सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गर्दै एमाले, संसद्‍बाट अनुमोदन भए मात्रै एमसीसी कार्यान्वयन हुने अमेरिकाको भनाइ [२०७८-५-२७]

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरूलाई सोमबार उनले छलफलफमा बोलाएका हुन्।  आफ्नो दलले कारबाही सिफारिस गरेका १४ सांसदको सभामुखले कारबाही नगरेको भन्दै एमाले संसद्मा लगातार विरोधमा छ। एमालेले प्रतिनिधि सभाको नवौं अधिवेशनको पहिलो बैठकदेखि नै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ। संसद्को अवरोध खुलाउन यसअघि पनि सभामुखले पटकपटक सत्ता पक्ष र विपक्षका दलसँग छलफल गर्दै आएका छन्। 

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा एमाले सहभागी नहुने भएका छन्। सभामुखसँग यसअघि नै आफ्ना कुराहरु राखिसकेका कारण सर्वदलीय बैठकमा जानुको औचित्य नरहेको एमाले नेता खगराज अधिकारिले बताए।

एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफ्नो पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको भन्दै आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठक पनि चल्न दिएन। संसद बैठक लगातार अवरुद्ध भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले सञ्चारकर्मीहरुसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै संसद बैठक सुचारु कहिले हुन्छ भन्ने कुरा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई सोध्न आग्रह गरे। 

एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ जना आफ्नो पार्टीले निष्काशन गरेका सांसदलाई संसद बैठकमा भाग लिन लगाएसम्म प्रतिनिधिसभा बैठक चल्न नदिने अडान लिँदै आएको छ। आइतबारको बैठक पनि अवरुद्ध भएपछि प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भदौ २९ गते मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले संवाद, छलफल र वार्ताको माध्यामबाट संसदमा देखिएको समस्या समाधानका लागि वार्तामा आउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)लाई आग्रह गरेका हुन्। सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा बैठक आईतबार तेस्रो दिन पनि अवरुद्ध पारेको छ। काँग्रेस नेता समेत रहेका गृहमन्त्री खाँणले संवादको माध्यामबाट ती समस्या समाधान गर्न सकिने विश्वास समेत व्यक्त गरे। 

उनले आईतबार संसद भवन परिसरमा संचारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा संसदमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले सोमबार (भोली) दिउँसो प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुसहितको सर्वदलीय बैठक बोलाएको जानकारी समेत दिए। उक्त बैठकले सबै समस्या समाधान गर्ने उनको अपेक्षा छ। 

सभामुख अग्नी सापकोटाले आईतबार पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईसहितका सांसदहरुसँग अवरुद्ध संसद सूचारु गराउन आग्रह गरेका थिए।

नेम्वाङको आक्रोश सभामुख र सरकारप्रति

नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका उपनेता सुवाष नेम्वाङले प्रतिनिधिसभा बैठक सूचारु गराउन अझै पहल नगरेको भन्दै सत्तापक्ष र सभामुख दुवैप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। 

पूर्वसभामुख समेत रहेका एमाले उपनेता नेम्वाङले सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले आफ्नो दलमाथि भेदभाव गरेकाले संसद अवरुद्ध गर्नु परेको स्पष्ट पार्दै त्यो स्थिति कहिलेसम्म अन्त्य हुन्छ ? भनि प्रश्न समेत गरे। आईतबार संसद भवन परिसरमा उनले संसद अवरुद्ध भईरहने स्थितिको अन्त्य कहिले गर्नुहुन्छ भनेर सरकारलाई प्रश्न गरिदिन पनि संञ्चारकर्मीहरुलाई आग्रह गरे। 

उपनेता नेम्वाङले माधवकुमार नेपालसहितका आफ्ना पार्टीले निष्काशन गरेका १४ जना सांसदहरुको सूचना संसद सचिवालयमा टाँस नगरुन्जेल अवरुद्ध प्रतिनिधिसभा बैठक खुलाउन नसक्ने पार्टीको अडान समेत दोेहो¥याए। 

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)ले नाराबाजीसहित अवरोध गरेपछि बैठक १५ मिनेटको लागि स्थगित गरिएको थियो। आइबार नै बसेको दोस्रो बैठकमा पनि प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरुले नाराबाजी गरिरहेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्को बैठक भदौ २९ गते मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्ने जानकारी दिदैँ बैठक स्थगित गरेका थिए।

सभामुख सापकोटाले करोडौँ जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद चल्नुपर्नेमा जोड दिदैँ आफूले संविधान, नियम, कानून अनुसार नै अगाडी बढ्ने मूल मान्यता भएको बताएका थिए। उनले समन्वय र समझदारी गरी वादविवादलाई संम्वादमा पु¥याउनुपर्ने बताउँदै सम्वादमा आउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुलाई पटक पटक आग्रह गरेपनि नाराबाजी नरोकिएपछि आगामी बैठक मंगलवार बस्ने गरि स्थगित गरेका हुन्। 

चार दिने नेपाल भ्रमणमा आएकी उपाध्यक्ष सुमारले आइतबार एमसीए नेपालको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सरकारको पूर्ण सहमतिमा सम्झौता भएकोले अनुमोदनपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जान सकिने प्रष्ट पारेकी हुन्। एमसीसी नेपालको आर्थिक हितसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले सम्झौतापछि नेपालमा ८ वटा सरकार बनिसकेको र सबै सरकारले कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरिन्। एमसीसीले यसअघि नै यसलाई संशोधन गर्न नसकिने, अमेरिकी सैन्य रणनीति र हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत नभएको प्रष्ट पारिसकेको छ। 

बिहीबार बिहान काठमाडौं ओर्लिएकी उपाध्यक्ष सुमारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलगायतसँग भेट गरेकी थिइन्।

