बिहीबार, असोज ११, २०८०
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
  • अनियमितताबारे हुनुपर्ने सेनाको अनुसन्धान किन मोडियो सूचनाको स्रोततिर?

अनियमितताबारे हुनुपर्ने सेनाको अनुसन्धान किन मोडियो सूचनाको स्रोततिर?

जसको जागिर गुम्यो, उनीहरुलाई ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’को टोलीले बयान नलिनुले नै छानबिन कतिसम्म फितलो र पूर्वाग्रही थियो भन्ने प्रष्ट देखाउँछ।
 |  बिहीबार, भदौ ३१, २०७८
averest bankaverest bank

अनिल यादव

अनिल यादव

बिहीबार, भदौ ३१, २०७८

काठमाडौं- २०७७ असोज १२ गते कान्तिपुर टेलिभिजनको ८ बजेको समाचार बुलेटिनमा सुरक्षा पत्रकार रमेश धमलाले तयार पारेको रिपोर्टमा उल्लेख थियो– ‘नेपाली सेनाको कंगोस्थित शान्ति मिसनमा कुटपिटको घटनापछि आर्थिक अनियमितता प्रकरण सतहमा, कम्तीमा ४७ लाख हिनामिनाको आशंका।’ (भिडियोको १७ मिनेट ८ सेकेन्डदेखि) 

sagarmatha cement

उक्त भिडियो रिपोर्टले औषधि खरिदमा स्थानीय एजेन्टले दिएको मूल्य र सैनिक मुख्यालयमा पठाइएको मूल्यमा फरक देखिएको प्रष्टै देखाएको थियो। प्यारासिटामोल नामक औषधि मुख्यालयमा पठाउँदा ५ सय ट्याब्लेटका लागि ५० डलर पर्ने भनेर पठाइएको तर स्थानीय एजेन्टले सोही ट्याब्लेट बढीमा ७ डलरमा उपलब्ध गराउन सक्ने बताएको विवरण नै समाचारमा देखाइएको थियो। 

त्यस्तै टिभीलाई प्राप्त विवरणको तस्बिर अनुसार एजेन्टले ४ डलरमा उपलब्ध गराउन सक्ने भनेको अर्को औषधि 'मेट्रोन ट्याब्लेट'लाई मुख्यालयमा पठाइएको सूचीमा चार गुणा बढाएर २५ डलर मूल्य राखिएको थियो।

त्यस्तै ला अल्दु नामको स्थानीय एजेन्टमार्फत् खरिद गर्न लागिएको सेतो सिमेन्टदेखि कागज र २५ प्रकारका अरु सामानमा एजेन्टले दिएको मूल्यसँग सैनिक मुख्यालय पठाइएको सूचीमा ५ सय प्रतिशत फरक देखिएको कान्तिपुर रिपोर्टमा उल्लेख थियो। त्यति मात्रै होइन, जवानका लागि आवश्यक पर्ने ओछ्यानमा समेत झन्डै ४० हजार डलर अनियमितता भएको आशंका उक्त रिपोर्टमा गरिएको थियो। सँगसँगै संयुक्त राष्ट्र संघको गाडीमा मात्रै हाल्न पाइने पेट्रोल स्थानीयलाई समेत हालिदिएको तस्बिर पनि टिभीले सार्वजनिक गरेको थियो। 

जसको जागिर गुम्यो, उनीहरुलाई ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’को टोलीले बयान नलिनुले नै छानबिन कतिसम्म फितलो र पूर्वाग्रही थियो भन्ने स्पष्ट देखाउँछ। 

त्यसबेला प्रमुख सेनानी शैलेन्द्र कोइरालाको नेतृत्वमा करिब ७ सय सेनाको टोली २६औं डफ्फाका रुपमा शान्ति मिसनका लागि कंगोस्थित ज्वालादल गण पुगेको थियो। सैनिक श्रोतका अनुसार कंगोबाट यसअघि कंगो पुगेको २५औं डफ्फा नेपाल फिर्ता हुँदा करिब ३२ हजार लिटर इन्धन बचत थियो। त्यतिबेला त्यही बचत भएको इन्धनको फाइदा उठाउँदै नयाँ आउनुपर्ने इन्धनमा घोटाला भएको समेत बुझिएको छ। 

