एकपटक फेरि समाजमा खैलाबैला हुनुपर्छ : कृष्णप्रसाद सिटौला

२०६२/०६३ को जनआन्दोलन, अन्तरिम संविधान हुँदै गणतन्त्र घोषणा, संविधानसभा निर्वाचनपछि संविधान निर्माणसम्मका पछिल्ला राजनीतिक उपलब्धिका विभिन्न गतिविधिमा प्रत्यक्ष र महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका कृष्णप्रसाद सिटौला नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री हुन्। गणतन्त्रको स्थायित्व, संघीयता, पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालगायत विविध विषयमा सिटौलासँग नेपाल समयका लागि सञ्जीव शर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भएको १२ वर्ष भयो। देश संघीयतामा गएको छ। हाम्रो राजनीतिक–सामाजिक व्यवहार तदनुरुप भयो कि भएन, कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ?

संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्रसहित बहुलवादमा आधारित संसदीय व्यवस्था छ अहिले। निर्वाचन भएर तीन तहका सरकार बनेको अढाइ वर्ष भएको छ। अहिले नै सम्पूर्ण मूल्यांकन गर्ने बेला भइसकेको छैन। तर, राजनीतिक व्यवस्थामा जुन उचाइको परिवर्तन भयो, त्यसअनुसार आर्थिक प्रगति हुन सकेको छैन, जनअपेक्षा पूरा भएका छैनन्।

आर्थिक प्रगतिबाहेकका अन्य विषय नि?

संघीय राज्य व्यवस्थाअन्तर्गत प्रदेश सरकार, प्रदेश सभाजस्ता संस्था जसरी सुदृढ भएर अगाडि जानुपथ्र्यो र संघले बलियो बनाउन काम गर्नुपथ्र्यो त्यो काम भएन। स्वयम् प्रदेश सरकारले पनि संविधानले दिएको अधिकारबमोजिम काम गर्न सकेनन्। ती संस्थाले पनि आफूलाई बलियो बनाउने काम गरेको देखिएन।

प्रदेशको गुनासो संघले काम गर्न दिएन भन्ने छ। संघीय राज्य व्यवस्थाअन्तर्गत जुन व्यवस्था संविधानले गरेको छ, त्योबमोजिम काम हुन सकेको छैन। कोरोना भाइरस महामारीको यो बेलामा प्रदेश सरकार बलियो भइदिए धेरै काम हुन सक्थ्यो।

संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिन किन कञ्जुस्याइँ गरेको होला?

एउटा शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ, अनुभव नभएर भन्ने। अर्को, वर्तमान संघीय सरकारलाई संघीयताप्रति नै विश्वास नभएको पनि हुन सक्छ। मुख्यमन्त्रीहरुको गुनासोका आधारमा मूल्यांकन गर्ने हो भने संघीय सरकार प्रदेशलाई अधिकार दिन चाहन्न भन्ने देखिन्छ। तर, प्रदेशलाई अहिल्यै बलियो नबनाए पनि यो व्यवस्था रहिरहन्छ। जनतालाई कति छिटो प्रगति दिने भन्ने मात्रै हो।

नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता र लोकतन्त्रमा कुनै खतरा देख्नुहुन्न?

यो व्यवस्था उल्टेर पछाडि फर्कने म देख्दिनँ। व्यवस्थाबाट जनताले चाहेजस्तो नहुँदाखेरि समस्या त उठ्छ। तर, अहिलेको सरकारले काम गर्न सकेन भन्दैमा सम्पूर्ण दोष व्यवस्थालाई दिएर जनता विकल्प खोज्ने तहमा पुग्छन् भन्ने लाग्दैन। निर्वाचनपछि वर्तमान सरकारको विकल्पमा अर्को आउला। उसले राम्रो गर्ला।

सत्ताधारी पार्टीमा त अहिले नै विकल्प खोज्ने प्रयास पनि भयो नि?

कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र विवाद हुनु सामान्य हो। दुई पार्टी मिलेर चुनाव लडे। कम्युनिस्ट भए पनि सिद्धान्त र काम गर्ने शैलीमा निकै फरक थिए। निर्वाचन जित्ने स्वार्थले गठबन्धन भयो, त्यसपछि सत्ता टिकाइराख्ने स्वार्थले एक भए। सैद्धान्तिक, नीतिगत र वैचारिक एकता देखिन्न। एकता त सत्ता कब्जा गरिराख्न मात्रै देखियो। त्यो नै उनीहरुको मूल समस्या हो।

दुई प्रमुख दलबीचको एकताले कुनै उपलब्धि भएन त?

उनीहरु सत्ता प्राप्त गर्ने र जोगाउने स्वार्थका लागि एक भएका हुन्। त्यो एकताबाट राष्ट्रलाई ठोस उपलब्धि दिने कुनै आधार देखिन्न। दुई कम्युनिस्ट पार्टी एक भएपछि अहिलेसम्म जनताले के पाए त? हात लाग्यो शून्य। दुई पार्टीको एकतापछि पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो र त्यसबाट परेको नकारात्मक प्रभावमात्रै छ अहिलेसम्म। त्यो एकता नेताहरुको सत्ता स्वार्थका लागि मात्र भएको थियो भन्ने स्पष्ट हुँदै छ।

यसअघि बलियो र स्थायी सरकार नहुँदा विकास भएन भनिन्थ्यो। तर, अहिले त झन्डै दुई तिहाइको बलियो सरकार छ। के राजनीतिक स्थायित्वले पनि विकास दिन नसक्ने हो?

मिलिजुली भए पनि, एउटै दलको भए पनि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म एउटै सरकारले काम गरोस् भन्ने जनअपेक्षा थियो। हाम्रो मान्यता पनि त्यही थियोे। तर, अहिलेसम्मको मूल्यांकनले त्यो अवस्था रहेन। अहिलेको निष्कर्ष के हो भने पार्टीको बहुमत हुँदैमा देशले प्रगति गर्छ भन्ने होइन रहेछ। प्रगति त उसको सोच, दृष्टिकोण, इमानदारी, क्षमता, समर्पणजस्ता धेरै कुरामा निर्भर हुँदो रहेछ।

यो व्यवस्था पूर्ण लोकतन्त्रमा आधारित व्यवस्था हो तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा यो व्यवस्थाप्रति पूर्ण आस्था नहुँदा पनि यो अवस्था आएको हुन सक्छ। उहाँहरु कम्युनिस्ट डक्ट्रिनबाट हिँड्न चाहनुहुन्छ। राज्यको व्यवस्था भने बहुदलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक, संघीय, गणतन्त्रतात्मक छ। यहींनिर विरोधाभास छ।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीको लोकतान्त्रिक आस्थाप्रति शंका गर्न सकिन्छ र?

उहाँको भनाइ र गराइमा फरक छ। लोकतन्त्रमा विश्वास हुनेले आफूप्रति असहमत हुनेलाई पनि कदर गर्छन्। फरक मत बुझ्ने प्रयास गर्छन्। विपक्षी राजनीतिक दल, नागरिक समाज, समाजमा विशिष्ट विचार दिने व्यक्तिसँग निरन्तर छलफल गर्छन्। तर, वर्तमान सरकारले त्यस्तो केही गरेको देखिँदैन।

दल र नेताहरुले गणतन्त्रको मर्म र भावनालाई आत्मसात् नगरेजस्तोे देखिन्छ। किन यस्तो?

जनआन्दोलनको बलमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन त भयो। तर, नेतृत्व दिने राजनीतिक वृत्तको मानसिकता, संस्कार, चरित्र र आचरणमा परिवर्तन आउन सकेन। विगतको समाजको सामन्ती सोच, शैली र आचरण कायम रह्यो। राजनीतिक व्यवस्थामा जुन ठूलो परिवर्तन आयो, त्यस स्तरको परिवर्तन नेतृत्वमा हुन सकेन।

परिवर्तनबाट जनताको चाहनालाई वस्तुपरक भएर सम्बोधन गर्न राजनीतिक नेताको संस्कार, चरित्र, व्यवहारमै आमूल परिवर्तन आवश्यक छ। नेतामा परिवर्तन नआउँदा जनताले दुःख पाए।

कहिले आउला त त्यस्तो आमूल परिवर्तन?

