बाढीपहिरोबाट जाेगिन स्थानीय सरकारकाे भूमिका बलियाे हुनुपर्छ : मधुकर उपाध्या (अन्तर्वार्ता)

जलाधार संरक्षण विज्ञ मधुकर उपाध्याले लामो समय सरकारी सेवा र अध्यापनमा बिताए। ग्रामीण जनजीवन उन्नत बनाउन ‘भू–संरक्षणका लागि पानी केन्द्रित स्रोत व्यवस्पापन’ को वकालत गर्दै आएका उपाध्यासँग बाढीपहिरोका विषयमा नेपाल समयका लागि महेश्वर आचार्यले गरेको संवादको सम्पादित अंश :

नेपालमा बर्सेनि बाढीपहिरोबाट ठूलो क्षति हुनुमा समाधानको प्रयास नभएर हो कि सही जानकारी नपाएर हो?

अहिलेसम्म हामीले हाम्रो जीवनशैली बुझ्नै सकेका छैनौं। त्यो भनेको मान्छे र प्रकृतिबीचको सम्बन्ध हो। हामीले कुन माटोमा, कसरी जीवनयापन गरिरहेका छौं भन्ने बुझ्नुपर्छ।

हाम्रो भूबनोटमा बाढीपहिरो आउनु स्वाभाविक हो। पानी पर्दा ढिस्को खस्ने, पहिरो जाने पहाडको चरित्र नै हो।
पहिरो गइसकेपछि मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण कसरी गर्ने भनेर ध्यान पुग्न सकेको छैन।

वर्षाको पानीलाई तर्काइदिए पुगिहाल्छ नि भन्ने भ्रम छ। विगतमा वर्षे पानीले चरन, पोखरी, खेतबारीमा खेल्न पाउँथ्यो। अब त्यो अवस्था रहेन। परेको पानी सोहोरिँदै तलतल झर्दै जाँदा शक्ति बढ्छ र क्षति हुन्छ।

विकास निर्माण गर्दा प्रकृतिको स्वभावलाई बेवास्ता गरिएको हो?

यो पनि एउटा समस्या हो। सिन्धुपाल्चोकमा खोलाछेउमा बनाइएको घरमा जगमै पानीको प्रवाह पुगेको छ। खोलाको पानी वर्षा र पहाडको ओरालोको चापअनुसार बग्दै आउने भएकाले खोलाको भंगालो वा बहाव प्रत्येक ५/१० वर्षमा फेरिन सक्छ। त्यसैले खोलाको प्रवाह क्षेत्रमै पर्ने गरी घर बनाउनु भएन। यस्तो समस्या प्रत्येक सहरमा छ।

विकास निर्माणका क्रममा जथाभाबी पहाड कोतर्दा, ढिस्को सम्याउँदा, खोलाका गेग्रिन सोहोर्दा पहिरोको समस्या बढ्दै गएको छ। काठमाडौं उपत्यकाका ठिमी, दुवाकोट, कपन आसपासमा ढिस्कोबाट बालुवा झिकियो। तीव्र बस्ती विकास भयो। पानी सोहोरिँदै तलतिर बग्न थाल्यो अनि परेको पानी बाटोमा आउन थाल्यो।

भाँडा माझ्ने डुँडमा बिस्तारै पानी हाल्दा पाइपको क्षमताअनुसार जति पनि पानी निकास हुन्छ। ह्वात्तै एक ड्रम पानी खन्याइयो भयो भरिएर पोखिन्छ। अहिलेको एउटा समस्या यही हो।

पहिरो नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र छ त?

पहाडमा पहिरो न्यूनीकरण गर्ने सीप र प्रविधि विकास गर्न नसक्दा समस्या भएको हो। जीपीएस, जीआईएस लगायतका सबै प्रविधि र ज्ञान हुँदा पनि हाम्रो कार्यप्रणाली र हाम्रो सोचमा कमजोरी छ। त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ।

जमिनको अवस्था विचार गरेर मात्र विकास निर्माणका क्रियाकलाप अघि बढाउनुपर्‍यो। हाम्रा पुर्खाले डोल र बलौटे क्षेत्रमा घर बस्ती बसाउँदैनथे। त्यसैबाट शिक्षा लिएर कमजोर ठाउँमा दिगो संरचना बनाउनु भएन।

सडक, सञ्चार र प्रविधिले दुर्गम ठाउँलाई सुगम बनाइदिन्छ। तर कमजोर भूमिलाई सबल बनाउन सकिँदैन। त्यसैले हामीले भूमिको स्वभाव बुझ्नुपर्‍यो। भूमिलाई प्रभावित गर्ने तत्त्व पानी हो। पानीको बहाव र चाप बुझ्नुपर्‍यो।

कुनै पनि समाजमा प्राकृतिक विपद्सँग लड्ने आप्mनै खालको प्रविधि विकास भएको हुन्छ। आधुनिकताले र प्रविधिले त्यही पुरातन सीपलाई परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ।

एक ठाउँमा सफल भएको प्रविधि अर्को ठाउँमा प्रभावकारी हुन सक्दैन। त्यसैले स्थानीय सीपलाई तिखार्न हाम्रा प्राविधिक र विज्ञ केन्द्रित हुनुपर्छ।

डुबान हुने क्षेत्रमा घरको जग केही माथि उठाएर बनाउनुपर्छ। यसका लागि स्थानीय सरकार सशक्त रुपमा अघि बढ्नुपर्छ ।

स्थानीय सरकारसँग त्यस्तो क्षमता छ त?