नेपाल समयलाई मनुस्कोबाट आएको इन्धनको रेकर्ड राख्ने फायलको तस्बिर पनि प्राप्त भएको छ। जहाँ ०७५ असोज २ गते १७ हजार ६ सय ६५ लिटर इन्धन माग भएकोमा ३२ सय ८० लिटर इन्धन ल्याप्स (गायब) भएको उक्त तस्बिरले स्पष्ट देखाउँछ। 


औषधिको विवरणसहित कान्तिपुर टिभीमा समाचार प्रसारण भएपछि सैनिक वृत्तमा ठूलो तरंग त पैदा भयो नै, सँगसँगै तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा तत्काल एक्सनमा पनि उत्रिनुपर्ने अवस्था पनि आयो। उनले अनियमितताको विषयमा के कसो भएको हो, छानबिन गर्न भनेर ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ नै गठन गरिदिए। तर, छानबिन गर्न नेपालबाट कोही गएन, उतै कार्यरत सैनिक अधिकृतलाई जिम्मेवारी दिइयो। 

इन्क्वायरीको अध्यक्षमा प्रमुख सेनानी क्षेत्रबहादुर मल्ल तोकिए भने सदस्यहरूमा प्रमुख सेनानी निर्मल कुमार श्रेष्ठ र सहसेनानी सुमन न्यौपाने। यी तीनमध्ये सहसेनानी न्यौपाने कंगोमा तैनाथ त्यही ज्वालागणमै सहायक लजिस्टिक अधिकृतका रुपमा कार्यरत थिए, जहाँ अनियमितताको प्रश्न उठेको थियो। प्रमुख सेनानीद्वय मल्ल र श्रेष्ठ भने कंगोमा पर्यवेक्षकका रूपमा कार्यरत थिए। उनीहरुको कार्यक्षेत्र पनि मिसन इलाकाभन्दा टाढै थियो। 

सैनिक श्रोतका अनुसार ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ गठन गर्दा कानुनका जानकार नेपाली सेनाको प्राड अधिकृत (सेनाका वकिल) अनिवार्य राख्ने गरिन्छ। तर, यो अनियमितता छानबिनको प्रकरणमा कोही पनि प्राड. अधिकृत राखिएन। 

त्यसकारण सुरुदेखि नै सन्देह थियो- ‘अनुसन्धान निष्पक्ष होला?’ 

खासमा त्यतिबेला छानबिन टोली गठनको उद्देश्य नै टिभी रिपोर्टमा देखाइएजस्तो अनियमितता भएको हो या होइन भन्नेमा केन्द्रित थियो। तर ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’को टोलीले जब पत्र बुझ्यो, उसले अनुसन्धानको मूल बाटोलाई बिर्सिएर सानो गोरेटोतिर मोडियो। अर्थात्, ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’को टोली औषधि खरिदमा देखिएको अनियमितता र इन्धन अपचलनको मुद्दालाई छाडेर यसलाई मिडियामा ल्याउन कसले सहयोग गर्‍यो  भन्ने विषयमा केन्द्रित भयो। 

साविती बयानकै भरमा अनियमितता नदेखिएको निष्कर्ष ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’को प्रतिवेदनले निकाल्यो। तर दुइ सैनिक अधिकृतको जागिर खाने उद्देश्यले अनपेक्षित रायसमेत इन्क्वायरीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘मिडियामा यो समाचार पुर्‍याउन सहसेनानीद्वय कुमार गुरुङ र राजेन्द्र सिम्खडाको भूमिका देखियो, उनीहरुले नेपाली सेनाको मिडिया नीति विपरीत हुने गरी गणको आन्तरिक विषयवस्तुहरू मिडियामा प्रसारण हुन सहयोग पुर्‍याई सैनिक ऐन, २०६३ विपरीत कार्य गरेकाले सोही ऐन बमोजिम कारबाही गर्नू।’

किन अन्तै मोडियो छानबिन? 

