणको अवस्था पनि भन्न सकिन्छ।
यही अवस्थाले निरन्तरता पाइरहे अबको एक महिनापछिको अवस्था कस्तो होला ?
सरकारले अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बन्द गरिसकेको छ। यो क्रम निरन्तर रहेमा एक महिनामा लाखौं संक्रमित पुग्छन्। मानिसहरू अस्पतालमा पुग्न पाउने अवस्था हुँदैन। आईसीयू र भेन्टिलेटर पनि पाउन सक्दैनन्। ३० हजार सक्रिय संक्रमित हुँदा त सरकारले धान्न सकेन भन्ने लाखौं संख्या हुँदा अवस्था निकै भयावह देखिनेछ। यस्तै अवस्था रहे अन्य बिरामीले समेत अस्पताल पाउने अवस्था हुँदैन। कोरोनाबाट मात्र होइन अन्य रोगका कारण पनि ठूलो मानवीय क्षति हुने सम्भावना छ।
कोरोनाबाट अहिले नेपालमा मृत्युदर ०.६ प्रतिशत छ। नेपालका सन्दर्भमा यो मृत्युदर कस्तो हो?
मृत्युदर अन्य देशको तुलनामा अहिलेसम्म कम देखिएको छ। संक्रमित व्यक्ति अस्पताल पुगेपछि भने उपचार पद्धति राम्रै देखिन्छ। संक्रमितमध्ये १७४ जनामा एक जनाको मात्रै मृत्यु हुनु अन्य देशको तुलनामा कम नै हो।
कोरोना नियन्त्रणका लागि तत्कालै चाल्नुपर्ने कदम के हुन् त?
सरकारले पीसीआर परीक्षण मात्रै निवारण होइन भन्दैमा पीसीआर परीक्षण कम गर्ने भन्नै हुँदैन। एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा प्रवेश गर्नका लागि पीसीआर परीक्षण अनिवार्य गरिनुपर्छ। यसले गर्दा लक्षण नभएका मानिस पनि पत्ता लाग्छन्। आममानिसले पनि सतर्कता अपनाउनुपर्छ। सरकारले गर्न सक्दिनँ भनिसकेको छ। र, अब पनि परीक्षणलाई बढाएन भने नागरिक आफैं सचेत भएर जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुको विकल्प छैन।