यी हुन् निष्क्रिय भएका महत्त्वपूर्ण १० अध्यादेश

काठमाडौं– संसद्‍मा पुगेका १० वटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेश बुधबारदेखि निष्क्रिय भएका छन्। दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापन भएपछि साउन ३ गते पेस भएका १५ वटा अध्यादेश मध्ये १० अध्यादेश निष्क्रिय भएका हुन्।

संसद्‍मा पेस भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। प्रमाणीकरण गर्न नसकेमा ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। 

आर्थिक अध्यादेश २०७८, विनियोजन अध्यादेश २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०७८ को ठाउँमा सरकारले विधेयक ल्याएको छ।

औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश २०७८ निष्क्रिय भएको छ। यो अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै कोरोनाको खोप खरिद, आयात र भण्डारमा समस्या हुने भएको छ।

उक्त अध्यादेशले महामारीका बेला रोकथामका लागि औषधि आयात तथा खोप आयात गर्ने कार्यलाई वैधानिक र व्यवस्थित बनाएको थियो। अब अध्यादेशको वैधानिकता सकिएसँगै विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा विभिन्न मुलुकले उत्पादन र सिफारिस गरेका औषधि, खोपलगायतका वस्तु आयात गर्न नपाउने भएको छ।

त्यसैगरी तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। यसले तेजाब आक्रमणकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बाटो बन्द भएको छ। अध्यादेशमा तेजाब आक्रमण गर्नेलाई २० वर्षसम्म कैद सजाय र पीडितलाई १० लाखसम्म क्षतिपूर्ति, रोजगारी दिने प्रावधान थियो।

यसैगरी यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८ पनि निष्क्रिय भएको छ। यस्तै कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, शपथसम्बन्धी अध्यादेश, रेलवे अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी पहिलो अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिलो अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ।

सरकारले जारी गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन अध्यादेश र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएका छन्।