कंगो मिसनमा आर्थिक अनियमितताको खबर आउनुभन्दा केही दिनअघि अर्थात् असोज ८ गतेतिर अमल्दार नवराज माझीमाथि निर्घात कुटपिट भएको खबर निलडामसहितको तस्बिरसहित मिडियामा प्रकाशित भएको थियो। त्यतिबेला सैनिक अधिकृतहरू इन्द्र थापा, सुवास हुमागाईं र योगेन्द्र धितालले  अमल्दार माझीलाई राती १० बजेको समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेर उनी सुत्ने स्थलमै पुगेर कुटपिट गरेको खबरले कंगोदेखि जंगी अड्डासम्म तातेको थियो। 

यो खबर मिडियामा आएपछि जंगी अड्डादेखि त्यतिबेला कंगो मिसनमा कार्यरत सैनिक अधिकृतहरूसमेत कुटपिटको तस्बिर मिडियामा कसरी पुग्यो भन्दै रिसले चुर भएर त्यसको खोजीमा जुटेका थिए। यो कुटपिट प्रकरणमा कसरी कुट्ने अधिकृतले उन्मुक्ति पाए? तर निर्दोष सिपाहीले यातना र सजाय पाए? त्यसबारे विस्तृत चर्चा हामी अर्को शृंखलामा गर्नेछौँ। 

सैनिक श्रोतका अनुसार ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ गठन गर्दा कानुनका जानकार नेपाली सेनाको प्राड अधिकृत (सेनाका वकिल) अनिवार्य राख्ने गरिन्छ। तर, यो अनियमितता छानबिनको प्रकरणमा कोही पनि प्राड. अधिकृत राखिएन। 

कंगो मिसनमा त्यसबेला कार्यरत एक बहालवाला सैनिक अधिकृतका अनुसार आर्थिक अनियमितताको प्रकरणमा छानबिन टोली मुल मुद्दालाई पर राखेर मिडियामा खबर पुर्‍याउनेको खोजीमा लाग्नुको मूल कारण माझी कुटपिटको घटनासँगको 'कनेक्सन' पनि थियो। ‘सेनाभित्रका बेथिति लगातार बाहिर आएपछि सैनिकवृत्त केही अधिकृतलाई कारबाही गरेर मिडियामा खबर पुर्‍याउनेको हालत यस्तै हुन्छ भनेर सबक सिकाउन चाहन्थ्यो, आफ्ना सैनिकहरुलाई तर्साउन चाहन्थ्यो,’ ती सैनिक अधिकृतले भने। आखिर परिणाम पनि त्यस्तै निस्कियो। अनियमितताको मुद्दा अन्त्यमा पत्रकार रमेश धमलाको समाचारको श्रोतको खोजीतिर मोडियो। 

‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’को ठहरपछि अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन कंगोको ज्वालादल गणका गणपति प्रमुख सेनानी शैलेन्द्र कोइरालादेखि खरिदको सम्पूर्ण जिम्मा पाएका लजिस्टिक अधिकृत सेनानी आनन्द अधिकारीले सम्म सहजै उन्मुक्ति पाए, तर पत्रकार धमलालाई औषधिको विवरण, फोटो/भिडियो उपलब्ध गराएको अभियोगमा सहसेनानीद्वय राजेन्द्र सिम्खडा र कुमार गुरुङले भने जागिरबाटै हात धुनुपर्‍यो। 

सेनानी आनन्द अधिकारी र प्रमुख सेनानी शैलेन्द्र कोइराला (दायाँ)। 

सिम्खडाले चढाएको पुनरावेदन पत्रमा भने आफूले पत्रकार धमलालाई कुनै पनि 'डकुमेन्ट' नदिएको तर प्रमाण नभएपनि आफूलाई गणपतिले ‘ग्रान्ड डिजाइन’मा फसाएको आरोप लगाएका छन्। 


