किसानको अधिकार सुरक्षित गर : आयोग

काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लकडाउनका कारण किसानको जीविकोपार्जन, कृषि उत्पादन तथा नागरिकको खाद्यसम्बन्धी हक प्रचलनमा उत्पन्न कठिनाइप्रति चासो व्यक्त गरेको छ। 

यस्तै आयोगले केही निजी अस्पतालले बिरामीको भर्ना र उपचारमा देखाएको उदासीनताप्रति सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराएकाे छ।

'लकडाउनका क्रममा भएको अनुगमनबाट किसानलाई कृषि उत्पादनका लागि आवतजावत गर्न, कृषि उपजको बेचविखन तथा उचित मूल्य प्राप्त गर्न कठिनाई उत्पन्न भएको, मल, बिउलगायत कृषि सामग्री अभाव भएको तथा सोका लागि प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकेको पाइएको छ', आयोगले साेमबार जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ।

किसानहरु लामो समयसम्म कृषि कार्यबाट वञ्चित रहँदा नागरिकको खाद्य अधिकार प्रचलनमा समेत बाधा उत्पन्न हुने भएकाले त्यसतर्फ समयमै सचेत हुन आयोगले तीनै तहका सरकारलाइ अपिल गरेकाे छ। 

आयोगले संविधानको धारा ३६ र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ (१) बमोजिमका खाद्य र खाद्यवस्तुको अभावमा व्यक्तिको जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुन पाउने मौलिक हक कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। 

आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'संविधानको धारा ५१ (ङ) खण्ड ५ मा उल्लेख भएको राज्यको नीति अनुरुप कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँच पुर्याउन नसक्दा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा ११ ले प्रत्याभूत गरेको व्यक्तिको पर्याप्त खाद्यान्नको अधिकार समेत संकटमा पर्न सक्छ।' 

आयोगले केही निजी अस्पतालहरुले बिरामीहरुको भर्ना र उपचारमा उदासीनता देखाएको पाइएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ३५ मा व्यवस्था भएबमोजिम स्वास्थ्य सम्बन्धी हक प्रचलनमा समेत बाधा  उत्पन्न भएको जनाएको छ।