शुक्रबार, भदौ ५, २०८३

मोरङमा कांग्रेस वडा अधिवेशन आज

नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन अन्तर्गत मोरङ जिल्लाको वडास्तरीय नेतृत्व चयन र क्षेत्रीय प्रतिनिधिका लागि बुधबार मतदान हुँदैछ।
 |  बुधबार, असोज ६, २०७८

नेपाल समय

नेपाल समय

बुधबार, असोज ६, २०७८

विराटनगर– नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन अन्तर्गत मोरङ जिल्लाको वडास्तरीय नेतृत्व चयन र क्षेत्रीय प्रतिनिधिका लागि बुधबार मतदान हुँदैछ।

मोरङका १७ वटा स्थानीय तहका १५९ वडा मध्ये केहीमा निर्विरोध वडा र क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू चयन भएको नेपाली कांग्रेस मोरङका सचिव मोदराज घिमिरेले बताए। उनका अनुसार मंगलबार उत्साह जनक रूपमा उम्मेदवारी दर्ता भएको छ।

सचिव घिमिरेका अनुसार विराटनगर ७, ९, १० र १६ तथा बुढीगंगा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ का वडा सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। विराटनगर-७ को सभापतिमा असुल विष्ट, ९ मा अजिता कोइराला, १० अर्जुन कार्की र १६ मा उद्धव भुजेलसहित सबै पदाधिकारी सर्वसम्मत चयन भएका छन्। बुढीगंगा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ मा क्रमशः गजेन्द्र कार्की, बोधनारायण विश्वास, किरण चौधरी निर्विरोध भएका छन्।

विराटनगर ११ मा भने अनिश्चितकालका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। शिक्षक रामसुन्दर राजवंशीले वडा सभापतिमा उम्मेद्वारी दिएको उजुरी परेसँगै अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित भएको हो।

मोरङमा ३० हजार ५३२ क्रियाशील सदस्यको नामावली केन्द्रबाट आएको छ। जसमा १६ हजार २७७ नवीकरणमार्फत र १४ हजार २५५ नयाँ थप भई आएका क्रियाशील सदस्य रहेका छन्। पार्टी क्रियाशील सदस्यका विवादका कारण मोरङमा वडास्तरको निर्वाचन प्रभावित बनेको थियो। प्रदेश १ का मोरङ बाहेक १३ जिल्लामा पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ।

अधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेश दिन उच्च अदालतद्वारा अस्वीकार

नेपाली कांग्रेस मोरङको गाउँ-नगरको वडा अधिवेशनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्नका लागि उच्च अदालत विराटनगरमा दायर भएको रिटमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

कांग्रेसमा समायोजन भएको राप्रपाको सुनिल थापा समूहका ५५५ जनाको क्रियाशील सदस्यता नआएको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा सोमबार मुद्दा दर्ता भएको थियो। विराटनगर–६ का महेशकुमार मिश्रा र हरिप्रसाद दाहाल, विराटनगर–१ का रुद्र कार्की र विराटनगर–१५ का पवनकुमार साहले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै मुद्दा दर्ता गराएका थिए।

मंगलबार उच्चका न्यायाधीश मिलनकुमार राईको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिम आदेश दिन नमिल्ने निर्णय गरेको हो। उच्चको आदेशमा नेपाली कांग्रेस राजनीतिक दलको आन्तरिक क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापनसँग अन्तर्निहित रहेको आदेशमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: Sep 22, 2021| 07:19 बुधबार, असोज ६, २०७८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

कांग्रेसले नाम दिए मन्त्रिपरिषद् विस्तार आजै

सत्ता गठबन्धनको भागबण्डाअनुसार कांग्रेसले ८ मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाए पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण उसले सबै मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेन। जसले गर्दा दोस्रो पटक सपथ...