संकटको बजेट : अर्थतन्त्र जोगाउने अपेक्षा

कोभिड– १९ को संकटका बीच आउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रतिको चासो र अपेक्षा सामान्यकालको भन्दा धेरै बढेको छ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले आगामी जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्।

विश्व अर्थतन्त्रमै संकटका बेला आउन लागेको यो वर्षको बजेट सामान्यकालको भन्दा फरक हुनेछ। त्यसकै लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतका निकायलाई बजेट निर्माणमा भ्याईनभ्याई छ।

गत ११ चैतदेखि मुलुकभर बन्दाबन्दी हुँदा अर्थतन्त्र ठप्प प्रायः छ। आपूर्ति शृंखला भत्किएको छ। उद्योगधन्दा ठप्प जस्तै छन् । एकातिर किसानको उत्पादन बिक्री नभएर खेर गइरहेको छ भने अर्कोतिर असंगठित क्षेत्रका मजदुरले रोजगारी गुमाएको दुई महिना हुन लागिसक्यो। पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत करिब १३ लाख मजदुरमध्ये धेरैले आंशिक रोजगारी गुमाएका छन्।

यसैबीच केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आर्थिक वृद्धिदर २.२७ प्रतिशतमा सीमित हुने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्स प्रभावित भएको छ। आगामी वर्षमा यो अझै कम हुनेछ। वित्तीय क्षेत्र र पुँजीबजार शिथिल छन्। सरकारले राजस्व लक्ष्य भेटन नसक्ने निश्चित भइसक्दा पूँजीगत खर्च झनै कम भएको छ।

यसरी स्वास्थ्य र अर्थ दुवै हिसाबले मुलुक संकटमा भएको बेला आउने बजेटले के कस्ता कार्यक्रम समेट्छ त्यसले ठूलो महत्व राख्ने जानकारहरू बताउँछन्।

अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल यो बजेटले आगामी आवको मात्रै नभएर एकदुई वर्षपछि सम्मको अवस्थालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नियमित प्राथमिकताका अतिरिक्त अर्थतन्त्रलाई संकटमुक्त बनाउने कार्ययोजना सहितको वित्त तथा मौद्रिक नीतिको परिचालन हुने गरी बजेट आउनुपर्छ।”

प्राथमिकतामा स्वास्थ्य र रोजगारी

अर्थतन्त्रका जानकारहरूले नियमितसँगै दीर्घकालीन नीति समेटिएको बजेट बन्नुपर्ने बताइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रसँगै रोजगारीको कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्।

खतिवडाले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँगको भेटमा विदेशबाट फर्कनेलाई रोजगारीमा आवद्ध गर्ने, साना व्यवसायीलाई सरल ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने, प्रविधिमा जोड दिनेलगायत कार्यक्रम आउने बताएका थिए।

दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेलाई सार्वजनिक निर्माणका क्षेत्रमा आवद्ध गराउने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रमलगायत योजनालाई पनि बजेटले समेटने उनले बताएका छन्। खतिवडाका अनुसार आगामी वर्षको बजेटमा स्वाथ्य, प्रविधि र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।

कोभिड–१९ प्रकोप र यसको संवेदनशीलताको हिसाबले पनि स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न बजेटले सहयोग पुर्याउने छ।

कृषि उत्पादन

नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीविकाको मेरुदण्ड कृषि नै हो तर, कृषि उपजमा मुलुकको परनिर्भरता घट्नुको साटो बढ्दो छ।

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि तथा वन क्षेत्रको योगदान २७.८ प्रतिशत छ। तर, सरकारी सक्रियता र नीति कृषिक्षेत्र अनुकुल नभएकै कारण बजारमा जति अभाव भए पनि कृषि उत्पादन खेतबारीमै खेर गइरहेको छ।

बजेटलाई कृषि उत्पादन र साना तथा मझौला व्यवसायमा केन्द्रित गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन्। “कृषिको महत्व पहिलेभन्दा बढेकाले उत्पादनमा वृद्धि गर्ने योजना आउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “रोजगारी गुमाएका र विदेशबाट फर्कनेलाई पनि कृषिमा संलग्न हुने खालको नीति आवश्यक छ।”

बेरोजगारी समस्या कम गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मात्र होइन अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि कृषि क्षेत्रका साथै साना र मझौला उद्योगको ठूलो भूमिका छ।

“पुरानै संरचना र शैलीले युवा शक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकिंदैन,” गोल्छा भन्छन्, “प्रविधिको प्रयोग र संरचनागत परिवर्तन सहित कृषि र साना उद्यमी केन्द्रित कार्यक्रम आउनुपर्छ।”

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाल पनि आगामी बजेटमा कृषिक्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ जमिनको उपलब्धता, पुँजी, प्रविधि र बजारमा कृषकको पहुँच बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुने बताउँछन्।

मन्त्री भुसाल सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइसकेको र जमिन भाडामा लिएर खेती गर्न चाहनेलाई आधुनिक खेतीमा आवद्ध गर्ने कार्यक्रम पनि आउने बताएका छन्। उनले भने, “नयाँ कार्यक्रमका कारण अहिलेको संकटलगत्तै ठूलो संख्या कृषि क्षेत्रमा आबद्ध हुने अनुमान गरिएको छ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल ठूला कार्यक्रमभन्दा पनि बजेटमार्फत् मल, बिउ, कृषि सामग्री, सहुलियत दरमा ऋण तथा अन्य आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग आदिको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण गर्ने, उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने र कृषकलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी सहुलियतका ठोस कार्यक्रम ल्याउनुुपर्ने देखिन्छ।”

पूर्वाधार निर्माण

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुृष्प कँडेलका अनुसार बजेटले पूर्वाधारका निर्माणाधीन आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नेछ। “निर्माणाधीन विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानीलगायत आयोजना केन्द्रमा पर्नेछन्,” उनी भन्छन्, “रोजगारी सिर्जनामा ठूलो भूमिका हुने भएकोले पनि पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकतामा छ।”

विदेशी मुद्रा भित्र्याउने तथा रोजगारी सिर्जनाका दृष्टिले समेत पूर्वाधार निर्माणले रणनीतिक महत्व राख्छ। त्यसैले पूर्वाधार निर्माणलाई पनि प्राथमिता दिनु जरूरी भएको अर्थविदहरु बताउँछन्।

आगामी वर्ष स्रोत परिचालनका हिसाबले पनि चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले मितव्ययिता कायम गर्दै उच्च प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममात्र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने पोखरेलको सुझाव छ। “महत्वकांक्षी कार्यक्रमभन्दा अत्यावश्यक क्षेत्र प्राथमिकतामा हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “अत्यावश्यक क्षेत्रका साथै प्रतिफल, उपयोगिता भएका क्षेत्रमा बजेट बढाउनुपर्छ।”