कांग्रेस महाधिवेशन भदौसम्म धकेलिन्छ : एनपी साउद (अन्तर्वार्ता)

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आगामी फागुन ७ देखि १० मा सम्पन्न गर्ने गरी तय गरेको १४ औं महाधिवेशनमा धेरैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।

देशकै पुरानो र लोकतान्त्रिक दलमा महाधिवेशनपछि आउने नेतृत्व र पार्टीले लिने नीतिबारे सम्बद्ध नेताकार्यकर्ता मात्र होइन, सबैको चासो हुनु स्वाभाविक हो। 

पार्टी विधानअनुसार कांग्रेसको वर्तमान कार्यसमितिको ‘विशेष परिस्थिति’ का लागि थपिएको एक वर्ष कार्यकाल  फागुनमा सकिँदै छ। फागुनमा महाधिवेशन हुने कुरामा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु नै ‘अलमल’ मा छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी भएर पनि कांग्रेसले संसद् र सडकमा सशक्त भूमिका खेल्न नसेकको स्पष्ट छ। यिनै विषयमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदसँग नेपाल समयका लागि शिवराज योगीले गरेको कुराकानी :

कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन तोकिएको समयमै हुन्छ त?

महाधिवेशन कार्यतालिका कार्यान्वयन चरणमा छ। आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने कार्यतालिकाका केही काम कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। 
क्रियाशील सदस्यता वितरण र सदस्यता नवीकरण सकिएको छैन। केही जिल्लामा पार्टी समायोजन बाँकी छ। त्यसैले फागुनमै महाधिवेशन हुने कुरा चुनौतीपूर्ण छ। 

महाधिवेशन त गर्नैपर्ने होला नि?

वर्तमान कार्यसमितिको चारवर्षे कार्यकाल सकिएपछि विधानतः थप गरिएको एकवर्षे अवधि फागुनमा सकिन्छ। त्यसैले महाधिवेशन फागुनमै तोकिएको हो। तर फागुनमा भएन भने संविधानमा टेकेर ६ महिना थप गर्न सकिने सुविधा छ। त्यसो भएमा हामीले भदौयता महाधिवेशन सम्पन्न गर्नैपर्ने हुन्छ।

फागुनमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न केले समस्या पार्‍यो?

विश्वव्यापी महामारी कारोना भाइरस संक्रमणले नेपालको अवस्था पनि जरजर बनाएको छ। यसबारे तपाईं–हामी सबै जानकार छौं। यस्तो अवस्थामा भेला, सम्मेलन र भीडभाड गरेर आफू मात्रै होइन जनतालाई पनि समस्यामा पार्ने काम मानवीय दृष्टिले दिँदैन, कानुनी रुपले पनि मिल्दैन।

फागुनपछि कोरोना संक्रमण रहँदैन भन्ने ग्यारेन्टी त छैन नि। त्यसपछि कसरी सम्भव हुन्छ त?  

सन् २०२१ को सुरुमै कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन बजारमा आइसक्छ भन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। आशा गरौं, भ्याक्सिन आउला। आएन भने विधानका केही धारा निलम्बन गरेर वैकल्पिक विधि अपनाएर जान सकिन्छ। 

पार्टीका फरक धारका नेताले वैकल्पिक विधि अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनिरहेका छन्। त्यसमा संस्थापन पक्षको इच्छाशक्ति छैन भन्ने आरोप के हो?

हामीले पनि आशंका, आरोप र गुनासा सुनेका छौं। के बिर्सनु हुँदैन भने कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो। लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गर्नु हाम्रो पहिलो कर्तव्य र संस्कार हो। 

सकेसम्म पद्धति अपनाएरै जाऔं र जोगाएरै जाऔं भन्ने मान्यता छ। अहिल्यै विधानका केही धारा निलम्बन गरेर भेला–सम्मेलन नगर्नेलगायतको विकल्पमा जाँदा प्रजातान्त्रिक प्रणाली समस्यामा पर्छ। त्यसैले दुईचार दिन ढिलो–चाँडोभन्दा पनि प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई प्रभावित नगरौं भन्न खोजिएको हो। 

प्रविधि प्रयोग गरेर पनि महाधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिँदैन?