सैनिक श्रोतका अनुसार अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका आनन्द अधिकारीले नै कंगो मिसनमा भएको अमल्दार माझी कुटपिट प्रकरणको छानबिन गरेका थिए। ‘अनियमितताका लागि गठित छानबिन टोलीका सदस्यसँग गणपति कोइराला र लजिस्टिक अधिकृत सेनानी आनन्द अधिकारी निकट थिए, त्यसैले उनीहरुले जताजता संकेत गरे, छानबिन त्यतै केन्द्रित भयो,’ त्यतिबेला कंगो मिसनमा कार्यरत एक सैनिकले भने। 

बयान लिने गणपति, हस्ताक्षर गर्ने छानबिन टोली

औषधि खरिदमा अनियमितता र इन्धन अपचलनको खबर बाहिरिएपछि त्यतिबेला कंगोमा कार्यरत ज्वालादल गणका गणपति कोइराला र सेनानी अधिकारीले घटनालाई ‘मिसलिड’ मात्रै गरेनन्, छानबिन टोलीले बनाएको प्रतिवेदनसम्म लगभग आफै तयार पारेको आरोप छ। आरोपीलाई बयान लिनुपर्ने छानबिन टोलीले थियो तर छानबिनमा मुछिएका गणपति स्वयंले बयान लिएको पाइएको छ, जसले यो आरोपको सत्यतामा बल दिन्छ। 

त्यतिबेला सहसेनानी राजेन्द्र सिम्खडा बिदामा नेपालमा आएका थिए, कोरोना संक्रमित भएर फर्किन पाएका थिएनन्। श्रोतका अनुसार त्यतिबेला उनीसँग इन्क्वायरीको तर्फबाट कसैले बयान लिएन तर गणपति कोइराला स्वयंले बयान लिए, त्यो पनि म्यासेन्जरमार्फत्। सिम्खडालाई नेपालस्थित भवानीदलको गणमा ‘निगरानी’मा राखिएको थियो। निगरानीमा राखिएका बेला भवानीदल गणका गणपतिको म्यासेन्जरमा कल गरेर कंगोमा रहेका गणपति कोइरालाले उनीसँग बयान लिएका थिए।  

‘बयान कबुल गरिनस् भने दोश्रो तथा आर्मी लेभलको अनुसन्धानका लागि शारीरिक र मानसिक रुपमा तयार हुनु भनी उनीहरुलाई तर्साउने गर्थे,’ त्यतिबेला कंगो मिसनमै कार्यरत सैनिक अधिकृतको दाबी छ। 

जसको जागिर गुम्यो, उनीहरुलाई ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’को टोलीले बयान नलिनुले नै छानबिन कतिसम्म फितलो र पूर्वाग्रही थियो भन्ने स्पष्ट देखाउँछ। 

हामीलाई प्राप्त अर्को महत्वपूर्ण सूचनामा कोर्ट अफ इन्क्वयारीले अनियमितता नदेखिएको तर कान्तिपुरका पत्रकार धमलालाई आफ्नै सहसेनानीद्वय सिम्खडा र गुरुङले सूचना दिएको भन्दै फितलो अनुसन्धानका भरमा असोज १७ गते नै प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। तर, रोचक के छ भने प्रतिवेदन तयार पारेको केही दिनपछि मात्रै सहसेनानीद्वय सिम्खडा र गुरुङसँग बयान लिइयो। सिम्खडासँग प्रतिवेदन तयार पारेको ४ दिनपछि अर्थात् असोज २१ गते बयान लिइएको थियो। कंगोमै सैनिक हिरासतभित्र राखिएका गुरुङसँग कार्तिक ३ गते मात्रै बयान लिइयो। यसरी गुरुङ र सिम्खडाको बयान लिनुअघि नै कोर्ट अफ इन्क्वायरीले प्रतिवेदन तयार गर्नुले पनि छानबिनमा बदनियत थियो भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छ।  

उनीहरुले बयान लिने क्रममा गणपतिले ‘कबुल गरिनस् भने तँलाई 'अनुसन्धानमा सहयोग नगरेको दफा' लगाएर तीन वर्षसम्म जेल हाल्न सक्छु’ भनेर धम्क्याएको सैनिक श्रोतको दाबी छ। ‘बयान कबुल गरिनस् भने दोश्रो तथा आर्मी लेभलको अनुसन्धानका लागि शारीरिक र मानसिक रुपमा तयार हुनु भनी उनीहरुलाई तर्साउने गर्थे,’ त्यतिबेला कंगो मिसनमै कार्यरत सैनिक अधिकृतको दाबी छ। 

