काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कैदीबन्दीलाई प्रक्रिया पुर्याएर सहुलित दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
कारागारमा कैदीबन्दीको भीडभाडयुक्त बसाइले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र हरि फुयालको इजलासले बुधबार कैदीबन्दीले पाउने सहुलितपूर्ण कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो ।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनमा गम्भीरबाहेकका आपराधिक कसुरमा कैदीबन्दीलाई कैद मिनाहा गर्नुपर्ने, खुला कारागारमा राख्न सकिने लगायतका व्यवस्था छन्। सोही कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आदेश भएको हो।
‘कारागारको व्यवस्थित सुधारका लागि कानुनी आधार तयार भएको तर तिनको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको परिस्थितिमा जति कैदीबन्दी रिहा हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको देखियो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘फौजदारी संहितालगायत अन्य कानुनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नू।’