जुमबाट पनि गर्न सकिन्छ नि भन्ने आवाज उठेका छन्। त्यसो भन्ने साथीहरू नै यो कोरोनापछि ‘म्युट’ के हो ‘अनम्युट’ के हो भनेर बल्ल सिक्दै हुनुहुन्छ। गाउँगाउँका कार्यकर्तामा इन्टरनेट, इलेक्ट्रोनिक र आधुनिक उपकरणको सहज पहुँच छैन भने सबै कार्यकर्ता प्रविधि प्रयोगमा दक्ष पनि छैनन्। भन्नेबित्तिकै त्यो सम्भव छैन। विकल्पबारे तयारी गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरामा चैं म सहमत छु। 

भनेपछि महाधिवेशन ढिलो हुँदा फरक पर्दैन? 

महाधिवेशन गर्नु नेतृत्व चयन मात्र गर्ने होइन। प्रजातान्त्रिक संस्कृति र एकताको सन्देश दिनु पनि हो। टोलटोलमा, वडावडामा, गाउँगाउँमा, विभिन्न भूगोल, क्षेत्र, वर्ग र समावेशितालाई समेटेर प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विकास होस् भन्ने पनि महाधिवेशनको अभिप्राय हो।

महाधिवेशनको तयारी र पार्टीको भित्री जीवन गिजोलिएको अवस्था छ। तर उम्मेदवारी घोषणा भने तीव्र देखिन्छ नि?

पार्टीपंक्तिमा पनि यो कुरालाई लिएर चिन्ता र चासो छ। कोरोना महामारीका बेला महाधिवेशन गर्नैपर्ने पार्टीको बाध्यता हो। यसलाई एकताको सन्देश दिने पर्वका रुपमा लिनुपर्ने हो।

हामी ४८ प्रतिशत मत प्राप्त पार्टीको प्रतिपक्षीका रुपमा छौं। उनीहरुको त्यो जनाधार कसरी तोड्ने, हाम्रा सामु पार्टीले गुमाएको जनाधार कसरी फर्काउने भन्ने चुनौती छ। तर हामी पार्टीभित्रै एकअर्कालाई दोषारोपण गर्न लागेका छौं। यो दुःखद पक्ष हो।

अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले विभाग गठन गर्दा वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले राजीनामै दिएर असहमति जनाउनुभएको। अहिले आफू सभापति हुँदा उहाँले त्यही ‘गल्ती’ किन गर्नुभयो?

 उति बेला र अहिलेको परिस्थिति बिलकुल फरक छ। त्यस बेला देउवाले ‘परस्पर सल्लाह भएन, हरेक कुरा पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ मसँग छलफल नगरी अन्तिममा विभाग किन बनाइयो’ भनेर असहमति जनाउनुभएको थियो। 

अहिले हरेक निर्णय र पार्टीका काम कारबाहीमा पार्टीको दोस्रो धार र अझ तेस्रो धारका साथीसँग पनि छलफल, बहस र समझदारी गर्ने गरिएको छ।
विधानले नै विभाग गठनको अधिकार सभापतिजीलाई दिएको छ। विधानमा निर्वाचित भएको तीन महिनामा गठन गर्ने भन्ने उल्लेख छ। तर त्यहाँ कहीं पनि तीन महिनापछि गठन नगर्ने भन्ने त उल्लेख छैन नि?

अर्को कुरा यति ढिलो गठन हुनुमा पनि सभापतिजीले सबैको सहभागिता र सहमति पर्खनुभएको हो। अहिले पनि ४८ वटै विभाग त उहाँले ल्याउनुभएको छैन नि। असन्तुष्ट साथीहरु पनि समावेश होऊन्, समेटियून् भनेर धेरै विभाग बाँकी नै राख्नुभएको छ। गठन भएका विभागमा पनि साथीहरू ल्याउनै नसकिने भन्ने छैन। 

तर उहाँहरुले त्यो योगदान गर्नुभएको छैन। बरु उहाँहरुमा ‘हिजो उहाँहरुले असहयोग गर्नुभयो, अब हामी असहयोग गरौं’ भन्ने मनोविज्ञान देखिन्छ। 

कांग्रेस इतिहासमै कमजोर प्रतिपक्ष भयो भन्ने गुनासो बढेको छ। किन यस्तो अवस्था आयो?