छानबिन बोर्डमा रहेका प्रमुख सेनानीद्वय क्षेत्रजंग मल्ल र निर्मल श्रेष्ठ त्यतिबेला कंगोमै थिए तर मिसन इलाकाभन्दा धेरै टाढा थियो। श्रोतका अनुसार त्यतिबेला पर्यवेक्षकका रुपमा रहेका उनीहरूलाई कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको गणबाटै लजिस्टिक अधिकृत सेनानी आनन्द अधिकारीले करिब १५-१५ दिनमा यूएनको फ्लाइटमार्फत् रासन पठाउने गर्थे। त्यही कारण पनि अनुसन्धान अनियमिततामा केन्द्रित नभएर अन्तै मोडियो। 

अनियमितता प्रकरणका खबर कान्तिपुर टिभीका पत्रकारसम्म कसरी पुग्यो? आफू जोगिनका लागि त्यतिबेला तत्कालीन गणपति कोइरालाले नै यसको खोजीमा तदारुकता देखाएका थिए। त्यही क्रममा अपरेसन डेस्कमा सहायक अपरेसन अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कुमार गुरुङको डेस्कमा ‘औषधिजन्य वस्तु खरिद योजना’को इन्फो मेल प्राप्त भएको थियो। मेल ससर्ती हेर्दा त्यहाँ केही सामानहरुको मूल्य उनलाई अस्वभाविक लाग्यो। श्रोतका अनुसार यस विषयमा चिफ लजिस्टिक अधिकृतलगायतलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले उनले तस्बिर खिचेका थिए। 

तर, त्यही तस्बिर उनको डेस्कमा भेटेको भरमा गणपति कोइराला र सेनानी अधिकारीले उनीमाथि पत्रकारलाई सूचना दिएको आशंका गरे। सँगसँगै गुरुङको ब्याजीसमेत रहेका तत्कालीन समयमा बिदामा नेपाल आएका एकै गणमा कार्यरत सिम्खडा पनि छानबिनमा तानिए। श्रोतका अनुसार ल्यापटप र मोबाइल जफत गर्दासम्म दुवैको हकमा पत्रकारलाई सूचना पठाएको कुनै प्रमाण भेटिएन। तैपनि उनीहरुलाई सैनिक हिरासतमा राखिएका बेला धम्काएर बयान कबुल गर्न लगाइयो। त्यही कारण दुवै अहिले जागिर पुनर्बहालीका लागि पुनरावेदन गर्न सैनिक विशेष अदालत पुगेका छन्। 

तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आफ्नो कार्यकालभर सधैँ भ्रष्टाचारका मामिलामा ‘शून्य सहनशिलता’को नारा फलाकिरहे। तर कंगो मिसनबारे बाहिरिएको आर्थिक अनियमिताताप्रति साँच्चै गम्भीर थिए त? यसको समीक्षा त हुँदै गर्ला तर उनले गठन गरेको ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’माथि त प्रश्न उठिरहेकै छन्। 

(कुटपिट गर्ने अधिकृतले कसरी उन्मुक्ति पाए? निर्दोष सिपाहीले यातना र सजाय कसरी पाए? त्यसबारे विस्तृत चर्चा हामी अर्को शृंखलामा गर्नेछौँ।)

प्रकाशित: Sep 16, 2021| 21:22 बिहीबार, भदौ ३१, २०७८
nepali patronepali patro
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

ठेक्काबिनै बालुवा उत्खनन् हुँदा गुम्यो राजस्व

ठेक्काबिनै बालुवा उत्खनन् हुँदा गुम्यो राजस्व

हिउँदमा ठेक्का लिँदा बगरमा बालुवा कम हुने हुँदा ‘सेटिङ’ मिलाएर बर्खामा डोजर प्रयोग गरेर निकाल्ने, जरिवाना तिर्ने र लिलामीको प्रक्रियाबाट सकार्ने घुमाउरो विधि प्रयोग गरेको...