अरु विकल्प देखिँदैन। अबको काम गर्ने स्थानीय सरकारले हो। प्रत्येक स्थानीय ठाउँका समस्या बेग्लाबैग्लै हुन्छन् र तिनलाई सम्बोधन गर्ने उपाय पनि बेग्लै हुन्छ।

विगतमा केन्द्रीकृत संरचना हुँदा एउटै निकायले सबैतिर संयोजन, सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था थियो। प्रदेश र स्थानीय तहले त आफ्नो क्षेत्र हेरे पुग्छ। संघीय संरचनाले पनि त्यसमा असहयोग गर्ने चाहिँ होइन नि।

पानी र जमिनको स्वभाव स्थानपिच्छे फरक हुन्छ। एउटा क्षेत्रलाई हुने समाधानको उपाय अन्त काम लाग्दैन। पानी र भूक्षयका पुख्र्यौली ज्ञानलाई परिष्कृत गर्दै स्थानीय सरकार सशक्त रुपमा अघि बढ्नुपर्छ।

यसका लागि के के गर्नुपर्छ?

बाढीपहिरो हाम्रो देशको आदिम समस्या हो। तर के देखिन्छ भने ठूलो जनधनको क्षति हुँदा सञ्चारमाध्यममा आउने तस्बिर र करुणाका कथाले केही क्षण संवेदनशील भइन्छ। होलिकोप्टरमा एक दुई बोरा राहत लिएर जाने अनि दुईचार दिनमा समस्या बिर्सने बानी छ। झन्डै चालीस वर्षअघि विपद् उद्धार ऐन बनेदेखि यसरी नै चलेर आएको छ।

ठूलो क्षति हुँदा कुरा उठ्छ। वर्षैपिच्छे सानासाना पहिरोले किसानलाई परेको मारको बारेमा हामीले सोच्नै भ्याएका छैनौं। किसानको गरा लडेर खेती बिग्रिएको, खेतमा खोला पसेर उब्जनी तहसनहस हुँदा हजारौं किसान वर्षभरि खान नपुग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसमा पनि स्थानीय सरकारको भूमिका अहम् हुन्छ।

ठूलो पहिरो र ठूलो बाढी मात्र होइन, सानासाना विपद्ले जनजीवनमा ल्याउने हलचल पनि समस्या हो। त्यसैले स्थानीय सरकार समस्या निराकरणमा लाग्नुपर्छ।

जहाँ पायो त्यहीँ नखोस्रने, जमिनको टेको नबिग्रार्ने, जलाधारलाई संरक्षण गर्ने, पोखरी बनाएर वर्षे भलको व्यवस्थापन गर्ने, भत्केको ठाउँमा टेको लगाउनेजस्ता काम स्थानीय स्तरमै हुनुपर्छ।

केन्द्रबाट चाहिँ के गर्नुपर्ला?

हामीसँग भएका पहिरो गएको ठाउँको सूचना संकलन गर्नुपर्छ। तिनलाई समीक्षा गर्नुपर्छ। जलवायुमा आएको परिवर्तन र मौसमको प्रभावकारी भविष्यवाणी जस्ता विषय केन्द्रले गर्नुपर्छ ।

साथै, स्थानीय तहसँग मिलेर बाढीपहिरो गइसकेको अवस्थामा कसरी उद्धार अघि बढाउने भन्ने सीप समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने अभियान चाल्नुपर्छ। गाउँठाउँमा विपद् पर्दा तत्काल उद्धार गर्न आउने त छरछिमेकी हुन्। तिनलाई उद्धारको आधारभूत ज्ञान दिन सकियो भने क्षति न्यून गर्न सकिन्छ। केन्द्र वा प्रदेशबाट टोली त्यहाँ पुग्दा धरै ढिलो हुन्छ। त्यसैले, समुदायमा विपद् उद्धारको ज्ञान दिन ढिला गर्नु हुन्न ।

स्थति साह्रै निराशाजनक हो त?

त्यति साह्रो पनि होइन। ज्वरो आउनु शरीरमा समस्या भएको संकेत हो। पहिरोलाई पनि त्यस्तै अवस्था मान्नुपर्ला।
वर्षाको भविष्यवाणीले धेरै जनधन जोगिएको अवस्था छ। २०७४ मा पूर्व सतर्कताका कारणले मानवीय क्षतिबाट जोगिन सकियो। त्यस्तै, अहिले सञ्चारको विकाससँगै विपद्को पूर्वजानकारीले गर्दा क्षति न्यून गर्न सहयोग पुग्ने गरेको छ। नयाँ पुस्ता उत्साहप्रद रुपमा काममा होमिएका छन्।