विकास-निर्माण र कारागार सुरक्षामा सेना, सीमामा प्रहरी

महत्वपूर्ण क्षेत्रको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएर त्यहाँ खटिएका सशस्त्र र नेपाल प्रहरीलाई सीमाको सुरक्षामा खटाइने भएको छ ।

कारागार, विकास निर्माण आयोजनालगायतका महत्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएर त्यहाँ खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई सीमामा पठाउन लागिएको हो ।

आइतबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको उपस्थितिमा गृह मन्त्रालयमा बसेको सुरक्षा बैठकमा यससम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कोभिड–१९ ले निम्ताएको समस्या निराकरणका लागि सीमा क्षेत्रमा थप कडाइ गर्ने उद्देश्यले सो निर्णय गरिएको हो ।

बैठकले सीमाबाट लुकिछिपी प्रवेश गर्ने क्रम नरोकिएको भन्दै त्यसरी प्रवेश गर्नेलाई कडा कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने निश्कर्षसमेत निकालेको छ । बैठकले भारतमा रहेका नेपालीलाई कोरोनाबाट सुरक्षित राख्न आवश्यक पहल तथा सीमा सुरक्षाका विषयमा भारत सरकारसँग छलफललाई तीव्रता दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकमा गृहमन्त्री थापाले कोरोना सङ्क्रमणको केन्द्र चीन, युरोप, अमेरिका हुँदै अब दक्षिण एशियातर्फ बढ्न लागेकाले खुला सीमाना रहेको कारण नेपालले अब विशेष सावधानी अपनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सीमामा थप कडाइ गर्न र रातको समयमा थप गस्ती बढाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन समेत दिए। गृहमन्त्री थापाले सीमावर्ती जिल्लामा सुरक्षाकर्मीको समन्वयमा सबै वडास्तरमा समुदायको सहयोगमा स्वयंसेवक परिचालन कमिटी गठन गरी सीमाबाट हुने अवैध प्रवेशलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिए। सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको बैठकमा जानकारी गराइएको छ ।

बैठकमा गृहसचिव, परराष्ट्र सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख, नेपाली सेनाका रथीलगायतको उपस्थिति थियो । यसअघि मन्त्रालयले सीमावर्ती जिल्लामा १४ हजार सुरक्षाकर्मीलाई बढाएर २२ हजार ५०० पुर्याएको थियो ।