एक त हामीले निर्वाचनमा जनाधार गुमायौं। त्यसमा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएको अप्रत्याशित वाम गठबन्धन, हाम्रा केही कमजोरी पनि होलान्।

रह्यो कुरा प्रतिपक्षीको भूमिकामा भएर पनि कमजोर प्रस्तुतिको। यसमा सत्यता छ। वर्तमान सरकार अकर्मण्य भयो।

सरकारले अनेकौं नीतिगत अराजकता, संवैधानिक जटिलतादेखि भ्रष्टाचार, कालोबजारी र गुण्डाराजको संरक्षण गरिरहेको छ। जुन रुपमा हामीले प्रतिवाद, संवाद र दबाब दिनुपर्ने थियो त्यो गर्न नसकिएकै हो। कोरोना महामारीका बेला भौतिक रुपमा आन्दोलन गरेर सम्भव पनि भएन।

अर्को कुरा पार्टीका साथीहरु एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर, एकले अर्काको उछित्तो काढेर आफ्नो औचित्य स्थापित गर्ने काममा बढी लाग्नुभयो। 

हामी आफैंभित्रको समस्यामा जेलिएकाले पनि प्रतिपक्षको भूमिका जुन रुपमा निर्वाह हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन नसकेको हो। 

यत्रो महामारीमा पनि जनताको पीडा कांग्रेसले बोलिदिएन भन्ने गुनासो व्यवस्थापन र सशक्ति प्रतिपक्षी बन्न अब पार्टीले कुन कदम चाल्नुपर्ला?

कोरोना कहरका कारण पनि कतिपय गर्नैपर्ने विरोधहरु हुन सकेनन्, यद्यपि पार्टी सभापति र अन्य नेताहरुबाट खबरदारी भने गर्दै आएका छौं। 
तर अब यसरी शालीन भएर मात्रै यो ‘अधिनायकवादी’ बन्दै गएको सरकारले नसुन्ने रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ।

जनता रोग मात्र होइन, भोकले पनि मर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सरकारमा कुनै संवेदना देखिएन। चलिरहेको संसद हठात् अन्त्य गरेर जनताको आवाज नै बन्द गर्ने अप्रजातान्त्रिक काम सरकारले गरेको छ। 

त्यसैले अब हामी १९ असोजको केन्द्रीय समिति बैठकबाटै सरकारविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने छलफल र निर्णय गर्ने तयारीमा छौं। त्यो आन्दोलनको लहर गाउँस्तरदेखि उठ्न सक्छ। हामी संसद्को विशेष महाधिवेशन डाक्न पनि दबाब दिन्छौं। सरकारको कामकारबाही, भ्रष्टाचार, पार्टीले अबलम्बन गर्ने दबाबपूर्ण आन्दोलन र संसदको विशेष महाधिवेशन बोलाउने कुरामा पनि विशेष निर्णय गर्नेछौं।

केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशन मिति सार्ने सम्भावना छ त? 

महाधिवेशन तयारीबारे व्यापक छलफल र बहस होला। मितिमाथि पनि छलफल हुन सक्छ। संविधानअनुसार अगाडि बढ्ने भन्नेमा पनि छ छलफल हुन सक्छ। मेरै जिम्मेवारीमा रहेको भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था दर्ताका लागि दिइएका आवेदन र विधानबारे पनि छलफलको तयारी भएको छ। 

विदेशमा रहेका जनसम्पर्क समितिको सहभागिता, पार्टी प्रवेश गरेर आएका साथीलाई प्रदान गरिने क्रियाशील सदस्यता, भ्रातृ संस्थाहरुलाई पूर्णता दिने, असन्तुष्ट पक्षले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रबारे निर्णय हुने सम्भावना छ।