भट्ट र पाण्डेका पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेेश

सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्टलाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीमा जान चाहे पनि निर्वाचन आयोगले सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै सांसदद्वय सर्वोच्च पुगेपछि न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।  दुवै सांसदलाई भदौ २९ गतेसम्म कारबाही नगर्न सर्वोच्चले एमालेलाई आदेश दिएको छ भने निर्वाचन आयोगलाई कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको छ। २९ गते दुवै पक्षलाई सर्वोच्चले छलफलमा समेत बोलाएको छ। 

यसपछि मात्र अन्तरिम आदेश जारी  गर्ने नर्ने विषयमा निर्णय गरिने सर्वोच्कको आदेशमा उल्लेख छ। नेकपा एमालेबाट फुटेर एकीकृत समाजवादी दल दर्ताका लागि निवेदन दिने समयमा उपस्थित हुन नसकेको भन्दै सांसदद्वयलाई समाजवादीका पक्षमा सनखत गराएको थिएन।

आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक गतिविधिलाई तिव्रता दिदैँ आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको बताएका छन्।  

अर्थमन्त्री शर्माले शुक्रवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको अर्थसम्बन्धी अध्यादेशहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकको सम्बन्धमा जानकारी दिन आइतवार मन्त्रालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँदै आर्थिक वृद्धिदरलाई ७ प्रतिशतमा पु¥याउने बताएका हुन्। 

आर्थिक वृद्धिदरलाई सात प्रतिशतमा पु¥याउनका लागि मन्त्रालयले विकासका गतिविधिहरुलाई तिव्र बनाउने, करको दायरालाई विस्तार गर्ने, कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि छुट दिने काम मन्त्रालयले गर्ने जानकारी दिए। त्यस्तै बजार अनुगमन, परिक्षण, अनुसन्धान गर्ने प्रणालीहरुमा सुधार गर्ने, भुक्तानी प्रणालीमा सरल बनाउने, न्यून बिजीकरणका समस्यालाई समाधान गर्ने लगायतका काम गरी लक्ष्य हासिल गर्ने पनि उनले बताए। 

अर्थमन्त्री शर्माले गरिबी अन्त्य गर्नका लागि ठोस योजना ल्याउन लागिएको पनि जानकारी दिए।  उत्पादन क्षेत्रलाई जोड दिने जानकारी दिदै उनले कृषि बाली बिमालाई ८० प्रतिशत पु¥याउनुका साथै २०० मेघावाट भन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनामा लगानी भित्राउनका लागि आवश्यक प्रविधि भित्राउन १५ वर्षसम्म कर छुट दिन लागिएको पनि जानकारी दिए। अर्थमन्त्री शर्माले बर्हिगमित लडाकुहरुलाई रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम रहेको पनि जानकारी दिए।

९११ संक्रमित थपिए

नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ९ सय ११ जनामा कोरोनााभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबार अपरान्ह दिएको जानकारीअनुसार पछिल्लो २४ घन्टामा ११ हजार १८ नमुना परीक्षण गर्दा ९११ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो।

योसँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या २६ हजार सात सय ५७ जना छन्। पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाभाइरस संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या एक हजार चार सय २३ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो २४ घन्टामा १३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 

यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा १० हजार चार सय ४९ जनाले कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप लगाएका छन्। हालसम्म पहिलो डोज ५७ लाख ७३ हजार ६१२ र पूर्ण मात्रामा खोप लगाउनेको संख्या ५१ लाख ६६ हजार ६८९ पुगेको छ।

आईतबार सिंहदरवारमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि विकास महाशाखा अन्तर्गतको कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाले सरोकारवाला निकायहरुलाई बोलाएर रासयनिक मल व्यवस्थापन, हालको अवस्था र कार्यदिशाको बारेमा छलफल गरेको हो। 

छलफलमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.कृष्णप्रसाद आचार्यले रासायनिक मलको कुरा जनतासँग धेरै जोडिएको भएकोले टेक्निकली रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न अफ्ठ्यारो रहेको बताए। रासायनिक मल खरिद, बिक्री गर्ने सहजता ल्याउने उनले बताए। 

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका उपसचिव डा. गंगादत्त आचार्यले ५ लाख २० हजार रासायनिक मल खरिद गर्न करिव २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भन्दै नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको रकमले आधा परिमाण मात्रै आउने बताए। 

छलफलमा उपस्थित अन्य वक्ताहरुले सरकारले वर्षदिनमा आवश्यक पर्ने मलको मागलाई खरिदका प्रक्रियाहरु अघि बढाउनुपर्ने र समयमै शुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए।  उनीहरुले अहिले दिइरहेको अनुदान युरिया मलमा मात्रै भइरहेकोले डिएपी र म्युरेटिप पोटासमा कम भएकोले युरियाको अनुदान घटाएर अन्य रासायनिक मलको मात्रा बढाउन सकिने धारणा राखे। 

फ्रान्सका विदेशमन्त्री ज्या ब्यासल ड्रियानले तालिबान सरकारलाई मान्यता नदिने बताएका हुन। तालिवानले सहायता पाउन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार गर्न केही कदम चाल्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। तालिवानले समावेशी सरकार बनाउने भनेर झुठ बोलेको भन्दै उहाँले विदेशी सहयोग पाउन तालिवानले केही प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्नुपर्ने बताए।

फ्रान्सले अफगानिस्तानबाट करिब ३ हजार मानिसलाई सुरक्षित फिर्ता लगेको थियो भने अफगानिस्तानमा अझै पनि केही फ्रान्सेली नागरिक र फ्रान्ससँग जोडिएका अफगान नागरिकहरु उद्धारको फर्काइमा रहेका छन्।

भिडियोमा हेर्नुहोस्