एकपटक फेरि समाजमा खैलाबैला हुनुपर्छ। राजनीतिक दल, सरकार र राज्यलाई जनताको दबाब नपरीकन परिवर्तन हुने अवस्था मैले देखिरहेको छैन।

त्यो खैलाबैलाले पुग्ने क्षति पनि ठूलो होला नि?

मैले व्यवस्थाको विरोधमा खैलाबैला भनेको होइन, त्यो हुँदा पनि हुँदैन। यो व्यवस्थाले जनताका पक्षमा जे गर्नुपर्थ्यो त्यो नभइरहेको मात्रै हो। सरकार र दलहरुलाई दबाब दिन व्यापक जनमत निर्माण गर्ने सन्दर्भमा भनेको हुँ।

त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसलाई केले रोकेको छ?

हामी जुन स्तरमा जानुपर्ने हो जान सकेका छैनौं। निर्वाचनलगत्तै नयाँ सरकार आउनुअघि हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकमा मैले सभापति शेरबहादुर देउवासँग स्पष्ट भनेको थिएँ, हामीले व्यापक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भनेर।

कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुको मानसिकता हेर्दा एकमात्र उद्देश्य सत्ता कब्जा देखिन्छ। सत्ता कब्जाबाट त संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुन सक्छ। जनताका अधिकार बिस्तारै कमजोर बनाइन सक्छ। प्रेसको अधिकारमाथि अतिक्रमण हुन सक्छ। सरकारले राज्यका संवैधानिक निकायलाई नियन्त्रणमा लिन सक्छ। न्यायालयमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब पारेर नियन्त्रण राख्ने प्रयास गर्न सक्छ। संविधानवादको विकास क्रममा ठूलो नोक्सान हुन सक्छ। त्यसैले स्थिति बिग्रन नदिन हामीले त्यसबेलै विशेष कार्ययोजना ल्याउनुपथ्र्यो। तर हामीले कार्यक्रम दिन सकेनौं। अहिले त्यसको नोक्सानी भएको छ। हामीले मुभमेन्ट गर्न सकेको भए सरकार सचेत हुने थियो, राम्रो काम गर्न बाध्य हुन्थ्यो। सरकारले कहाँनिर काम गरेन त्यहीँबाट हो प्रतिपक्षले मुभमेन्ट सुरु गर्ने। तर हामीले गर्न सकेनौं।

अब त्यस्तो परिस्थिति देख्नुहुन्छ?

अहिले नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीले सबैका लागि कठिन परिस्थिति ल्याएको छ । हामी महाधिवेशनको तयारीमा थियौं। अहिले त्यो सबै रोकेर बस्नुपरेको छ। त्यसैले प्रतिकूल र जटिल परिस्थितिमा नयाँ मार्गचित्र बनाउनुपर्छ।

कोभिड १९ को बहानामा विभिन्न देशका सरकार निरंकुश बन्न सक्ने सम्भावना रहेको रिपोर्ट आइरहेका छन्, त्यस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ?

सरकारहरुलाई यो महामारीका बेला धेरै चुनौती छ। स्वास्थ्य सेवा बलियो बनाउने, संक्रमणबाट जनतालाई बचाउने, अर्थतन्त्रको नोक्सानी कम गर्ने आदि।

यद्यपि, लकडाउनका नाममा आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने खेलचाहिँ हुन सक्छ। दुनियाँमा यो देखिन सक्छ। अहिले ठ्याक्कै भनिहाल्ने आधार बनिसकेको छैन तर, कैयौं लोकतान्त्रिक शासकहरु पनि अलोकतान्त्रिक ढाँचामा अघि जाने सम्भावना छ। त्यसमा नेपाल पर्दैन भन्न सकिँदैन।

गणतन्त्र र संघीयता बलियो बनाउन गरिहाल्नुपर्ने काम के के छन्?

