१४ सांसदबारेको रिट सोमबार हेर्न भ्याइएन

काठमाडौं– नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदन सोमबार ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा उक्त रिट निवेदनको पेसी तोकिएकोमा इजलासले  ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको हो।

ओलीले एमालेबाट कारवाही गरिएका १४ सांसदलाई निर्वाचन आयोगले अलग दल दर्ताका लागि सनाखत गराएको र एमालेबाट कारबाही गरी संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराउँदा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सूचना टाँस नगरेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। रिट निवेदनमा ती १४ सांसदमाथि एमालेले गरेको कारबाहीअनुसार उनीहरुलाई पदमुक्त गर्न र उनीहरुको हस्ताक्षरसहित नयाँ दल दर्ता गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गराउन आदेश माग गरिएको छ।

यही विषयलाई लिएर एमालेले संसद् पनि चल्न दिएको छ। संघीय संसद्को नवौं अधिवेशन गत बिहीबार सुरु भएकोमा एमालेले लगातार बैठक सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएको छ। शुक्रबारको बैठक भने एमालेको अवरोधका बीच पनि सभामुखले सञ्चालन गरेका थिए। 

ओलीको मागअनुसार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको खण्डमा माधवकुमार नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, भवानी खापुङ, कृष्णलाल महर्जन, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरी, निरा जैरु, सरला यादव, पुष्पा कर्ण कायस्थ, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी र कलिला खातुनको सांसद पद रहने छैन।