संविधान संशोधनको बेला आएको छ : राधेश्याम अधिकारी

राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम अधिकारी संविधानविद् हुन्। नेपालको संविधानका मस्यौदाकारसमेत रहेका अधिकारीसँग संविधान दिवसका अवसर पारेर नेपाल समयका लागि बीपी अनमोलले गरेको छोटो कुराकानी–

नयाँ संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुग्यो, यसको कार्यान्वयन अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ?

कार्यान्वयनबारे नागरिकसँग जोडिएका दुई विषय छन्। एउटा, नागरिकता। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित भएको छैन। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमै छ।

अर्को मौलिक हकको विषय। यसमा हामीले १६ वटा कानुन पारित गर्यौं। तर, एउटा पनि नियमावली नबन्दा त्यसलाई लागू गर्न सकिएको छैन। त्यस कारण मौलिक हकसम्बन्धी अधिकार नागरिकले प्रयोग गर्न पाएनन्।

आयोगहरूले पूर्णता नपाउँदा पनि संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ नि?

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्ले गर्छ। संवैधानिक परिषद्ले गर्ने नियुक्ति र सरकारले गर्ने नियुक्ति एउटै कुरा होइन। यो राज्यले गर्ने नियुक्ति हो कि सरकारले गर्ने नियुक्ति हो भन्नेमा प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुपर्छ।

संवैधानिक परिषद्ले गर्ने नियुक्ति राज्यको नियुक्ति हो। त्यसको प्रक्रिया अलग छ। परिषद्मा राज्यका तीनवटै अंगबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ। विपक्षी दलका नेता पनि हुन्छन्। त्यस कारण यो नेपाल राज्यले गर्ने नियुक्ति मान्नुपर्छ। नियुक्त भइसकेपछि संसद्ले छानबिन गर्छ। तर, संवैधानिक परिषद्ले गर्ने नियुक्तिलाई सरकारले गर्ने नियुक्ति भनेर सोच्ने भूल भइरहेको छ।

पाँच वर्षमा संंघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गरेर हामी अगाडि बढ्न सकेका छौं कि छैनौं?

कतिपयमा छौं, कतिपयमा छैनौं। संविधानको व्यवस्थाबमोजिम हामीले तीन तहको शासन व्यवस्था ग¥यौंं। स्थानीय तह, प्रदेश र संघको चुनाव गरायौं। सरकार पनि बने, व्यवस्थापिका पनि बने। तर, ती प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई चलायमान गराउन हामीले संघीय कानुन बनाएनौं। बनाएका कानुनमा पनि अधिकार कटौती गरियो।

उदाहरणका लागि प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्था प्रदेश सरकारको हुन्छ भनेर संविधानमा लेखियो। तर, त्यहाँका मुख्यमन्त्री वा आन्तरिक मामिलामन्त्रीले ‘सीडीओ हामीभन्दा माथि बसेको छ। हामी केही गर्न सक्दैनौं’ भनेपछि त्यो कुरा संविधानबमोजिम त भएन नि।

नयाँ संंविधानप्रति नागरिकका प्रशस्तै अपेक्षा थिए, ती सम्बोधन भए कि छैनन्?

संविधान आफैंले गुनासो ल्याएको भन्दा पनि संविधानको कार्यान्वयन पक्षमा भएका कमीकमजोरीले गर्दा धेरै गुनासो बढेका छन्। यसलाई सच्याउनुपर्छ।

अर्को विषय, संविधान पाँच वर्ष पुगेर छैटौं वर्षमा टेक्यो। अब यो संविधानमा केके संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले अध्ययन गर्ने बेला आएको छ। त्यसका लागि एउटा आयोग बनाएर काम गर्नुपर्छ।

मधेस केन्द्रित दलहरुसँगै एउटा तप्का अझै पनि संविधानलाई पूर्ण रुपमा स्वीकार्न नसकिने भनिरहेका छन्। यो विरोध कहिलेसम्म जारी रहला?

अब मधेसको दल भन्ने नै रहेन। सबै राष्ट्रिय पार्टी छन्। जसपालाई भन्न खोज्नुभएको हो भने पनि त्यो पनि मधेसको मात्रै दल रहेन। तर, पनि उनीहरुका गुनासा छन्। संघीयताका सम्बन्धमा उनीहरूका कतिपय गुनासा जायज छन्। ती गुनासा सम्बोधन गरिनुपर्छ।

संविधान कार्यान्वयन र यसको रक्षाको प्रमुख दायित्व सरकारकै हो। यस सन्दर्भमा सरकारका क्रियाकलापलाई कसरी मूल्यांंकन गर्नुभएको छ?

लिखित संविधान भएको मुलुकमा सरकार जहिले पनि चेक एन्ड ब्यालेन्समा चलेको हुन्छ। सिद्धान्ततः सरकार चलेको छु पनि भन्छ। तर, मलाई त्यस्तो लाग्दैन।

सरकारले संसद्को कुरा पनि कम सुन्छ। संसद्का समितिले दिएका निर्देशन पनि पालना गर्दैन। अदालतको आदेश पनि पालना गरेको छैन। त्यसैले यो सरकार संविधानबमोजिम चलेको छैन।