व्यवस्थाले जुन मूलभूत विषय स्वीकार गरेको छ, संविधानले जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई सुदृढ गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। त्यसका पक्षमा जनताको ठूलो साथ छ।

अब अगुवाइ गर्ने राजनीतिक दल, नागरिक समाज, प्रेसजगत् सबै लाग्नुपर्छ। अहिलेको संविधान जनआन्दोलनको स्पिरिटमा आएको हो। यो व्यवस्थाको अभ्यास इमानदारीपूर्वक गर्नुपर्छ। अहिलेको व्यवस्थालाई जनताको हितमा अधिकतम उपयोग गर्दै पाँच वर्षपछि कहाँ कमजोरी भए मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

तीन तहका सरकारलाई जनताका पक्षमा द्रुत गतिले काम गर्न कहाँ समस्या परिरहेको छ त्यसको मूल्यांकन गरेर आवश्यक भएमा संविधानमै संशोधन गर्न सकिन्छ। तर, त्यो परिमार्जन यही व्यवस्थालाई बलियो पार्नका लागि हुनुपर्छ।

पाँच वर्ष कुर्नैपर्छ?

अहिले त सरकारले संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा लागू गर्न सकिरहेको छैन। प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारलाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउन अझै पनि कानुन बनेका छैनन्। प्रदेश प्रशासन, प्रदेश प्रहरी गठन भएकै छैन।

कानुन बनाउन नसकेको कि नचाहेको?

नसक्ने त कुरा थिएन। यो ढिलासुस्ती हो। नचाहेकै भन्नुपर्ला।

राजनीतिक दल र सरकार सबैमा शक्ति जति आफूमै केन्द्रित गर्ने मनसाय देखिन्छ। तपाईंको दलमा पनि शक्ति हस्तान्तरणको अभ्यास देखिँदैन। यो प्रवृत्ति कसरी परिवर्तन होला?

मैले अघि नै पनि भनें। राजनीतिक परिवर्तन भयो तर, राजनीतिक वृत्तको आचार र चरित्रमा परिवर्तन आउन सकेन। नेताहरुको आचरणमा बदलाव आएन। समस्या त्यही हो।

शक्ति हस्तान्तरणका लागि नेतृत्वलाई दबाब पुग्न नसकेको हो कि?

यो यथार्थ हो। सरकारलाई सत्तारुढ दल आफैंले र प्रतिपक्षले समेत दबाब दिन नसकेको हो। प्रतिपक्षको नेतृत्वलाई प्रतिपक्ष दलकै कार्यकर्ताले दबाब दिन नसकेका हुन्। र जनताको दबाब राज्य सञ्चालकहरुलाई पर्न नसकेको हो।

आलोचना र विरोधका माध्यमबाट दबाब दिनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो तर, रचनात्मक ढंगले दबाब दिने लोकतान्त्रिक अधिकारको उपयोग भइरहेको छैन।

गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि महत्त्वपूर्ण पदमा आसीन व्यक्तिहरु आमजनताबाट टाढा र ठाँटबाँटमा रहने सामन्ती व्यवहार देखिन्छ। किन यस्तो?

नेपाल बनेदेखि नै नेपालको राजनीतिक व्यवस्था सामन्ती सोचमा आधारित थियो। नेताहरुमा अझै पनि सामन्ती राज्य व्यवस्था र सामन्ती समाजको प्रभाव छ। राजा, राणा र पञ्चायती व्यवस्थाको प्रभाव कायमै छ। आफूले भनेको जे पनि मान्नुपर्छ भन्ने, अन्धभक्त खोज्ने पहिलेका शासकजस्तै हुन खोजिरहेका छन् अहिलेका शासक। नेतृत्वमा पुग्नेहरुको मानसिकतामा परिवर्तन आउन नसक्दा यस्तो भएको हो।

त्यो पनि श्रमिकका पक्षमा, गरिबका पक्षमा राजनीति गर्छु भन्नेहरु?

