कृषिमा ७५ प्रतिशत अनुदान माग

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालको निर्वाचन क्षेत्र रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ अन्तर्गतको तिलोत्तमा नगरले कृषि क्षेत्रमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिन माग गरेको छ । उक्त नगरले आज मन्त्री भुसाललाई सुझावसहित लिखित रुपमा उक्त आग्रह गरेको नगरका प्रमुख बासुदेव घिमिरेले बताए ।

मन्त्री भुसालले गएको चैत २४ गते देशैभरका सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै स्थानीय तहको वस्तुस्थिति सम्बन्धी सूचना र सुझाव लिखित रुपमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका थिए ।

सोहि अनुरोध अनुसार तिलोत्तमा नगरले मल बीउ र कृषि उपकरणमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने बताएको छ । यसैगरी जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीतिगत व्यवस्था गर्न, बिक्री नभएका कृषि उपज सरकारले खरिद गरिदिने संयन्त्र बनाउन, माछा, दलहन तथा तेलहन बाली शतप्रतिशत, तरकारी, फलफूल र पक्षीजन्य (कुखुरा, हाँस र अस्ट्रिच) ५० प्रतिशत, दूध ४० प्रतिशत, धान १० प्रतिशत, गहुँ १५ प्रतिशत, तरकारी, मासुजन्य २० प्रतिशत र मकै ३० प्रतिशतले उत्पादन वृद्धि गर्न पनि अनुरोध गरेको छ ।

यसैगरी नगरले किसानका उत्पादन कृषि सहकारी, कृषक समूह वा निजी व्यवसायीमार्फत् खेतबारीबाटै खरिदको व्यवस्था मिलाउने र संघीय तथा प्रदेश सरकारले संकलन केन्द्र, हाटबजार, भण्डार घर र शीतभण्डार निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

खेती नगरी बाँझो छाडिएका व्यक्तिगत, सरकारी र सार्वजनिक करार खेतीको ढाँचामा सहकारी, निजी उद्यमी, व्यवसायी र जग्गा नभएर कृषि कर्म नपाएका भूमिहीन किसानलाई जोड्न सकिने सुझाव पनि नगरपालिकाले दिएको छ । त्यस्तै घर नबनेका घडेरी जग्गा, हैसियत बिग्रेका वन क्षेत्र, नदी किनार वा सार्वजनिक क्षेत्रमा बाँझो रहेका खेती योग्य जमिनमा पनि खेती गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ ।

तीनै तहका सरकारले वितरण गर्ने कृषि अनुदान उत्पादनका आधारमा दिने नीति बनाउन पनि नगरपालिकाले सुझाव दिएको छ । त्यस्तै स—साना कित्तामा छरिएको जमिनलाई एकिकृत (चक्लाबन्दी) गरी सामूहिक तथा सहकारी खेतीमार्फत् व्यावसायिक खेती गर्दा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिने तिलोत्तमाको सुझाव छ ।

चक्लाबन्दीका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले भूमि नीति ल्याउनुपर्ने, चक्लाबन्दी गरी खेती गर्ने किसान, किसान समूह र कृषि सहकारीलाई अनुदान दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

कृषि र पशुधन बीमामा हाल सरकारले ७५ प्रतिशत प्रिमियम ब्यहोर्दै आएकामा ९० प्रतिशत दिन नगरपालिकाले सुझाव दिएको छ । कृषि अनुदान पाउन बालीको बीमा गरिएको हुनुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ । तिलोत्तमाले स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत हिस्सा कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।