त्यसैले के प्रश्न उठेको छ भने कम्युनिस्ट फिलोसफीमा अभ्यस्त पार्टीका नेताहरुले लोकतन्त्रका माध्यमबाट देशलाई प्रगति दिन सक्छन् त? लोकतन्त्रले धेरै विमति र विरोधलाई अँगालेर हिँड्नुपर्छ। मन नपरेकालाई पनि साथ लिएर अघि बढ्नुपर्ने व्यवस्था हो यो। पूर्णतातर्फको अर्को विचार पनि हुन सक्छ भन्दै हमेसा विकल्पको खोजिरहने व्यवस्था हो लोकतन्त्र। तर, अहिलेको सरकार म नै सत्य हुँ भने जसरी हिँडिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग तपाईंले एउटै मन्त्रिमण्डलमा रहेर काम गर्नुभयो, संविधान निर्माण ताका पनि सहकार्य भयो। त्यसबेला र अहिलेका गतिविधि कसरी हेर्नुभएको छ?

त्यसबेला उहाँ धेरै मिलनसार र नम्र हुनुहुन्थ्यो। संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री बन्दासम्म पनि मिलनसार हुनुहुन्थ्यो। तर, अहिले बहुमतको प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँको स्वभावमा परिवर्तन देखिन्छ। सारै कडा, कसैसँग मिल्नु पर्दैन भने जस्तोे उहाँको व्यवहार छ।

संविधानको मूल्यमान्यतामाथि पनि उहाँले थिचोमिचो गरेको त हाम्रो पार्टीले नै निर्णय गरेको छ। संविधानको मूल आशय र भावनालाई मिचेर हिँड्न खोज्नुभयो भने उहाँले र उहाँको पार्टीले नै त्यसको क्षति व्यहोर्नुपर्छ।

किन यस्तो परिवर्तन आयो होला?

सरकारमा पुगिसकेपछि धेरै मानिस महाभारतका धृतराष्ट्र नै बन्न खोज्दारहेछन्। आँखाको पट्टी खोल्ने काम प्रतिपक्षी र जनताले गरिरहनुपर्छ।

एकातिर लोकतन्त्रका तमाम अवयव बहुलवाद, गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षतालाई अझ बलियो पार्ने कुरा छ, अर्कोतिर तपाईंकै पार्टीमा हिन्दू धर्म सापेक्ष राज्य बनाउने कुरा आइराखेको छ नि?

लोकतन्त्रमा विभिन्न विचार आउँछन्, छलफल हुन्छन्। मैले त्यसमा आत्तिनुपर्ने अवस्था देखेको छैन। फरक विचारलाई निषेध गर्न त मिलेन।

फेरि राज्य धर्म निरपेक्ष भए पनि सनातन धर्मसंस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ, धर्म परिवर्तनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक प्रबन्ध छ। यो प्रबन्धलाई सरकारले लागू गरेन। प्रधानमन्त्री आफैं होली वाइन प्रकरणमा मुछिन थालेपछि धर्मका क्षेत्रमा रहेका केही मानिसमा चोट पर्यो। त्यसकै प्रतिक्रिया हो यो।

संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ सरकारले त्यसअनुसार काम गरोस्, आत्तिनु पर्दैन।

वर्तमान संविधान जारी भएको केही दिनमै नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको थियो। मधेस केन्द्रित दलहरु अझै पनि त्यसअनुसार संविधान संशोधनको माग गरिरहेका छन्। कांग्रेसचाहिँ अब पछाडि हटेको हो?

संविधान संशोधनको कुरा उठ्दा हामीले ठाडै यो गलत हो कहिल्यै भन्दैनौं। संशोधनको कुरा हामीले सुन्नुपर्छ, समयको माग हो भने त्यसको सम्वोधन गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको धारणा हो। जहाँसम्म मधेस केन्द्रित दलको कुरा छ, त्यसबेला उनीहरु आन्दोलनमा थिए। अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। छरिएर रहेका दल एक भएका छन्। केहीले सत्ता अभ्याससमेत गरिसके। अब यो पार्टी कसरी अगाडि जान्छ, यो पार्टीले उठाउने संशोधनका विषय के के हुन्? त्यो सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ।

यद्यपि, हाम्रो संविधान लचिलो छ। दुई तिहाइ बहुमतबाट संशोधन गर्न सकिन्छ। संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, पछि परेका जनतालाई विशेष प्रबन्धजस्ता विशेष व्यवस्थालाई व्यवहारमा पनि अझै सुदृढ गर्दै अन्य विषयमा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिन्छ।

अलिकति पछाडि फर्कौं। नेपालमा गणतन्त्र घोषणापछि त्यसको सन्देश तत्कालीन राजालाई तपाईंले नै सुनाउनुभएको थियो। त्यसअघि राजतन्त्रका पक्षमा कुनै दबाब आएन?

पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो। गृहमन्त्रीका हैसियतले म नै तत्कालीन राजालाई बिदाइ गर्न दरबार गएको हुँ। उहाँले त्यो घोषणा सहज स्वीकार्नुभयो। त्यसबेला कुनै दबाब वा अवरोध केही भएन। उहाँका केही समस्या हामीले सम्बोधन गर्यौं। मैले त सार्वजनिक रुपमै उहाँलाई धन्यवाद दिएको हुँ। त्यसबेला कुनै अप्ठ्यारो थिएन।
यद्यपि, राजतन्त्र चाहनेहरु त्यसबेला पनि थिए, अहिले पनि छन्। तर अप्ठ्यारो छैन।

अहिले तत्कालीन राजाका गतिविधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ?

मैले उहाँका गतिविधि सामान्य देखिरहेको छु, नागरिककै स्तरका। पूर्वराष्ट्राध्यक्षको हैसियतले उहाँलाई सरकारले सुरक्षा र आवासको प्रबन्ध गरेको छ। कतिले अनेक ढंगले चित्रण गर्छन् तर उहाँमाथि आरोप लगाउनुपर्ने कुनै कारण छैन।

एकपटक उहाँ परिवारसहित डान्स क्लबमा गएको बारे कतिले अनेक ढंगले विश्लेषण गरे। तर, उहाँ डान्स क्लब जाँदा, केही बेर नाच्दा के भयो त? त्यसलाई त सहज ढंगले स्वागत गरिनुपर्छ।

लोकतान्त्रिक संस्थाहरुलाई बलियो बनाउँदै समाज विकासकातर्फ अघि बढ्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ?

अघि बढाउनुपर्छ, अरु विकल्प छैन। अहिले कोरोना संकटले नयाँ र जटिल परिस्थिति निर्माण गर्दै छ। नयाँ परिस्थितिमा समाजकै पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। सरकार गम्भीर होस्, अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने बजेट आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।

कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारी प्रयास गम्भीर देखिएनन्। लकडाउन मात्र समस्याको समाधान होइन। भोका नागरिकले सरकारलाई अवज्ञा गर्दै बाहिर निस्केर विद्रोह गर्ने खतरनाक अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले गम्भीर भएर काम गर्नु जरुरी छ।

गणतन्त्र दिवसकै दिन बजेट ल्याउने व्यवस्थाको अन्तर्निहित उद्देश्य गणतन्त्रको माध्यमबाट जनतालाई आर्थिक उन्नति दिन्छौं भन्ने हो। नयाँ परिस्थितिमा नयाँ खालको बजेट सरकारले ल्याओस्। जनताको आवश्यकता सम्बोधन गरोस्। तबमात्र गणतन्त्र साकार हुन्छ ।

पढ्नुस्ः

गणतन्त्रको १२ वर्षः छोएन भुँइमान्छेलाई